भारतात 'मी टू' : टीकेमागची परंपरानिष्ठ टोकं

ढोबळ मानाने, कालच्या/आजच्या संदर्भातही #metoo चळवळीला सहजपणे शब्दांत मांडायचं झाल्यास लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या व त्यातून जिवानिशी वाचलेल्या स्त्रियांनी उच्चारलेला ब्र किंवा शारिरीक हिंसा केलेल्या, व्यवस्थेने गप्प बसवलेल्या पण त्या हिंसेतून वाचलेल्या आवाजांना बळ देण्यासाठी, सहभाव दाखवण्यासाठी आणि हे लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी सुरू केलेली चळवळ म्हणजे #metoo चळवळ. ह्या लेखाचा उद्देश चळवळीचा इतिहास जाणून घेणे हा नसून ह्या चळवळीचं आजचं स्वरूप, तिची गरज, तिच्यावरचे आक्षेप आणि त्या अनुषंगाने पडलेले काही प्रश्न असा जागेच्या अभावी थोडक्यात असणार आहे ही पहिली मर्यादा येथे नमूद करते. दुसरी मर्यादा म्हणजे लेखाच्या शीर्षकात नमूद केल्याप्रमाणे ह्या चळवळीचं स्वरूप, व्याप्ती केवळ भारतीय परिप्रेक्ष्यातच तपासून बघितलेली आहे.

भारतीय परिप्रेक्ष्यात बघता स्त्रियांसाठी शिक्षणाची दारं खुली करून दिली गेली आणि चूल- मूल हे ठरवून दिलेलं भागधेय झुगारून बापसत्तेचे उंबरे स्त्रिया ओलांडू लागल्यावर बापसत्तात्मक समाजात अस्वस्थतेची लाट पसरली. कारण तब्बल दोन शतकांपूर्वी स्त्री शिक्षणावरची बंदी उठवण्याच्या जोरदार व म्हणूनच यशस्वी प्रयत्नाने बापसत्तेने तयार केलेला एकांगी 'ज्ञानाचा' पोकळ वासा व त्यातला एकांगी हलकट भेदाभेद उघड होणार हे जाहीर झालं होतं. ज्या कारणांमुळे स्त्री ह्या घटकाला शिक्षण नाकारलं गेलं होतं, त्या कारणांच्या तर्काच्या फटकाऱ्यांनी चिंधड्या होत स्त्रीचं समाजातलं स्थान निश्र्चित होणार होतं. घडलंही तसंच. आणि माणूस म्हणूनच नाकारलेलं जगणं झुगारून देत स्त्रियांनी उंबरे ओलांडायला सुरूवात केली. माणूस म्हणून स्थान मिळवायचं असेल तर 'उंबऱ्याच्या आत' आणि 'उंबऱ्याच्या बाहेर' हे द्वैत नष्ट करण्याची गरज लक्षात आली. उंबऱ्याच्या आतलं 'किंमत' नसलेलं बाईचं जग आणि उंबऱ्याबाहेरचं खुल्या आभाळाखालचं, पुरूषांचं सामाजिक व्यवहारांवर एकहाती, सर्वेसर्वा नियंत्रण असलेलं जग, अशा ह्या जगाच्या काटेकोर नियमांतला जाचकपणा 'एका विद्येने' उघडकीस यायला सुरुवात झाली. उंबऱ्याबाहेर स्त्रिया नव्हत्या अशातला भाग नव्हता; पण बापसत्तेने त्यांची सरसकट वेश्या ही स्थाननिश्चिती केली होती - जे उंबऱ्यातल्या पतिव्रता, कुलीन, शालीन, खानदानी, घरंदाज स्त्रियांच्या विरूद्धचं 'अमंगळ' स्थान होतं. आता, ह्या उंबऱ्यातल्या 'खानदानी' स्त्रियांनीच उंबरे ओलांडायला सुरूवात केली तशा त्या पुरूषी पब्लिक डोमेनमध्ये 'उपलब्ध' झाल्या. (उपलब्ध हा शब्द #metoo कथनामागच्या 'पुरूषी गेझ'च्या अंगानं अत्यंत जबाबदारीने वापरला आहे. का ते पुढे बघूच.) सामाजिक वर्ण संस्थेच्या नियमांनुसार एका विशिष्ट वर्णाच्या/जातीच्या उंबऱ्यावर एका विशिष्ट वर्णाच्या/जातीच्या पुरूषाचीच मालकी असताना त्याला(उंबऱ्याला) परका(दुसऱ्या वर्ण/जातीचा) असलेला पुरूष त्यात घुसखोरी करु शकत नसतो. 'घरंदाज' स्त्रियांनी आपापले उंबरे ओलांडून आपापल्या 'मालकांचं' अस्तित्व, वेगवेगळ्या कारणांसाठी तेवढ्या कालावधीपुरतं का होईना नाकारलं. भले गळ्यात मंगळसूत्र असेल किंवा कपाळावर टिकली किंवा खानदानी आडनावाचं बॅगेज, पण उंबऱ्याबाहेरचं सत्तासंघर्षाचं जगच पुरूषी असल्याने, ह्या आधीच्या नियंत्रित स्त्रीच्या 'घुसखोरी'ने पूर्वीची ठरीव स्त्री-पुरूष संबंधाची गणितं संपूर्ण बदलली. पुरूष वि. पुरूष हा सत्तासंघर्ष पुरूष वि. स्त्री असा झाला आणि बापसत्ता टिकवण्यासाठी हत्यारंही बदलली. ही बापसत्तात्मक हत्यारं पुरूषी-स्व मधून तयार केलेल्या स्त्रीवरच अवलंबून असणार होती. रांधा-वाढा-उष्टी-काढा ह्यात सदैव वाकलेली आणि बापसत्तात्मक वंशाचा दिवा देण्यासाठी सदैव आडवी हीच स्त्रीची ओळख, हेच तिचं स्थान बापसत्तात्मक समाजात होतं, आहे. साहित्यादी कलांमध्ये येणारी स्त्रीही माया, सुंदर, सुशील, चंचल, नाजूक, म्हणून नियंत्रित करावी लागणारी, भोग्य आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दुय्यम इत्यादी असाच आडवा आलेख आढळून येतो.

'अशी' स्त्री पुरूषी पब्लिक डोमेनमध्ये घुसखोरी करते म्हणजे तिचा बंदोबस्त करणं किंवा तिथेही ती कंट्रोल करणं गरजेचं ठरतं. हे कंट्रोल करणं तिथेही दुय्यम स्थान देऊन किंवा ती नेटानं, जबाबदारीने आणि वरचढ कामगिरी करू लागल्यास तिचं चारित्र्याहनन करून, त्याच कामास वेतन कमी देऊन, त्या कामगिरीला डिस्कार्ड करून किंवा वेळ प्रसंगी बलात्काराचे थ्रेट देऊन केलं गेलं/केलं जातं. शिवाय त्या त्या क्षेत्रातला अधिकारी पुरूष तिला अधिकारी बनवण्यासाठी ट्रेन करतो म्हणजे बदल्यात काहीतरी मिळणं क्रमप्राप्तच अशी मानसिकता. भोग्य व दुय्यम, मालकी हक्क प्रस्थापित करता येऊ शकणारी ह्या तिच्याकडे बघणाऱ्या रूढ दृष्टीकोनातून नजरेनं, शब्दांनी व नंतर थेटच बलात्कार करणं हाही एक भाग. मग सर्वोच्च सत्तास्थानं एक्स्प्लॉईट करत तिला ब्लॅकमेल करत (‘जर ती आडवी झाली नाही तर तिच्या ध्येयापर्यंत तिला पोहचू देणार नाही ही काळजी घेतली जाईल’) तिला हतबल केलं जाई/जातं. 'स्त्रीची इज्जत हाच स्त्रीचा दागिना' हा बापसत्तेने लादलेला समज दोन प्रकारे काम करतो. 'झाकली मूठ सव्वा लाखाची' म्हणत गप्प बस(व)त अधिकारी व्यक्ती म्हणेल ते सहन करणे. किंवा स्वप्नाचा पाठलाग करणंच सोडून देणे. (स्त्रीच्या सहनशीलतेचं रोमॅंटिकीकरण.) ही ढोबळ विधानं नाहीत. ज्या स्त्रियांनी मोठमोठ्या पुरूषांवर #metoo अंतर्गत आरोप केले होते त्या स्त्रियांचं पुढे काय झालं? ह्या प्रश्नाचा मागोवा घेतल्यास ह्या चळवळीचं खच्चीकरण करणारे फोर्सेस किती हलकट/क्रूर आहेत ते लक्षात येतं. याबरोबरच ज्या पुरूषांना आरोपी ठरवलं होतं त्या उच्चपदस्थ पुरूषांचं पुढे काय झालं/होतं? हेही पाहणं तितकंच साक्षात्कारी ठरेल.

वरती 'खानदानी/घरंदाज' हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण त्यातून जातवर्ग स्थान निश्चित करायचं होतं. शिक्षणाची दारं सर्वच स्त्रियांना खुली झाली असली तरीही 'स्त्रीची इज्जत हाच स्त्रीचा दागिना' हे वर्ण उतरंडीत वरच्या तीन स्तरांतल्या स्त्रियांमध्ये इतकं भयंकरपणे रूजवलेलं असतं की #metoo म्हणण्याची सुरूवात तिथून होईल का? ह्या प्रश्नाचं उत्तर 'नाही' असं दिल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. ह्याच अनुषंगाने केवळ तनुश्री दत्ता वरून #metoo ची ओळख झालेल्या बहुतांश भारतीयांचा आक्षेप असतो की - १) ही चळवळ उच्चवर्णीय-वर्गीय-जातीय बायकांचे पोट भरल्यावर सुचणारे उद्योग आहेत. २) ही चळवळ मोलमजुरी करणाऱ्या बायांसाठी नाहीय. अशी टीकेची झोड सोशल मीडियावर उठवण्यात आली होती.

ह्या दोन्ही टीका पुरूषांनीच केलेल्या.

metoo चळवळ पाश्चात्त्य समाजात ब्लॅक कम्युनिटीतल्या कार्यकर्त्या तराना बर्क यांनी ‘तुम्ही उच्चारलेला ब्र ऐकलाय आणि समजूनही घेतलाय’ हा महत्त्वाचा सहभाव मेसेज पिडीतांना देण्यासाठी, त्यांनी बोलतं व्हावं ह्यासाठी सुरू केला. भारतात २०१७ साली राया सरकार ह्या चोवीस वर्षीय, वकिलीचं शिक्षण घेतलेल्या दलित मुलीनं शिक्षण क्षेत्रातील, लैंगिक छळ करणाऱ्या उच्चपदस्थ व सेलिब्रेटेड पुरूषांची यादी आपल्या फेसबुक अकाऊंट वरून पब्लिश केली होती. तिने अशा प्रकारे ती यादी प्रस्तुत करण्यामागचं कारण हे दिलं की, 'मुलींना ही नावं माहिती असणं गरजेचं आहे, कारण ह्या लोकांच्या उच्चपदस्थ, सेलिब्रेटेड, इंटलेक्चुअलपणाचं ओझं बाळगून ब्लॅकमेलिंगच्या जाळ्यात आपण कधी अडकतो हे आपलं आपल्यालाच कळत नाही'. त्यामुळे सावधानतेचा इशारा म्हणून रोखठोकपणा ठेवत मुलींची नावं अंधारात ठेवून ती यादी 'फर्स्ट हॅंड एक्स्पिरिअन्स' असलेल्या मुलींच्या कथनांवरूनच जाहीर केली होती. समाजातल्या अत्यंत खालच्या (शूद्र) स्तरातील स्त्रिया कधीच 'घरंदाज' न ठर(व)ल्याने ते ब्र उच्चारण्याचं पहिलं धाडस इथून झालं असण्याची दाट शक्यता आहे. राया सरकारच्या ह्या थेट नावं जाहीर करण्याच्या पद्धतीवर 'ही पद्धत बरोबर नाही वगैरे म्हणत टीकेची झोड उठवली ती ह्या सवर्ण, एलिट सेलिब्रेटेड पुरूषांबरोबरच फेमिनिस्ट स्त्रियांनीही!

इथे एका चित्रपटाचं उदाहरण द्यावंसं वाटतं. 'सोनचिडिया'. ह्या चित्रपटात एके ठिकाणी ठकुराइन (क्षत्रिय) बाई आणि दलित बाई एकमेकींसमोर 'विद्रोह' ह्या एका कारणामुळे समोरासमोर उभ्या राहतात. दलित विद्रोही बाई जाहीरपणे बंड पुकारून व्यवस्थेविरोधात उभी राहिलीय. ती ह्या ठकुराइन बाईला आपल्या गटात सहभागी होण्याचं सुचवते. तेंव्हा ठकुराइन म्हणते की मी जातीची ठाकुर, तेव्हा हे अशक्य आहे. दलित विद्रोही बाई म्हणते की "हे बामण, ठाकुर, बनिया, शूद्र फक्त मर्दांसाठी आहे. बाईची जातच वेगळी आणि सगळ्यात खाली." हे शाश्वत सत्य जोवर बायका लक्षात घेत नाहीत तोवर त्यांच्यातही ती उतरंड कार्यरत राहील ज्याचा फायदा पुन्हा पुरूषांना होऊन बाईचं स्थान सगळ्यात खालीच राहील. ह्यातली ठकुराइन हेच करते. तिची #metoo कथाही दुसऱ्याच्याच मध्यस्थीने उलगडते. आणि हा निर्णायक क्षण असतो कारण मारून टाकलेल्या सासऱ्याच्या जागी तिचा मुलगा 'आपल्या आईने घराण्याची इज्जत घालवली' म्हणून तिला शिक्षा करण्यासाठी उभा राहतो. इथे #metoo ची व्याप्ती फक्त घराबाहेर न उरता ती घरातही तितकीच कशी लागू पडते ह्याचा साक्षात्कार होतो. घरंदाज, उंबरे ओलांडलेल्या स्त्रियांचा शुगरकोटेड #metoo मार्ग शोषण व्यवस्थेला हलकी चापट मारण्यासारखा वाटतो. हेच राया सरकारच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झालं. कारण तिने प्रस्तुत केलेले कित्येक सेलिब्रिटेड अभ्यासक पुढे दोषी आढळून आले. शैक्षणिक संस्थांची ह्या कथानकांबाबतची उदासीनतासुद्धा भयंकर होती. निनावीपणे #metoo कथन केलेल्या मुलींच्या अकादमिक वाटचालीची कसलीच जबाबदारी न उचलता ह्या मुलींनी पुराव्यांसह समोर यायला हवंय असाही आग्रह केला गेला.

आता दुसरा प्रश्न मोलमजुरी करून जगणाऱ्या आयाबायांचं केलं जाणारं शोषण. जे दुहेरी, तिहेरी असतं. तर #metoo चा अवकाश वाढवताना असे सगळेच घटक त्यात समाविष्ट करण्याची गरज लक्षात घेऊन आपली जबाबदारी ही की आपल्या आईबहिणीला जाऊन त्यांच्या #metoo कथा विचारणं. 'आई तुला ह्या अशा छळाला कधी सामोरं जावं लागलं आहे का?' ही सुरूवात करणं. आपण हे नसू विचारत तर का नाही? शोषण होतंय हे बरोब्बर कळत असूनही? मग त्याबद्दल साधं विचारणंही त्यांना जमू नये? मात्र फेसबुकादि सोशल साईट्सवर बोलणाऱ्या स्त्रियांची खिल्ली उडवण्याइतपत ते शिकलेसवरलेले आहेत. ही कोणती मानसिकता? ह्या प्रश्नांचा मागोवाही साक्षात्कारी ठरावा!

मराठवाड्यामधल्या खेड्यांमधून पुण्यामुंबईत 'शिक्षण' ह्या वाघिणीचं दूध प्यायला बहुजन विद्यार्थी येतात ते त्याद्वारे इंजिनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, दिग्दर्शक इत्यादी हाय प्रोफाइल कॉर्पोरेट क्षेत्रात चमकायलाच. मग ह्या मुलांचं इकडे आल्यावर शोषण होऊ शकत नाही असा भाबडा समज आहे का? बड्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेतानाही प्रोफेसर्सच्या मुलींकडूनच्या मागण्या राया सरकारनं पब्लिश केलेल्या लिस्टनंतर ह्याकडे डोळेझाक करून कसं चालेल?

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुली फक्त हाय प्रोफाइल वर्गातल्या असतात असं म्हणणं पुन्हा आपल्या अज्ञानाचं फलित. कारण फर्ग्युसन, पुणे विद्यापीठ, सीओइपी इत्यादी मोठमोठ्या सरकारी संस्थांमध्ये मेरिटवर, आरक्षणामार्फत येणाऱ्या मुलांचा जात-वर्ग ह्या अँगलने सर्व्हे करून बघितल्यास #metooचं महत्त्व लक्षात येईल. आणि मुली केवळ उच्चवर्णीय/वर्गीय आहेत म्हणून त्यांच्याकडे होणाऱ्या ह्या मागण्या हिडीस नाहीत का? एखादी मुलगी तिचं शोषण घडतं तेव्हा समाज, प्रतिष्ठा ह्यापायी गप्प बसते; पण नंतर जेव्हा ह्या सत्ता गैरवापराचं भान जागं होतं व तिच्याकडे ह्याविरोधात ब्र उच्चारण्यासाठी एजन्सी मिळते तेव्हा ते शोषण ‘उच्चवर्णीय-वर्गीय’, ‘तेव्हाच का बोलली नाही’ म्हणून नाकारून त्याला 'खोटं खोटं शोषण' म्हणायचं का? असे आरोप सुशिक्षितांकडून झाले आहेत, होतात. ही 'व्हिक्टीम ब्लेमिंग’ मानसिकता कशाचं फलित आहे व कुणाला बळकट करणे तेही उघडच आहे.

ह्याच अनुषंगाने एक गोष्ट लख्ख झाली ती म्हणजे बाईच्या स्वत:वर झालेल्या अन्याय-अत्याचाराची कथा तिने थेट, नाव घेऊन कथन केल्याने समाजात जे काही विपरीत परिणाम घडतील त्याला संपूर्ण जबाबदार ती बाई असेल हे बापसत्तेचं ब्र उच्चारणाऱ्या बाईला पुन्हा गप्प करू पाहणारे 'व्हिक्टीम ब्लेमिंग' नॅरेटिव्ह. #metoo चळवळ फक्त उच्चवर्णीय/वर्गीय बायकांसाठी नाहीये हे आपण वर पाहिलंच. ही चळवळ कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाविरोधी आहे आणि ह्यात सर्व समाजस्तर कसे येतील हे आजघडीला बघणं जास्त महत्वाचं आहे. पुढे व्याप्ती वाढवून ह्यात पुरूषांचे अनुभवही यायला हवे आहेत कारण त्यांनाही ह्या अशा अनुभवांना सामोरं जावं लागतंच. ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी. कारण आज झालेला बलात्कार दहा, वीस, तीस, हजार वर्षांनंतरही बलात्कारच असतो. उदा. इंग्रजांनी भारतावर दीडेकशे वर्ष राज्य करत भारताचं शोषण केलं. हे अजून पन्नास हजार वर्षांनीही इतिहासात असच्या असंच राहणार असतं. त्यावेळी काही मोजके लोक ह्या गुलामीविरोधात बोलले, इंग्रजांविरोधात उठाव करत 'चालते व्हा!' म्हणत स्वप्राण गमावते झाले हे त्यांना झालेल्या तीव्र जाणीवेतूनच. आणि आज शशी थरूरसारखा माणूस "किमान माफी मागा आमची" असं म्हणतो ते ह्याच इतिहासाच्या जोरावर, जे अतार्किक नसतंच कारण ब्रिटीशांनी भारताचं शोषणच तितकं भयाण केलेलं आहे.

तर ह्याचप्रमाणे एखाद्या बाईवर दहा वर्षांपूर्वी झालेला बलात्कार हा दहा वर्ष लोटल्यामुळे कमी गंभीर होणार नसतो.

ती तेव्हाच का नाही बोलली?

१. तेव्हाचा काळ तिला प्रतिकूल असू शकतो. जो असतोच.

२. बापसत्तेत बाईला कोणताही काळ अनुकूल नसतो.

३. बापसत्तेत स्वशरीराचीच बाईला लाज वाटावी अशी तरतूद करून ठेवलेली असते.

अ) पाळीला विटाळ मानून 'कावळा शिवला' अशा थापा आजही मारणं. पाळी ही नवजीवनाचं अथवा संपूर्णपणे नैसर्गिक चक्रच उघड बोलण्याला लज्जास्पद करून टाकणं.

आ) बाईचं नखही दिसू न देणं ही तरतूद. बाईला डोक्यावरचा पदर जरी ढळला तरी घरइज्जत गेल्याचं चिन्ह समजलं जाणं, तसेच बाई दिसूच नये नाहीतर माणूस (पुरूष) भ्रष्ट होतो ह्या थापा प्रीच करून समाजमनावर बिंबवणं. (हल्लीच्या काळाचं उदाहरण द्यायचं झालं तर भले पदर सिस्टम बऱ्यापैकी नष्ट झाली असली तरीही, 'तिने तोकडे कपडे घातले म्हणून बलात्कार झाला' म्हणणारे महाभाग वारकरी संप्रदायापासून ते उच्चविद्याविभूषितांमध्येही सापडतात.)

इ) चित्रपटांत बाईचं (हिरॉईन) अर्धनग्न शरीर पाहून ती 'उपलब्ध' आहे, चवचाल आहे वगैरे म्हणत त्याचवेळी पुरूषही (हीरो) अर्धनग्न, अंडरवेअरमध्ये फक्त असतो तेव्हा त्या हीरोला वेगवेगळी विशेषणं का लावली जात नाहीत? (बापसत्ता पुरूषाला अशा प्रसंगांत स्टड व बाईला रांड ठरवते.)

उदा. 'आशिक बनाया आपने' या चित्रपटात टायटल साँग मध्ये केवळ तनुश्रीच अर्धनग्न दिसते. पण इमरान हाश्मीही तितकाच इन्व्हॉल्व्ह होता त्या गाण्यात. ह्या एका कारणावरून तनुश्रीला रांड संबोधत तिने #metoo अंतर्गत केलेला आरोप खोटा ठरवण्याचा घाट सोशल मीडियावर बहुतांश स्त्री-पुरूषांनी घातला होता.

सगळ्यात महत्त्वाचा आणि कॉमन आक्षेप म्हणजे - पर्सनल स्कोअर सेट करणाऱ्या, प्रसिद्धीसाठी हपापलेल्या स्त्रिया #metoo चा वापर करत आहेत. एखाद-दुसरी अशी केस असली तरीही एकाच व्यक्तीविरोधात चार चार कथानकं समोर येत असतील तर चारही जणी निनावी राहून कोणती प्रसिद्धी मिळवतील? किंवा अशा स्त्रियांचं कायदेशीर मार्गाने पितळ उघडं करणं, तेही #metoo ला समर्थन देत त्याच अंतर्गत करण्याला विरोध का करावा? हे सहज प्रश्न का उपस्थित होत नसतील? ह्याच अनुषंगाने वरूण ग्रोव्हरचं उदाहरण अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. ही एकमेव केस असावी ज्यात तिथल्या तिथे तो आरोप खोटा ठरला कारण वरूण ग्रोव्हरने #metoo ला बिनशर्त पाठिंबा देत तपास व्हावा असं उघडपणे म्हटलं.

सारांश : मुख्य धारेतल्या सत्तास्थानांचा गैरवापर करणाऱ्या शक्तींना थेट चॅलेंज करत त्यांच्या भ्रष्ट आचरणाला अडसर निर्माण करतात तेव्हा अशा चळवळींना व्यापक बनवत परिघापर्यंत (दलित, आदिवासी, LGBTQ, वेश्या इत्यादी) यशस्वीपणे कसं पोचवता येईल व ह्यासाठी जास्तीत जास्त समर्थन कसं मिळवता येईल हे प्रयत्न करणं गरजेचं असतं. कुठलीही चळवळ सुरूवातीला परिपूर्ण नसते. 'चळवळ' या शब्दातल्या सतत उत्क्रांत, अपडेट होणाऱ्या लवचीक अर्थामुळेच तिला 'चळवळ' हे नाव पडलं असावं.

कविता पी.