कोरोना आणि त्याचे पडसाद

’डाऊन टू अर्थ’ हे पाक्षिक दिल्लीच्या सेन्टर फॉर सायन्स आणि एन्व्हा्यर्न्मेंट (CSE) या संस्थेकडून चालवलं जातं. सध्या त्या संस्थेकडून कोरोनासंबंधित सर्वच जीवनव्यवहारांवर पडणाऱ्या छायेविषयक किंवा परिणामांविषयक दररोज काही लेख प्रसिद्ध केले जात आहेत. हे लेख छोटे असतात पण जगभरातील अनेक मासिकांतून प्रसिद्ध झालेल्या शास्त्रीय लेखांवर आधारित असतात. त्यातूनच मला बरेच शास्त्रीय ज्ञान झाले आहे. त्यातील काही मी येथे तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. झोनोटिक नावाचं एक शास्त्र आहे. जनावरे, पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणी या पृथ्वीवर आहेत आणि त्यांच्यामध्ये काही रोगांचे जीवाणू व विषाणू वसलेले असतात. मनुष्यप्राण्यांना त्यांच्यापासून सहसा संसर्ग होत नाही. परंतु जर काही कारणाने हा संसर्ग झाला तर मात्र तो मनुष्य शरीरामध्ये आवरणं कठीण असतं. जीवाणूंसाठी आपण औषधं निर्माण करू शकलो आहोत. मात्र काही विषाणूंसाठी औषधं बनू शकतील की नाही याची खात्री नाही. त्यांच्यासाठी लस तयार करणंही खूपच अवघड काम आहे असं म्हटलं जात आहे. सध्या कोरोना हा विषाणू ज्या वटवाघुळातून माणसाच्या संसर्गात आला असं म्हटलं जातं त्या वटवाघुळामध्ये ह्या कोरोनाचा व्हायरल लोड खूप असतो आणि तरी त्याला त्यामुळे रोग होत नाही. त्याचे रोजचे व्यवहार नियमित चालतात आणि त्याचंच शास्त्रज्ञांना अप्रूप वाटतं आहे. एक शास्त्रज्ञ गेली ३० वर्षं केवळ या वटवाघुळावर अभ्यास करत आहे. या संसर्गाला सुरूवात करण्याबद्दल सध्या चीनला दोष दिला जात आहे. विशेषत: वुहानमधील वेट बाजारातून हे वटवाघुळ आणलं गेलं आणि त्यातून हा संसर्ग सुरू झाला असं म्हटलं जातं. पण असे बाजार चीनमध्ये पूर्वापार चालत आले आहेत आणि मग आत्ताच का असा संसर्ग झाला हा प्रश्न पडतो. असं म्हटलं जातं की ही वटवाघुळे मुद्दाम जोपासली जात नाहीत. ती जंगलातून आणली जातात. पूर्वी फार थोड्या प्रमाणात, एक विशेष खाद्यपदार्थ म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जात असावं. परंतु आताच्या चंगळवादी वातावरणात ह्या विशेष पदार्थांचं सेवन वाढलं आणि मग एखादं वटवाघुळ कदाचित आजारी असेल तरी त्याला पकडून आणून विकलं गेलं असेल आणि त्यातून संसर्ग झाल्याची शक्यता आहे असेही एका शास्त्रज्ञाचे सांगणे आहे. परंतु या सर्व झोनोटिक शास्त्रज्ञांचं एका गोष्टीवर एकमत आहे की आपण जंगलं उध्वस्त करत आहोत आणि या सर्व प्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक जगामध्ये जगू देत नाही. आपला आणि या प्राण्यांचा संपर्क सहजासहजी होता कामा नये. त्यांना केवळ अ‍ॅनिमल प्लॅनेट किंवा डिस्कव्हरी या टीव्ही चॅनेल्सवर पहावे असं या शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. दुसऱ्या बाजूने डुकरं, गायी, बैल, कोंबड्या यांचं मांस औद्योगिक पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात तयार केलं जातं. तिथे त्यांना अतिशय वाईट पद्धतीने, कोंडवाड्यात ठेवून, मांस लवकर वाढावं म्हणून होर्मोन्स देऊन आणि आजारी पडू नये म्हणून अँटिबायोटिक्स देऊन कापलं जाऊन त्या मांसावर प्रक्रिया केली जाते. आणि म्हणून त्यातूनही अनेक प्रकारचे रोग उद्भवले आहेत. स्वाइन फ्लू, मॅड काऊ, सार्स अशा रोगांच्या साथी आलेल्या होत्याच. स्वत:च्या गरजा भागविण्यासाठी योग्य पद्धतीने निसर्गाचा वापर करणं चुकीचं नाही. पण त्याचा अतिरेक करणं नेहमीच महागात पडत आलं आहे.

मी मुंबईची असल्यामुळे मुंबईच्या पर्यावरणावर प्रभाव टाकणाऱ्या दोन गोष्टींवर आमच्या मित्र-मैत्रिणींमध्ये नेहमीच चर्चा चालू असतात. माझा नवरा अशोक दातार याने वाहतूक व्यवस्था आणि गरिबांसाठी परवडणारी घरं या विषयांवर बराच अभ्यास केलेला आहे. पर्यावरणाचा विचार शहरी भागांमध्ये धोरणं राबवताना विशेष आवश्यक आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. सध्या कोरोनामुळे जी वाहतूकबंदी व सर्वच प्रकारच्या सार्वजनिक व्यवहारांवर बंदी आलेली आहे त्यामुळे मुंबईतील हवा प्रदूषण खूप कमी झालेलं आहे आणि ते सर्वांनाच, विशेषत: ज्यांना श्वसनाचे त्रास आहेत त्यांना जाणवत आहे. तेव्हा मला असं वाटतं की ही संधी घेऊन पुन्हा एकदा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम कशी करता येईल याची चर्चा सुरू करणं आवश्यक आहे. सार्वजनिक वाहतूक म्हणजेच, बस, लोकल रेल्वे, मेट्रो व रिक्षा आणि टॅक्सी. थोडक्यात खाजगी गाड्या रस्त्यावर कमीतकमी आणणं हा त्याच्यावरील सर्वात परिणामकारक उपाय आहे. म्हणूनच सध्या काम सुरू झालेला कोस्टल रोड (सागरी महामार्ग), जो जवळजवळ ३० किलोमीटर लांबीचा होऊ घातला आहे आणि ज्याच्यावर बराच अभ्यास करून तो थांबवण्यासाठी लोक न्यायालयात गेलेले आहेत त्याचा पुन्हा एकदा विचार करणं आवश्यक आहे. आपल्याकडे अशी दिखाऊ बांधकामे करण्याची आणि त्याला विकास म्हणवून घेण्याची चढाओढ चालू असते. या रोडमुळे पर्यावरणावर अनेक वाईट परिणाम होणार आहेत. समुद्रात भराव टाकल्याने समुद्रातील माशांची पैदास कमी होणार आहे. कोळी लोकांचा त्याला विरोध आहे. त्यांच्या जीवनशैलीवर, रोजी-रोटीवर परिणाम होणार आहे. मुंबईच्या वाळूच्या पट्ट्या नाहीशा होणार आहेत आणि भरधाव वेगाने जाणाऱ्या खाजगी गाड्यांना उत्तेजन मिळणार आहे. म्हणजे पर्यावरण प्रदूषित करण्याला हे आमंत्रण आहे. याच्या उलट आहे त्या महामार्गांवर, पश्चिम व पूर्व येथे तीन तीन मार्गिकांपैंकी एकेक मार्गिका जर बससाठी राखीव ठेवली व जास्त बसेस ठेवल्या तर खाजगी गाड्यांमधून जेवढे प्रवासी वाहून नेले जातात त्याहून जास्त प्रवासी या बसेसमधून वाहून नेले जातील. याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या कोस्टल रोडवर जेवढा खर्च केला जाणार आहे (तीस हजार कोटी रुपये) तेवढे पैसेही सरकारी खजिन्यामध्ये खडखडाट असताना वाचले जातील. त्यामानाने नवीन वातानुकूलित बसेस घेणं नक्कीच परवडेल. कोरोनामुळे भरधाव ’विकासाला’ जो चाप लागला आहे त्याचा फायदा घेऊन वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम व पर्यावरणस्नेही करता येईल असं मला वाटतं. काही मेट्रो लाइन्सबाबतही तज्ञांचे काही आक्षेप आहेत. पण ते प्रामुख्याने या मेट्रोंना जे भाडं लावलं जाईल ते ज्यांना परवडेल अशी प्रवासी संख्या मिळणार आहे की नाही याबाबत आहेत. कर्जाचा बोजा किती वाढवावा याबाबत आहेत.

आजपर्यंत घेतल्या गेलेल्या एका महत्त्वाच्या धोरणाकडे (?) कोरोनाने सगळ्यांचंच लक्ष वेधलं आहे. ते म्हणजे दाटीवाटीने वसलेल्या झोपडपट्ट्यांचचं पुनर्वसन कसं करायचं. आज मुंबईत लॉकडाऊन हटण्याची चिन्हं दिसत नाहीत याचं मुख्य कारण या झोपडपट्ट्यांमध्ये शारीरिक दुरावा पाळला जाणं अशक्य आहे. सार्वजनिक संडास, अपुरी पाण्याची सोय यामुळे एकदा लागण झाली की ती अनेकांचे बळी घेऊनच संपणार अशी चिन्हं आहेत. यालाही आजवरची सरकारे, शासनव्यवस्था कारणीभूत आहे. सवंग लोकप्रियता कमवण्य़ाच्या नादात मोफत घरांची योजना १९९७ पासून अंमलात आणली गेली. त्यामध्ये अर्थातच सत्ताधाऱ्यांच्या हातात बराच पैसा येऊ लागला हेही एक कारण होतंच. या झोपडपट्ट्या मुख्यत: रिकाम्या सरकारी जागांवर वसलेल्या आहेत. तेव्हा तेथील गरीब लोकांसाठी तिथेच उंच टॉवर बांधून छोटी खुराडी बांधून द्या आणि रिकाम्या जागेवर श्रीमंतांसाठी मोठे फ्लॅट्स बांधा व पैसे कमवा अशी ती योजना आहे. थोडक्यात सरकारी जमीन विकत घ्या आणि ती रिकामी करण्यासाठी तिथेच गरिबांना फुकट घरे बांधून द्या आणि श्रीमंतांच्या फ्लॅटमधून नफा  कमवा. आज परिस्थिती अशी आहे की या योजनेखाली झोपडपट्टयांमधील १० टक्के लोकांनाही घरं मिळालेली नाहीत आणि श्रीमंतांसाठी बांधलेल्या फ्लॅट्सपैकी तीन लाख फ्लॅट्स विकले गेलेले नाहीत. म्हणून गरिबांना परवडणारी घरं बांधण्याचं ध्येय कोरोनामुळे ऐरणीवर आलेलं आहे. त्यासाठी सरकारने आणि इमारतविकसकांनी मुंबईतील जमिनीवर नफा मिळवण्याचा लोभ आवरला पाहिजे. जमिनीची किंमत गरिबांना परवडणारी नाही. पण बांधकामाची किंमत जरूर परवडेल. त्यासाठी बॅंकांनी स्वस्त व्याजाने कर्ज दिले तर गरीब नक्की पुढे येतील आणि येत्या दहा वर्षात मुंबई साफसूफ होऊन जाईल असं या तज्ञांचं म्हणणं आहे. कोरोनाचा फटका बसल्यामुळे मुंबईचं व्यापारी महत्त्वही कमी होण्याची शक्यता या व्यावसायिक विकसकांनी लक्षात घेतली पाहिजे. झोपडपट्ट्या आरोग्यविषयक पर्यावरणही प्रदूषित करतात आणि मध्यमवर्गाला, व्यावसायिकांना, व्यापारी वर्गाला, भांडवलदार वर्गालाही त्याचा संसर्ग होतो हे कोरोनाने दाखवून दिलं आहे. काही महिन्यांनी सगळं पूर्ववत होईल अशी आशा तुम्ही-आम्ही आणि मुख्यत: शासनसंस्थेने बाळगायचं कारण नाही. उलट 'कोरोनाबरोबर राहायचं' म्हणजे काय, तर निसर्गाबरोबर करार करत राहायचं. त्याला न ओरबारडता, त्याच्याकडून काही घेतलं त र त्याला परत फुलायची संधी देत त्याच्याकडून मिळणाऱ्या संसाधनांची जपणूक करायची हे लहानपणापासून मनात बिंबवून ठेवायची गरज आज जाणवू लागली आहे.

 छाया दातार 

chhaya.datar1944@gmail.com 

(महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीच्या बिनीच्या शिलेदार म्हणून छाया दातार यांचं नाव सर्वपरिचित आहे. स्त्रीप्रश्नाला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी आजवर विपुल लेखन केलं आहे. स्त्रिया आणि पर्यावरण हा त्यांच्या विशेष आस्थेचा विषय आहे. )

(Image credit : Designed by Freepik)