‘लाभार्थी’ राजकारण आणि स्त्रीमुक्तीचा संकोच
.png)
जागतिकीकरण आणि उदारीकरणानंतर शैक्षणिक क्षेत्रात स्त्रीवादी विचारांना काही प्रमाणात संधी मिळाली खरी, पण विद्यापीठांमधील स्त्री व लिंगभाव अभ्यास केंद्रे एकाकी 'बेटां'सारखीच राहिली. ही मांडणी शैक्षणिक चौकटीतच मर्यादित राहिल्याने तिचे रूपांतर एका व्यापक आणि संघटित सामाजिक चळवळीत होऊ शकले नाही.फुले-आंबेडकरी, डावी आणि समाजवादी चळवळ क्षीण होण्याचा हा काळ असल्याने स्त्रीमुक्तीची चळवळही ओसरत गेली. याच काळात दलित, आदिवासी आणि स्त्रियांच्या प्रश्नांचे 'एनजीओ'नी एकप्रकारे अपहरण केले, तर दुसरीकडे हिंदुत्ववादी शक्तींचे सत्ताकारण वेगाने वाढत राहिले. अंतिमतः, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या लाटेत या अभ्यासातून मिळालेल्या कच्च्या माहितीचा (Raw Data) वापर करून एनजीओ आणि प्रतिगामी गट अधिक बळकट झाले.
या गटांनी क्रांती आणि परिवर्तनाची मूळ परिभाषाच बदलून शोषित जात, स्त्री आणि पारलिंगी समूहांची मांडणी केवळ 'वंचित' या श्रेणीत केली. त्यातून नव्या व्यवस्थापकीय, जात-धर्माधारित आणि पितृसत्ताक प्रतिगामी भाषा तसेच चिन्हे-प्रतीकांचे राजकारण तेजीत आले, ज्याचे प्रतिबिंब नव्या माध्यमांमध्ये उमटू लागले. या प्रक्रियेने भांडवली, आभासी आणि व्यक्तिवादी स्वातंत्र्याची एक नवी प्रच्छन्न ओळख घडवली.ही ओळख प्रच्छन्न अशासाठी की, त्यामध्ये जातीय, धर्मांध आणि जमातवादी धारणांना आपल्या सोयीनुसारउचल खाऊ दिली आहे. ती अनेकदा गुंतागुंतीच्या स्वरुपात दिसत राहील.
अनेकदा जागतिक निधीवर चालणाऱ्या संस्थांमुळे स्थानिक प्रश्नांपेक्षा दात्याच्या/ ‘डोनर’च्या अटींनुसार अजेंडा ठरू लागला. परिणामी, ‘हक्क’ आणि ‘संघर्ष’ यांची भाषा मागे पडून ‘सक्षमीकरण’ आणि ‘क्षमता-विकास’ यांसारख्या सौम्य संकल्पना पुढे आल्या.स्त्रियांनाही ‘शोषित’ म्हणण्याऐवजी ‘वंचित’ असे संबोधले जाऊ लागले. हा केवळ भाषिक पातळीवर झालेला बदल नव्हता. म्हणजेच हा बदल केवळ शब्दांचा नसून, त्यामागे एक ठोस राजकीय अर्थ दडलेला आहे.ही बदललेली भाषा संघर्षाचे राजकारण निष्प्रभ करते आणि प्रश्नांना ‘कल्याणकारी किंवा जुजबी लाभार्थी योजना’पुरते मर्यादित करते.'शोषण' ही संकल्पना भांडवलशाही, पितृसत्ता आणि जातीव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करून परिवर्तनाची मागणी करते. याउलट, 'वंचना' ही संकल्पना प्रश्नाला व्यवस्थापकीय स्वरूप देते. केवळ काही सवलती किंवा 'पॅकेज' देऊन प्रश्न सुटू शकतो, अशी गैरधारणा पसरवून ही भाषा नव्या विषम व्यवस्थेच्या प्रभुत्त्वाची पुनर्बांधणी करते.या बदलामुळे स्त्री चळवळीची संघर्षात्मक दिशा कमकुवत झाली असून, तिचे रूपांतर राज्याने व सत्ताधारी वर्गाने सुरुवातीच्या 'कल्याणकारी योजनां'पासून आजच्या 'लाभार्थी मतदारा'पर्यंत संकुचित करून ठेवले आहे.
१९९१ नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात 'कल्याणकारी राज्य' ही घटनात्मक जबाबदारी दुय्यम ठरली आणि राज्याने आपली भूमिका आखडती घेतली. समाजकल्याणाची जी जबाबदारी राज्याने पेलायला हवी होती, ती 'एनजीओ' (NGOization) आणि नागरी समाजाकडे सोपवण्यात आली; परिणामी, 'हक्का'ची जागा 'मदतीने' घेतली. पाश्चात्य संकल्पनेतील नागरी समाज हा व्यक्तींच्या हक्कांवर आधारित असला, तरी भारतात मात्र तो 'जाती'च्या उतरंडीत अडकलेला आहे. त्यामुळे तो खऱ्या अर्थाने 'नागरी' न राहता विशिष्ट गटांचे हित जपणारा 'जातीय' समाज बनला आहे.
जेव्हा नागरी समाज हा केवळ उच्च जातवर्गाचे प्रतिनिधित्व करतो, तेव्हा तो दलित, भटके, आदिवासी आणि बहुजन समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे—जसे की जमीन सुधारणा, आरक्षण आणि किमान वेतन—जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतो किंवा त्यांना विरोध दर्शवतो. इतकेच नव्हे, तर पितृसत्ताक मानसिकतेमुळे हा समाज स्त्री-सुधारणा आणि पितृसत्ताक सत्तेच्या निराकरणास पद्धतशीरपणे आडकाठी आणतो. भारतात निखळ नागरी समाज विकसित न होण्याचे मुख्य कारण त्याचे उच्चजातीय आणि उच्चवर्गीय हितसंबंधांशी असलेले घट्ट नाते हेच आहे. कनिष्ठ जाती आणि श्रमिक वर्गाबद्दलचा तुच्छताभाव जोपासणारा हा वर्ग सर्वसमावेशक लोकशाही जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याऐवजी, स्वतःच्या विशेषाधिकारांचे रक्षण करण्यालाच प्राधान्य देत आहे.
या काळात भाषेचेही अत्यंत चातुर्यपूर्ण राजकारण खेळले गेले. 'शोषक-शोषित' किंवा 'वर्ग-जात-पितृसत्ता' यांसारख्या संघर्षाची धार तीव्र करणाऱ्या शब्दांऐवजी, आता 'वंचितता' (Deprivation) किंवा 'दुर्बल घटक' (Vulnerable groups) यांसारखी तांत्रिक आणि मवाळ परिभाषा वापरली जाऊ लागली आहे. या 'भाषिक छद्मवेषा'मुळे (Linguistic Masking) शोषणाची मूळ कारणे, म्हणजेच भांडवलशाही आणि उच्चजातीय वर्चस्व, लोकांच्या नजरेतून पद्धतशीरपणे अदृश्य करण्याचा प्रयत्न सुरु राहिला. या नव्या नव-उदारमतवादी भाषेला आर.एस.एस.च्या 'समरसता' या संकल्पनेची पूरक जोड मिळाली. या विचारसरणीने परिवर्तनाऐवजी आहे त्या विषमतेत सुसंवाद शोधण्याची 'ब्राह्मणी' भूमिका मांडली.तिला त्यांनी समरसता अशी संज्ञा दिली जाते. त्यामुळे भाजप सत्तेत येताच, संघर्षाची भाषा पूर्णपणे बदलली गेली. स्त्रियांना आता पितृसत्तेविरुद्ध लढणाऱ्या 'कर्त्या' म्हणून नव्हे, तर भारताच्या उज्ज्वल सनातन धर्म संस्कृती-परंपरेशी एकरूप होणाऱ्या 'नारी शक्ती'च्या रूपात सादर केले जाते. त्याचप्रमाणे, शोषित जातींना सामाजिक 'समते'ची मागणी करण्याऐवजी, आहे त्या विषमतेतच आध्यात्मिकरीत्या सामावून घेणारी 'समरस' शक्ती बनवण्याचे राजकारण घडवून आणले जात आहे. त्यामुळेच आज, जातीचे शोषण थांबवणे आणि गरिबी निर्मूलन करणे हे राज्याचे 'सामाजिक न्यायाचे' घटनात्मक उद्दिष्ट उरले नसून, ते केवळ एक व्यवस्थापकीय 'प्रकल्प' (Managerial Project) बनले आहे. दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलांऐवजी 'पॅकेज' किंवा 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) यांसारख्या तातडीच्या उपायांवर भर देणे, हे 'नव-उदारमतवादी शासनाचे' (Neoliberal Governance) मुख्य वैशिष्ट्य आहे. या प्रक्रियेत जात आणि पितृसत्तेसारख्या संस्थात्मक शोषणाचे स्वरूप 'वैयक्तिक कमतरता' किंवा 'वंचना' म्हणून रंगवले जात आहे. परिणामी, शोषित जाती आणि स्त्रियांनी संघर्षाचे नेतृत्व करू नये, यासाठी त्यांना सरकारी योजनांच्या केवळ 'लाभार्थी'च्या भूमिकेत अडकवून ठेवण्याचे धोरण राज्यकर्ता वर्ग राबवताना दिसतो. या 'लाभार्थीकरणा'च्या प्रक्रियेमुळे या जातीवर्गाची सामूहिक राजकीय ताकद विखुरली जात असून, प्रस्थापित व्यवस्थेला आणि शोषणाच्या मुळाला आव्हान देण्याची त्यांची क्षमता पद्धतशीरपणे क्षीण केली जात आहे.
२००० सालांनंतर भारतीय राजकारणात पारंपरिक 'कल्याणकारी योजनांची' जागा आता लोकप्रिय घोषणा आणि थेट वस्तू किंवा रोख रक्कम देण्याच्या योजनांनी घेतली आहे. या बदलत्या राजकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदू 'महिला मतदार' हाच राहिला आहे. सुरुवातीच्या काळात प्रस्थापित राजकीय पक्ष विविध वस्तूंच्या स्वरूपात 'मोफत भेटवस्तू' देत असत; मात्र तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे आता 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) द्वारे थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्यावर भर दिला गेला आहे.२०१० नंतर या प्रवृत्तीने अधिक वेग घेतला. पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांची 'लक्ष्मी भांडार' (२०२१) आणि मध्य प्रदेशातील 'लाडली बहना' (२०२३) या योजना त्याचीच उदाहरणे आहेत. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सुरू करण्यात आली, ज्याद्वारे स्त्रियांना दरमहा १५०० रुपये दिले जाऊ लागले.त्यांना 'रेवडी' (Freebies) प्रकारच्या योजना म्हटले गेले. या योजनांमुळे 'डिस्पोजेबल इन्कम' (खर्च करण्यायोग्य पैसा) स्त्रियांच्या हाती आल्याचे म्हटले गेले.त्यामुळे त्यांना कुटुंबात निर्णय घेण्याचे काही अंशी स्वातंत्र्य मिळत असल्याचेही निरीक्षण मांडले जाऊ लागले. यापूर्वी स्त्रियांचे मतदान प्रामुख्याने कुटुंबातील पुरुष सदस्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असायचे; मात्र या आर्थिक लाभामुळे त्या आता एक 'स्वतंत्र आणि निर्णायक व्होट बँक' म्हणून उदयाला आल्या, असे सांगितले जाऊ लागले. लाभार्थी स्त्रियांच्या एकगठ्ठा मतदानातून निवडणुकीत विजयाचा मार्ग जात असल्याने, राजकीय पक्षांकडून अशा तात्पुरत्या आणि उथळ स्वरूपाच्या लाभांच्या योजनांचा आमिषाचे मोठ्या प्रमाणात सार्वत्रिकीकरण झाले आहे.
नव-उदारमतवादी धोरणांमुळे स्त्रियांची ‘नागरिक’ ही मूळ ओळखच बदलून गेली आहे. आज प्रस्थापित राजकीय पक्ष आणि राज्यकर्ते स्त्रियांना ‘हक्कधारक’ नागरिक म्हणून न पाहता, केवळ ‘लाभार्थी’ म्हणून पाहत आहेत. शोषित जाती-वर्गांतील स्त्रियांना दिलेली ही ‘आश्रिता’ची ओळख अत्यंत घातक आहे. भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आप, तृणमूल, टीव्हीके यांसारख्या सर्वच राजकीय पक्षांनी स्त्रियांना केवळ 'वोट बँक' आणि 'लाभार्थी' मानले आहे.जुजबी विविध कल्याणकारी योजनांद्वाराथेट रोख हस्तांतरण (DBT) किंवा मोफत वस्तूंच्या योजनांतून स्त्रियांना तात्पुरता आर्थिक आधार मिळतो खरा, पण शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासारख्या मूलभूत हक्कांपासून त्या वंचितच राहतात. या प्रक्रियेमुळे राज्य आणि नागरिक यांच्यातील नाते ‘हक्क आणि उत्तरदायित्वा’ऐवजी ‘कृपा आणि आभारा’वर आधारित झाले आहे. ही स्थिती ‘राज्य-पुरस्कृत पितृसत्ते’ला जन्म देते, जिथे स्त्रियांची राजकीय स्वायत्तता कमी होते आणि स्त्रीला सशक्त करण्याऐवजी तिला राज्यावर अवलंबून ठेवले जाते. स्त्रियांच्या गरिबीचा आणि सामाजिक मागासलेपणाचा गैरफायदा घेत त्यांना सरकारी योजनांचे कायमस्वरूपी 'याचक' बनवले जात आहे. १५०० किंवा त्यापेक्षा आणखी काही रुपयांसारख्या योजना हा केवळ जगण्याचा आधार नसून, त्यांना विशिष्ट राजकीय पक्षांचे 'ऋणी' बनवण्याचे एक प्रभावी साधन ठरत आहे. या प्रक्रियेतून मतदानाचे 'वस्तुकरण' (Objectification of Vote) घडवून आणले जाते; जिथे मतदान हा लोकशाहीतील हक्क न राहता, मिळालेल्या मदतीच्या बदल्यात दिलेली एक प्रकारची 'किंमत' ठरते. ही व्यवस्था स्त्रियांना सन्मानाने जगण्याचे अधिकार देण्याऐवजी, उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या 'आश्रित' मानसिकतेत ढकलून देत आहे.
शिक्षण, रोजगार, जमीन आणि सुरक्षा यांसारख्या भौतिक अधिकारांऐवजी अल्प रक्कम देऊन स्त्रियांना 'आश्रित' ठेवल्याने, त्या ‘सक्रिय कर्ता’ (Agent of Change) बनण्याऐवजी केवळ ‘पॅसिव्ह मतदार’ बनून राहतात. यातून स्त्रीला कोणातरी 'रक्षणकर्त्याची' (भाऊ किंवा मायबाप सरकारची) गरज आहे, ही पितृसत्ताक प्रतिमाच बळकट होते. अशा योजनांमुळे उत्पादक प्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग वाढत नाही, उलट त्या स्वस्त मजुरी, बेरोजगारी आणि घरकामाच्या पारंपरिक साच्यातच अडकून पडतात. परिणामी, स्त्रियांच्या शोषणाचा आणि दुय्यमतिय्यमत्वाचा हा जाती-वर्गबद्ध पितृसत्ताक ढाचा टिकवून ठेवला जातो.
भारतीय समाजातील जात आणि वर्गीय उतरंड या प्रक्रियेला अधिक गुंतागुंतीचे बनवते. शोषित जाती आणि वर्गातील स्त्रिया प्रामुख्याने 'श्रमिक' आणि 'लाभार्थी' या दोन भूमिकांमध्येच अडकून पडल्या आहेत. त्यांचे श्रम स्वस्त धरले जातात आणि त्यांना मिळणारी सामाजिक सुरक्षाही अत्यंत तोकडी असते. गरीब स्त्रियांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठेवून, प्रस्थापित सत्ताधारी वर्ग त्यांचा वापर जातीय आणि धार्मिक अस्मितेच्या राजकारणात 'फूट सोल्जर' म्हणून करून घेतो. निवडणुकीतील रॅली, प्रचार आणि भावनिक मुद्द्यांसाठी त्यांचे रूपांतर केवळ 'संख्यात्मक गर्दी' आणि 'निष्क्रिय शरीरांमध्ये' (Passive Body) केले जाते. प्रस्थापित पक्ष व शासकवर्ग त्यांचा वापर स्वत:च्या शक्तीप्रदर्शनार्थ करत राहतो.
यामुळे दलित, आदिवासी आणि ओबीसी स्त्रिया सत्तेच्या खेळात केवळ 'वस्तू' म्हणून दृश्यमान राहतात, पण सत्तेच्या प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेतून त्यांना पद्धतशीरपणे बाहेर काढले जाते. अशा स्थितीत त्यांना सत्तेत वाटा किंवा नेतृत्व मिळणे दूरची बाब ठरते. प्रसारमाध्यमे त्यांना 'जागरूक मतदार' म्हणून चित्रित करत असली, तरी प्रत्यक्षात त्या 'लाभार्थी' म्हणून नियंत्रित केल्या जात असतात. विषमतेने विभागलेल्या स्त्रिया केवळ संख्याबळाच्या वर्गवारी केलेल्या आकडेवारीत मांडल्या जात राहतात. पण सत्तेच्या कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग छाटून टाकलेला असतो, हे बऱ्याचदा त्यातून दिसत असूनही सहज बेदखल केले जाते. प्रचलित माध्यमात त्या मतदार म्हणून जनतेचा एक मोठा हिस्सा म्हणून मताद्वारे निर्णय बजावत आहेत, असे चित्र उभे केले जाते, ते तसे कधीच नसते.
निवडणूक-केंद्रित लाभाच्या रुपात तात्पुरत्या आर्थिक मदतीमुळे किंवा बँक खात्यामुळे त्या औपचारिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेशतात आणि त्यांचा वैयक्तिक खर्च करण्याचे स्वातंत्र्यही काहीसे वाढते; मात्र त्यातून खरी 'आर्थिक स्वायत्तता' येत नाही. उलट, ही प्रक्रिया त्यांना हक्कांपासून दूर नेऊन राज्याला प्रश्न विचारण्याची त्यांची ताकद कमी करते. दात्याच्या कृपेवर अवलंबून राहिल्याने एक प्रकारचे राजकीय नियंत्रण निर्माण होते. परिणामी, खालच्या जाती-वर्गातील स्त्रियांची स्वतःची स्वतंत्र ओळख विकसित होण्याऐवजी, त्यांच्यातील 'परावंलबित्व' आणि 'आश्रित मानसिकता' अधिक प्रबळ होत जाते.
जातीय उतरंडीमुळे खालच्या स्तरातील स्त्रिया 'लाभार्थी' या ओळखीखाली विभागल्या गेल्या आहेत. जरी त्या आपल्याच जातीतील मध्यमवर्गीय स्त्रियांशी जातीय ओळखीने जोडलेल्या असल्या, तरी वर्गीय भेदामुळे त्यांच्यात एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. याउलट, सवर्ण आणि उच्च जातीय मध्यमवर्गीय स्त्रिया या निवडणूक-केंद्री लाभार्थी संवर्गात येत नाहीत. त्यांची ओळख गृहिणी, नोकरदार किंवा व्यावसायिक अशीच मर्यादित ठेवली जाते.
आजच्या घडीला, उजव्या प्रतिगामी किंवा परिवर्तनवादी राजकारणात या मध्यमवर्गीय स्त्रियांना डिजिटल माध्यमे आणि अस्मितेच्या राजकारणात स्थान मिळाले आहे खरे; परंतु त्या अनेकदा संरचनात्मक बदलांच्या प्रश्नांपासून दूरच राहतात. गरीब स्त्रिया जशा जातीय-धार्मिक राजकारणात 'फूट सोल्जर' म्हणून वापरल्या जातात, तशाच मध्यमवर्गीय स्त्रियाही कळत-नकळत या जमातवादाच्या वाहक बनत आहेत. ज्या स्त्रिया या व्यवस्थेला स्पष्ट नकार देतात, त्यांना 'डिजिटल ट्रोल आर्मी' किंवा झुंडशाहीद्वारे नियंत्रित आणि दंडित केले जाते.
दुसरीकडे, उच्चवर्गीय आणि उच्चजातीय स्त्रिया मात्र धोरणनिर्मिती आणि नेतृत्वाच्या पातळीवर सक्रिय असतात. राजकीय पक्षांच्या महिला आघाड्या, कॉर्पोरेट क्षेत्र, एनजीओ आणि मीडियामध्ये त्यांचेच वर्चस्व दिसते. या स्त्रिया व्यवस्थेच्या “विशेषाधिकारप्राप्त लाभार्थी” (Privileged Beneficiaries) आहेत. त्यांच्यासाठी स्त्रीवाद म्हणजे केवळ वैयक्तिक करिअर आणि स्वातंत्र्य असते. अनेकदा त्या मूळ पितृसत्ताक आणि जातीव्यवस्थेचे समर्थन करताना दिसतात, तसेच अवैज्ञानिक व असंविधानिक मूल्यांची उघड पाठराखण करतात. थोडक्यात सांगायचे तर, ब्राह्मणीकरणाने स्त्री प्रश्नाचे 'जातीयीकरण' केले, धार्मिक राजकारणाने 'जमातीयीकरण' केले, तर जागतिकीकरणाने त्याचे 'कॉर्पोरेटीकरण' करून केवळ 'व्यवस्थापन' केले आहे.
आजच्या काळात हक्क, मुक्ती आणि परिवर्तनाची मूळ भाषा पूर्णपणे मागे पडली आहे. आणि हे शासक शोषक वर्गजातींनी जाणीवपूर्वक या अभिव्यक्तीची गळचेपी करून अंकित भाषा व वर्तनशैलीला उठाव दिला आहे. कॉर्पोरेट भांडवलशाहीने स्त्रीवादाला आपल्या नफेखोरीच्या कक्षेत ओढून 'कॉर्पोरेट फेमिनिझम'ची नवी संकल्पना रुजवली आहे. येथे 'सशक्त स्त्री' ही प्रतिमा केवळ जाहिराती आणि उत्पादन विक्रीसाठी वापरली जाते, मात्र प्रत्यक्षात कामाच्या ठिकाणी असलेली असमानता कायम राहते. 'फेमिनिस्ट' टी-शर्ट विकणे किंवा विविधतेच्या (Diversity) नावाखाली केवळ प्रतीकात्मक बदल करणे, हे याच कॉर्पोरेट फेमिनिझमचे स्वरू आहे.जे प्रत्यक्ष जनतळाच्या संघर्षापासून पूर्णतः दूर असते. दुसरीकडे, 'गिग इकॉनॉमी'मध्ये गरीब स्त्रियांच्या श्रमाचे राजरोस शोषण सुरू आहे, जिथे संघटनशक्तीच्या अभावामुळे मानवी प्रतिष्ठा आणि हक्कांची पायमल्ली होत आहे.
डिजिटल युगात डेटा हे नवीन भांडवल बनले असून, स्त्रियांची वैयक्तिक माहिती बाजारपेठ आणि राजकारणासाठी वापरली जात आहे. कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली स्त्रियांचा जो वैयक्तिक डेटा (आधार क्रमांक, बँक खाती, फोन नंबर) गोळा केला जातो, त्याचा वापर निवडणूक काळात मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी (Targeted Campaigning) केला जातो. वस्तुतः, हे डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे होणारे 'लोकशाहीचे कॉर्पोरेटीकरण' आहे. यामुळे नागरिक ही संकल्पना संपुष्टात येऊन तिचे रूपांतर केवळ एका 'डेटा पॉइंट'मध्ये झाले आहे, ज्याचा वापर राजकीय पक्ष आपल्या सोयीनुसार 'मायक्रो-टार्गेटिंग'साठी करत आहेत. राज्य आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासाचे नाते आता 'अल्गोरिदम' आणि 'डेटा मायनिंग'च्या जाळ्यात अडकवले गेले आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये वॉर्डनिहाय 'गरीब लाभार्थी स्त्रियांचा' डेटा तयार करून निवडणुका जिंकल्याचा ताजा इतिहास आपल्यासमोर आहे. सोशल मीडियाने स्त्रियांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिल्याचा आभास निर्माण केला असला, तरी प्रत्यक्षात ऑनलाइन हिंसा, ट्रोलिंग,'ऑब्जेक्टिफिकेशन' आणि देखरेखीचे नवे प्रकार(Surveillance) यांद्वारे त्यांच्यावर नियंत्रणाचे नवे साधन विकसित झाले आहेत. हिंदुत्ववादी आयटी सेल या आभासी अवकाशावर संघटितपणे ताबा मिळवत असून, कॉर्पोरेट कंपन्या आणि राज्यकर्ते आपल्या अल्गोरिदमद्वारे स्त्रीदेहाला कधी 'संस्कारी' तर कधी 'पोर्नोग्राफिक' वस्तू म्हणून सादर करत आहेत.
निम्नवर्गीय स्त्रियांना 'लाभार्थी' बनवून ठेवले असतानाच, मध्यम आणि उच्चवर्गीय स्त्रियांना जातीय व धार्मिक अस्मितेच्या राजकारणात सक्रिय भूमिका दिली जाते. वर्गीय भान नसल्यामुळे त्यांची स्वतंत्र स्त्री-ओळख पुसली जाते आणि जात-पितृसत्ताक संस्कारांमुळे त्या व्यवस्थेच्या 'अंकित' बनून राहतात. ही व्यवस्था जातीय चौकटी जपूनच, स्त्रियांना 'हिंदुत्ववादी' ओळखीच्या परिघात स्वतःला हवे तसे वापरून घेत आहे.
बदलत्या निवडणूक-केंद्रित राजकारणात स्त्री प्रश्नांचे स्वरूप आता पूर्णपणे 'लाभ-केंद्रित' करण्यात राज्यकर्त्या वर्गाला यश आले आहे. धोरणात्मक बदलांपेक्षा ‘कोणजास्त लाभ देतो’ यावरच राजकीय स्पर्धा मर्यादित होत आहे. यामुळे स्त्रियांना स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व असलेला घटक न मानता केवळ एक ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहिले जाते. त्यांच्या सामूहिक सामाजिक प्रश्नांचे वैयक्तिकीकरण करून, एकदा का ‘लाभ’ मिळाला की इतर मूलभूत प्रश्न सहज बाजूला सारले जातात.
स्त्रीला केवळ लाभार्थी किंवा मतपेटी बनवण्याची ही प्रक्रिया सध्याच्या जात-जमातवादी आणि पुरुषसत्ताक वर्चस्वाच्या सांस्कृतिक राजकारणाशी घट्ट जोडलेली आहे. प्रतिक्रांतिकारी राजकारणात स्त्रीला जाणीवपूर्वक ‘संस्कृतीची रक्षक’ म्हणून समोर आणले जाते. तिची ओळख एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून न घडवता ‘जाती-धर्माची स्त्री-शक्ती’ अशी प्रचारित केली जाते. याचाच परिणाम म्हणून स्त्रिया कळत-नकळत स्वतःच्याच शोषक व्यवस्थेचे समर्थन करू लागतात. उदाहरणार्थ, अल्पसंख्याक स्त्रीवरील बलात्काराच्या आरोपातून जेव्हा हिंदुत्ववादी पुरुषांची न्यायलयानद्वारा सुटका होते, तेव्हा केवळ त्यांचे नातेवाईकच नव्हे, तर त्या पक्षातील महिला कार्यकर्त्या आणि नेत्याही या हिंसेचे/बलात्काराचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे समर्थन करताना दिसतात.
भारतीय जनता पक्षाने 'कल्याणकारी योजना', 'लाभार्थी उपक्रम' आणि 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' यांची जी सांगड घातली आहे, ती केवळ आर्थिक नसून ती एक प्रकारची 'राजकीय-सांस्कृतिक पुनर्रचना' आहे. अर्थात ही आजच्या भांडवलशाहीच्या बदलत्या पर्यावरणातील जातवर्गपितृसत्तेच्या संरक्षण व संवर्धनाची सामाजिक-राजकीय प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेतून 'लाभार्थी' नावाचा एक असा नवा सामाजिक संवर्ग उदयाला आणला गेला आहे, जो जात आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या पलीकडे असल्याचे भासते. यामुळे स्त्रीची ओळख केवळ एका विशिष्ट जातीची महिला न राहता 'सरकारची थेट लाभार्थी' अशी निर्माण झाली आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून विरोधी पक्षांची पारंपरिक जातीय गणिते विस्कळीत करण्याच्या व्युहनीतीत आहे.भाजपने स्त्रियांकडे केवळ एक 'व्होट बँक' म्हणून न पाहता, त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून एका विशिष्ट'लाभार्थी गटात' यशस्वीपणे गुंफले आहे. हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा गाभा हा मुळात 'वर्ण-जात-पितृसत्तेवर' आधारित असल्याने, स्त्रियांना 'आदिशक्ती' आणि 'नारीशक्ती'च्या संकल्पनांतून 'भारतमाता'चे रूप म्हणून सातत्याने प्रचारित केले जाते.
या मांडणीमागे एक विशिष्ट सामाजिक उद्दिष्ट दिसून येते; जातीपितृसत्तेच्या (Caste-Patriarchy) पायाभूत संरचनेला धक्का लागू नये, यासाठी स्त्रीला घर आणि कुटुंबाच्या 'खाजगी अवकाशात' (Private Sphere) बंदिस्त करणे आणि तिच्या गृहश्रमाचे (Domestic Labor) व्यवस्थापन करणे हे या राजकारणासाठी आवश्यक ठरते.त्यामुळेच, स्त्रियांना 'घरची लक्ष्मी' मानून त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची पद्धत, ही केवळ आर्थिक मदत नसून ती हिंदुत्वाच्यापारंपरिक जातीपितृसत्ताक कौटुंबिक मूल्यांनाअधिक बळकटी देणारी प्रक्रिया ठरते. या माध्यमातून स्त्रियांचे आर्थिक सक्षमीकरण हे त्यांच्या कौटुंबिक चौकटीतील दुय्यम स्थानाला आव्हान न देता, उलट त्या चौकटीला अधिक स्थैर्य देण्याचे काम करताना दिसते.
उज्ज्वला गॅस' किंवा 'नळ से जल' यांसारख्या योजना महिलांचे घरगुती श्रम कमी करून त्यांना कौटुंबिक चौकटीत अधिक सन्मानाने जगण्याची संधी देतात. हिंदुत्ववादी विचारवंतांच्या मते, हे पाश्चात्य व्यक्तिवादी स्त्रीवादापेक्षा भिन्न असून भारतीय कौटुंबिक व्यवस्थेला पूरक ठरणारे एक 'स्वदेशी सक्षमीकरण' आहे. भाजपने कल्याणकारी योजनांचा वापर केवळ आर्थिक मदतीसाठी न करता, गरीब दलित, आदिवासी आणि ओबीसी महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक प्रभावी राजकीय साधन म्हणून केला आहे. या वर्गातील महिलांना सरकारी योजनांच्या थेट लाभाशी जोडून त्यांना मुख्य प्रवाहातील 'हिंदू अस्मिते'चा भाग बनवण्यातभाजपलायश येत असल्याचे दिसत आहे. याउलट, काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्षांची सर्वात मोठी मर्यादा म्हणजे, त्यांच्याकडे योजनांची माहिती तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणारी सक्षम 'कॅडर बेस' यंत्रणा नाही. भाजपच्या बाबतीत मात्र सरकारी प्रशासन, पक्षाची संघटनात्मक बांधणी आणि संघपरिवारातील संस्थांचा एक 'त्रिवेणी संगम' दिसून येतो. 'लाभार्थी संपर्क' अभियानाद्वारे कार्यकर्ते थेट स्त्रियांच्या घरापर्यंत पोहोचून त्यांच्याशी संवाद साधतात. सरकारी लाभाचे रूपांतर राजकीय निष्ठेत करण्याची ही पद्धत इतर पक्षांपेक्षा भाजपला अधिक प्रभावी ठरवत आहे.
प्रादेशिक पक्षांच्या योजना अनेकदा केवळ निवडणूकपूर्व घोषणा किंवा अल्पकालीन उपाय ठरतात. याउलट, भाजपने केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर योजनांची एकात्मिक अंमलबजावणी करून (उदा. 'उज्ज्वला' आणि 'लाडली बहना') या बहुसंख्य स्त्रियांना सातत्याने एका 'सलग लाभाच्या साखळीत' गुंफून ठेवले आहे.केंद्र आणि राज्याच्या योजनांमधील'सहकार्यात्मकयोजना सातत्यानेलाभार्थ्यांना थेट अनुभवायला मिळतो. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान आवास योजनेत जेव्हा केंद्र सरकारच्या निधीसोबतच राज्य सरकारही आपली अतिरिक्त मदतीची जोड देते. सत्तेच्या दोन्ही स्तरांकडून मिळणाऱ्या या सातत्यपूर्ण पाठबळामुळे मतदारांमध्ये एक प्रकारचीपक्की अशी विश्वासार्हतानिर्माण होते. अशी विश्वासार्हता निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या घोषणा किंवा मोफत आश्वासनांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी आणि टिकाऊ ठरते.
'महिला कल्याण' या कल्याणकारीविषयाला भाजपनेफक्त एक प्रशासकीय कार्यक्रम न ठेवता, त्यांच्या हिंदुत्वाच्या रणनीतीतून त्याचे एका 'राजकीय दर्शनात' रूपांतर केले आहे. शोषित जातीवर्ग आणि त्या स्तरातील स्त्रिया यांना आर्थिक लाभ देताना, या प्रक्रियेने एक विशिष्ट 'कायाकल्प' घडवून आणला आहे. यात 'आर्थिक लाभ' हा जरी बाह्य देह असला, तरी 'हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद' हा त्याचा प्राण आहे. या माध्यमातून सुप्तपणे 'उच्चजातवर्गीय पितृसत्तेचे' प्रभुत्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे चित्र आजच्या राजकारणात दिसत आहे.
प्रा. सचिन गरुड सहयोगी प्राध्यापक, पदवी व पदव्युत्तर इतिहास विभाग, कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, इस्लामपूर मोबा.९८९०९१२७३४ / garudsachin.38@gmail.com
