बेगम एजाझ रसूल : भारतीय राजकारणातील तेजस्वी तारका
'पडद्यापासून पार्लमेंट'पर्यंतचा प्रवास एका मुस्लिम महिलेने करणे, तोही उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात, चाळीसच्या दशकातील सरंजामी वातावरणात, हे अवघडच होतं खरं; पण बेगम एजाझ रसूल यांनी हे साध्य तर केलंच, शिवाय पुरुषांचा वरचष्मा असणाऱ्या या काळात १९३७ पासून १९९० पर्यंत उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात आपलं स्थानही टिकवलं. भारताच्या संविधान सभेतही त्यांनी आपला ठसा उमटवला.
बेगम एजाझ रसूल यांचं नाव कुदसिया. २ एप्रिल १९०९ रोजी त्यांचा जन्म मलेरकोटला या मुस्लिम संस्थानात राजघराण्यात झाला. त्यांचे वडील नवाब झुल्फिकार अली खान हे पुरोगामी विचारांचे होते. राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतिक वातावरणाची त्यांना आवड होती. ते देशभक्त असून नेहमी स्वराज पार्टीला मत देत. मात्र कुदसियाची आई पडदा पाळत असे. तिने इंग्रजी शिकून शेक्सपियरच्या नाटकांचा उर्दुत अनुवाद केला होता. घरात उर्दू, पर्शियन साहित्यावर, राजकारणावर, इतिहासावर चर्चा होत असे. घरी पार्टी होत असत.
अकरा वर्षांपर्यंत कुदसिया व तिच्या दोन भावांना इंग्रज गव्हर्नेसने शिक्षण दिले. नंतर त्यांना दोन इंग्रज महिलांच्या देखरेखीखाली राजेशाही कुटुंबांसाठी असलेल्या शाळेत घालण्यात आलं. लाहोरच्या क्वीन मेरी कॉलेजमध्ये काही काळ तर सिमल्यातील कॉन्व्हेन्टमध्ये कुदसियाचे उरलेलं शिक्षण झालं.वडिलांनी तिला पडदा पाळत व न पाळताही वागायला शिकवलं. ते राजकीय सभांना आपली सेक्रेटरी म्हणून तिला घेऊन जात. तिचा आधुनिक वातावरणाशी परिचय करून देत. १९२९ मध्ये कुदसियाचं लग्न अवधमधील संदिलाचे तालुकदार नवाब एजाझ रसूल यांच्याशी झालं व त्या बेगम एजाझ रसूल म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.
लग्न झाल्यावर जेव्हा त्या सासरी आल्या तेव्हा तिथे पडदा पाळला जात असे. एकदा सिमला येथे पार्टीला जाताना पडदा न पाळण्यासाठी त्यांना नवऱ्याची परवानगी घ्यावी लागली. नवाब एजाझ रसूल हेही कुदसिया यांच्या वडिलांप्रमाणे पुरोगामी विचारांचे होते. त्यांनाही राजकारणात रस होता. घरातील पडदा पद्धतीमुळे नवाबांनी शहराबाहेर वेगळे राहायचं ठरवलं. बेगमच्या सासूबाई शहरात हवेलीत नातेवाईकांबरोबर राहात व बेगम एजाझ रसूल मुलं व पतीसह राहात. नवाब एजाझ रसूल यांनी पत्नीला पूर्ण पाठिंबा दिला व १९३५ मध्ये रसूल पती-पत्नींनी मुस्लिम लीगचं सदस्यत्व स्वीकारलं. १९३७ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दोघेही आमदारकीसाठी उभे राहिले. बेगमनी पडदा पाळणं सोडून दिलं. पडदा सोडल्यावर 'मोकळा श्वास' घेतल्याची नोंद त्यांनी ‘फ्रॉम परदा टू पार्लमेंट’ या आपल्या आत्मचरित्रात केली आहे. त्या काळात मुस्लिमच नाही तर उच्च वर्गातील हिंदूंमध्येही पडदा पाळण्याची पद्धत होती. अशा पडदा पाळण्याऱ्या हिंदू-मुस्लिम महिलांच्या पतींची आमंत्रणं न स्वीकारण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
एकदा त्या लखनौहून संदिलाला ट्रेनने सासरी जात होत्या. स्टेशनवर उतरल्या उतरल्या त्यांना सासूबाईंनी पाठवलेल्या पालखीत बसावं लागलं. तेव्हा 'दुतोंडी बेगम' अशा टीकेला त्यांना सामोरं जावं लागलं.उलेमांनी पडदारहित मुस्लिम महिलेला मत देणं हे गैरइस्लामी असल्याचा फतवा काढला, पण बेगम एजाझ रसूल यांनी न घाबरता महिलांच्या भेटी घेतल्या, प्रचार केला आणि बहुमताने निवडून आल्या. नवाब रसूलही निवडुन आले. निवडणूकीनंतरही मुस्लिम महिलेने सार्वजनिक जीवनात येऊ नये असा फतवा काढण्यात आला. बेगमने त्याकडे दुर्लक्ष केलं.
बेगम एजाझ रसूल या १९३७ ते १९५२ पर्यंत उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सदस्य होत्या. १९३७ ते १९४० त्या उपाध्यक्ष होत्या, तर १९५० ते १९५२ त्या विरोधी पक्षनेत्या होत्या. ही पदे भूषवणाऱ्या त्या भारतातील पहिल्या महिला आणि पहिल्या मुस्लिम महिला होत्या.
एका जमीनदाराशी त्यांचं लग्न झालेलं असलं तरी त्या जमीनदारी पद्धत नष्ट करण्याच्या बाजूने होत्या. १९३९ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या कूळ कायदा सुधारणा समितीच्या सभासद म्हणून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अधिकाराच्या बाजूने भाषणं केली. त्यांनी लिहिलं आहे - 'जी कुळे कष्ट करतात, घाम गाळतात त्यांना जमीनदारांनी स्वतःहून जमीन द्यायला हवी. बिलाला विरोध करु नये. जमीनदारांनी विरोध केला तर तर त्यांच्याकडून जबरदस्तीने जमीन घ्यावी.' १९४६ मध्ये भारतीय संविधान सभेत बेगम एजाझ रसूल यांची निवड करण्यात आली. संविधान सभेतील त्या एकमेव मुस्लिम महिला होत्या. बेगम एजाझ रसूल यांना कायद्याचं, तसंच वेगवेगळ्या देशांतील संविधानाचं ज्ञान होतं. त्या संविधान सभेतील अल्पसंख्याकांच्या हक्क मसुदा उपसमितीच्या सभासद होत्या.फाळणीच्या वेळी शीख व मुस्लिम यांना स्वतंत्र मतदारसंघ हवे होते. त्यावेळी सरदार पटेल हे या समितीचे अध्यक्ष होते. बेगमनी त्यांच्याकडे वेळ मागून घेतला. मुस्लिम नेत्यांची बैठक घेतली. मौलाना आझादांसमवेत त्यांनी सर्वांना समजावून सांगितलं, एकमत घडवलं आणि स्वतंत्र मतदारसंघांना नकार दिला. त्यानंतर शीखांनीही आपली मागणी मागे घेतली. स्वतंत्र मतदारसंघ हे 'डिस्ट्रक्टिव्ह वेपन' असल्याचं त्या सांगत. निधर्मी राज्यात स्वतंत्र मतदारसंघांना स्थान नसतं. त्यांच्यामुळे प्रमुख प्रवाहात एकरुप न होता विलगीकरण होतं व खरं निधर्मी राज्य निर्माण होण्यास अडथळा येतो. खरं निधर्मी राज्य निर्माण करण्यासाठी धर्माविषयी प्रेम योग्य ठरत नाही. ज्या मुस्लिमांनी भारतात राहायचं ठरवलं आहे त्यांनी देशहिताला प्राधान्य दिलं पाहिजे. 'It was absolutely suicidal for religious minorities to keep alive the spirit of separatism by demanding reservation on communal lines' असं त्या म्हणत.
बेगम एजाझ रसूल यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करताना सांगितलं होतं की अल्पसंख्याकांच्या मनात सदिच्छा व विश्वास निर्माण करणं ही बहुसंख्याकांची जबाबदारी आहे. एप्रिल १९९९ मध्ये बेगम एजाझ रसूल यांना मुस्लिमांची स्थिती व राखीव जागांविषयी विचारले असता त्यांनी संदेश पाठवला की 'जातीयता वाढीस लागल्यामुळे व हिंदुत्वाच्या संकल्पनेने लोकप्रियता मिळवल्यामुळे आता मुस्लिमांची शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी काय करावे लागेल याचा नव्याने विचार करायला हवा'.
संविधान सभेत बेगम एजाझ रसूल आपली मते ठामपणे व स्पष्टपणे मांडत. त्यांनी सांगितलं होतं की मूलभूत अधिकार असे असावेत की आरक्षण किंवा संसदेतील कायदा बदलामुळे त्यांच्यावर गदा येता कामा नये. नागरिकांची काही स्वातंत्र्ये अशी असावीत की जी संसदेला हिरावून घेता येणार नाहीत. आपल्या मूलभूत हक्कांबाबत त्या म्हणत, 'आपले मूलभूत हक्क एका हाताने दिले आहेत व दुसऱ्या हाताने काढून घेतले आहेत. त्यांना बऱ्याच मर्यादा आहेत. मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वं सर्व राज्यांनी पाळावीत. यावर देखरेख करण्यासाठी एखादी संस्था असावी.'
बेगम एजाझ रसूल यांचा महमद अली जिनांशी परिचय झाला. एकदा त्यांच्याशी तीन तास चर्चा झाली तेव्हा त्यांच्यासारख्या स्त्रिया या 'गिफ्ट ऑफ गॉड' असून बेगमनी मुस्लिम महिलांसाठी काम करावं असं जिनांनी सांगितलं. पाकिस्तानची कल्पना मान्य नसल्याने बेगम एजाझ रसूल यांनी भारतात राहायचं ठरवलं. १९५० मध्ये भारतीय मुस्लिम लीगचं विसर्जन झाल्यानंतर रसूल पती-पत्नींनी कॉंग्रेस पक्षाचं सदस्यत्व स्वीकारलं.
१९५२ मध्ये बेगम एजाझ रसूल राज्यसभेवर निवडून आल्या. १९६९ ते १९९० या काळात त्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सदस्य होत्या. १९६९ ते १९७१ दरम्यान त्या 'समाजकल्याण व अल्पसंख्यांक मंत्री' म्हणून कार्यरत होत्या आपलं काम योग्य रीतीने करण्यासाठी मंत्र्यांना अधिक कालावधी दिला जावा, तसंच मंत्र्यांना पक्षाच्या ध्येय-धोरणांपेक्षा वेगळा निर्णय घेता यावा असं त्यांचं मत होतं. भारतातील कोणत्याही भागातील लोकांना त्यांच्या भाषेतून शिक्षण मिळावं असा त्यांचा आग्रह होता. हे त्यांचं म्हणणं मान्य होण्यासाठी २००९ साल उजाडावं लागलं. २०० च्या शिक्षण हक्क कायद्यामुळे हे साध्य झालं.
महिलांचं आयुष्य घरातल्या घरात राहिल्याने, अज्ञान व अंधश्रद्धेमुळे कंटाळवाणं होतं याची त्यांना जाणीव होती. ते सुधारण्याची त्यांची इच्छा होती. स्वातंत्र्यानंतर महिला हॉकी फेडरेशनमधील बहुसंख्य अँग्लो इंडियन महिला व नेते निघून गेल्याने संघ दुर्बल झाला होता. बेगम एजाझ रसूल यांनी देशभर फिरून, विद्यार्थ्यांना भेटी देऊन महिलांना मैदानावर आणण्यासाठी धडपड केली. काही राज्यात खेळाडूंनी सलवार कमीज घालायला सुरुवात केली होती. खेळाडूंच्या पोशाखाबाबतही त्यांना मार्गदर्शन करावं लागलं. शेवटी त्यांच्या प्रयत्नांमुळे 'ऑल इंडिया विमेन्स हॉकी फेडरेशन'ची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेच्या त्या वीस वर्षं अध्यक्ष होत्या. आंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी फेडरेशनशी या संस्थेची संलग्नता हा त्यांच्यासाठी एक अभिमानाचा क्षण होता. आशियाई विमेन्स हॉकी फेडरेशनच्याही त्या अध्यक्ष होत्या. भारतीय हॉकीचा कप त्यांच्या नावाने ठेवण्यात आला आहे.
भारताने कॉमनवेल्थमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांनी पाठिंबा दिला होता. एका सदिच्छा सामन्यात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी क्रिकेटपटूचा पोशाख घालून बॅटही हातात धरली होती. 'उत्तर प्रदेश विमेन्स फूड काउन्सिल' आणि 'इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी'च्या उपाध्यक्ष होत्या. अनेक समित्या व उपसमित्यांची अध्यक्षपदं त्यांनी भूषवली. १९५३ मध्ये भारतीय शिष्टमंडळामधून जपानच्या व १९५५ मध्ये टर्कीच्या सदिच्छा दौऱ्यावर त्या गेल्या होत्या.
बेगम एजाझ रसूल यांना त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठी २००० साली पद्मविभूषण देऊन गौरवण्यात आलं. १ ऑगस्ट २००१ रोजी लखनौ येथेत्यांचं निधन झालं व संदिला येथे त्यांचा मृतदेह दफन करण्यात आला. राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी 'सक्रिय संसदपटू व सक्षम राज्य कार्यकर्त्या' या शब्दात त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
बेगम एजाझ रसूल यांची पुस्तकं -
- थ्री वीक्स इन जपान (प्रवासवर्णन)
- फ्रॉम परदा टू पार्लमेंट : अ मुस्लिम वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स (आत्मचरित्र)
सुनीता भागवत