भाग २ : आरोग्यसुरक्षा

मागच्या लेखात आपण ह्या शतकात मानवी समाजाला कोणत्या वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड द्यायचे आहे, आणि त्या समस्या आपल्याच इतिहासामधून कशा उद्भवलेल्या आहेत, याचा थोडक्यात उहापोह केला.

आपण भटक्या जीवनशैलीकडून शेतीवर आधारित स्थिर जीवनशैलीकडे वळलो तेव्हा जगण्यासाठी आवश्यक गरजा भागवण्यातील अनिश्चितता कमी करण्याची प्रेरणा असावी. पण त्यानंतर संसाधनांच्या पुरवठ्याची सूत्रे ही काही बेरकी आणि ताकदवान लोकांच्या हाती एकवटून बाकीच्यांना त्यांच्या मेहरबानीवर जगणे क्रमप्राप्त ठरले. संसाधनांचा पुरवठा करणे, श्रमाचा मोबदला देणे, इ. मधील गुंतागुंत वाढत गेली. यावर उपाय म्हणून आपण चलन किंवा पैसा ही एक कृत्रिम संकल्पना निर्माण केली, आणि ती प्रभावीपणे वापरण्यासाठी काही नियमही बनवले. यातूनच अर्थशास्त्राचा जन्म झाला.

अर्थशास्त्र हे चलनावर म्हणजेच संसाधनांवर नियंत्रण असणाऱ्यांनी बनवले, आणि आपल्या सोयीनुसार वाकवले आहे. मागच्या लेखात उल्लेख केलेले मानवी इतिहासातील सर्व निर्णायक टप्पे हे आर्थिक ताकद आणि त्यामुळे राजकीय नियंत्रण हाती असलेल्यांनी स्वतःचा अधिकाधिक फायदा कसा होईल यातून उचललेल्या पावलांमधून घडून आले. त्यामुळे पैसा या आभासी संसाधनाला दिलेले अवाजवी महत्त्व आणि स्वार्थाचे अर्थशास्त्र यातून आजच्या समस्या उभ्या राहिल्या आहेत, असेही म्हणता येईल. याचाच एक परिणाम म्हणजे आज आपण जगातल्या देशांची एकमेकांशी तुलना करण्यासाठी आर्थिक निकष वापरतो. त्यातून एक दिशाभूल करणारे चित्र उभे रहाते. या चित्रावर विश्वास ठेऊन देशांची सरकारे, समाज, आणि व्यक्ती या आभासाचा ऊर फुटेस्तोवर पाठलाग करत रहातात.

गेल्या काही दशकांमध्ये या मिथकाला पर्याय शोधण्याचे काही प्रयत्न झाले. भूतान देश हा जीडीपी (ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पादन) मोजत नाही, तर हॅपीनेस इंडेक्स मोजतो, हे अनेकांना माहीत असते, पण वा वा म्हणून मान डोलवण्यापलिकडे आपण त्याचा फार विचार करत नाही. भूतानचा हॅपीनेस इंडेक्स हे खरे तर फार अचूक परिमाण नाही, पण त्यामागचा विचार महत्त्वाचा आहे - देशाच्या सरकारची मूलभूत जबाबदारी ही देशाची संपत्ती वाढवणे ही नसून, देशातील सर्व नागरिकांना सुखी समाधानी जीवनाची संधी व शक्यता उपलब्ध करून देणे ही आहे.

जीडीपी हा प्रगतीचा एकमेव निकष असू नये, या विचारातून एचडीआय (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स किंवा मानवी विकास निर्देशांक) ही संकल्पना पुढे आली. पण एचडीआयच्या गणितातही देशाची एकूण संपत्ती हा एक घटक आहेच, आणि देशातील पर्यावरणाच्या स्थितीचा मात्र अजिबात विचार नाही. अलीकडे एसपीआय (सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स किंवा सामाजिक विकास निर्देशांक) हा एक नवा निर्देशांक मांडला गेला आहे. ह्यामध्ये नागरिकांचे जीवन किती सुखकर, न्यायपूर्ण आणि शाश्वत आहे, याच्याशी संबंधित सामाजिक व पर्यावरणीय निकषांचाच विचार केला गेलेला आहे. या निकषातून प्रत्येक देशातल्या माणसांचे जीवनमान आणि त्यांच्या सरकारांची आर्थिक धोरणे यांच्या परस्परसंबंधांचे अनेक कंगोरे पुढे येतात. एखाद्या देशातील नागरिकांचे राहणीमान सुखकर असण्याचा संबंध देशाच्या सांपत्तिक स्थितीपेक्षा देशातील आर्थिक धोरणांशी - शासनकर्ते कररूपाने त्यांच्याकडे येणारा पैसा कसा वापरतात याच्याशी - निगडीत आहे, हे एसपीआयवरून ठळकपणे अधोरेखित होते.

२०१९ मध्ये जीडीपीच्या निकषावर भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर होता (पहिला क्रमांक अमेरिका), एचडीआयनुसार १८९ देशांमध्ये आपले स्थान १२९ वे होते (पहिला क्रमांक नॉर्वे, अमेरिकेचा क्रमांक १५), तर एसपीआयनुसार १५९ देशांमध्ये आपला क्रमांक १०२ (पहिला क्रमांक नॉर्वे, अमेरिकेचा क्रमांक २६) होता. म्हणजेच भारतात देशाची सांपत्तिक स्थिती बऱ्यापैकी असली, तरी नागरिकांचे जीवनमान काही फार चांगले आहे, असे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत जीडीपी एके जीडीपी करत भारत जगातील आघाडीचा देश बनतो आहे वगैरे वल्गना करणे, हे आपणच आपली दिशाभूल करणे आहे.

नागरिकांचे जीवन सुखकर बनवण्यासाठी देशाच्या शासनाने ज्या गोष्टी करणे अपेक्षित आहे, त्यामध्ये नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठीच्या यंत्रणा ही एक महत्त्वाची बाब आहे. यामध्ये आपली स्थिती किती नाजूक आहे, हे सध्याच्या कोविड-१९ च्या साथीत दिसून आले आहे. मागच्या लेखात दिलेला तक्ता आपण पाहिला तर आपल्या हेही लक्षात येईल, की आज आपल्यापुढे असलेली इतर संकटेही आरोग्याच्या विविध समस्या निर्माण करत आहेत. त्यामुळे या शतकात तगण्यासाठी आपल्या आरोग्यव्यवस्थेचा मुळापासून पुनर्विचार करणे, आणि देशाच्या आर्थिक नियोजनात त्यासाठी पुरेशी तरतूद करणे अत्यावश्यक आहे.

मानवी आरोग्यासाठी पहिली पायरी म्हणजे सुदृढ शरीर व खंबीर मन. आपल्याला होणारे बरेचसे आजार निसर्गातील विषाणू आणि जीवाणूंच्या हल्ल्यातून होत असतात, आणि उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत माणसांच्या डीएनएमध्ये या हल्ल्यांना तोंड देण्याच्या काही क्षमता विकसित झालेल्या आहेत. त्यामुळे या आजारांवर मात करण्यामध्ये आपली अंगभूत प्रतिकारशक्ती खूप महत्त्वाची आहे. ही प्रतिकारशक्ती बऱ्याच अंशी आपण गर्भात वाढत असताना, आणि जन्मल्यानंतरच्या वाढीच्या वर्षांमध्ये मिळणाऱ्या पोषणावरून ठरते. ही गाडी जर चुकली असेल, तर नंतर विविध प्रकारचे काढे वगैरे पिऊन त्याची भरपाई होऊ शकत नाही. त्यामुळे माता आणि बालकांना योग्य पोषण आणि तणावमुक्त कौटुंबिक आणि सामाजिक वातावरण या दोन गोष्टी सर्वांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजतागायत या उद्दिष्टासाठी केंद्र आणि राज्य शासनांकडून इतक्या विविध योजना राबवल्या गेल्या आहेत, की त्यांची माहिती संकलित केली तर एक ग्रंथ तयार होईल. पण असे असूनही २०१८ सालच्या जागतिक भूक निर्देशांकानुसार भारताचा क्रमांक ११९ देशांमध्ये १०३ वा आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळजवळ १५ टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे, असे २०१९ साली प्रसिद्ध झालेल्या ‘द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्युट्रिशन इन द वर्ल्ड’ या जागतिक अहवालात म्हटलेले आहे.  तज्ञांनी योजनांच्या अंमलबजावणीतल्या त्रुटी, भ्रष्टाचार याकडे वेळोवेळी लक्ष वेधलेले आहेच. पण महिलांचे समाजातील स्थान, बाळंतपणामध्ये काय करावे व काय करू नये याबद्दलच्या अंधश्रद्धा, मुलांसाठी व गरोदर महिलांसाठी पौष्टिक आहार कोणता याबद्द्ल कौटुंबिक पातळीवरचे गैरसमज, सर्वच स्तरातील महिलांना करावे लागणारे अतिरिक्त काबाडकष्ट, महिलांना व मुलांना कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत स्थान नसणे, कौटुंबिक वातावरण सौहार्दाचे नसल्याने मुलांवर येणारा मानसिक ताण, एकीकडे बालमजुरी तर दुसरीकडे अभ्यासाबाबतच्या अति अपेक्षा, इ. अनेक सामाजिक आणि कौटुंबिक घटकही या समस्येला हातभार लावत आहेत. त्यामुळे केवळ अन्न वाटपाच्या योजनांमधून हा प्रश्न सुटणार नाही, त्यासाठी कौटुंबिक आणि सामाजिक प्रबोधनावरही भर द्यायला हवा.

ज्या आजारांना तोंड देण्याची क्षमता मानवाने उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत कमावलेली नाही, त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी लसीकरण हे कवच आपण विज्ञानाच्या प्रगतीतून मिळवले आहे. भारतात लसीकरणाचा चांगला प्रचार-प्रसार झालेला आहे, आणि पल्स पोलिओसारख्या मोहिमांमध्ये आपल्याला यशही आलेले आहे. पण अलीकडे विशेषतः शहरी सुशिक्षित वर्गामध्ये लसीकरण विरोधी विचार डोके वर काढताना दिसतो. हे लोण पाश्चात्य देशांमध्ये सुरू झाले, आणि आता भारतात पसरते आहे. या विरोधाची सुरूवात ही मुख्यतः लशींच्या उत्पादन व विक्रीतील आर्थिक अनैतिकतेच्या आरोपांमधून झाली. यात कितीही तथ्य असले, तरीही त्यावर उपाय म्हणून लसीकरणाला विरोध हे आत्मघातकी आहे. युरोपात आणि अमेरिकेत जिथे गेल्या काही दशकांपासून या विरोधातून मुलांना कोणतीही लस न देणाऱ्या पालकांची संख्या वाढत गेली, तिथे आता जुने रोग पुन्हा उफाळून येत आहेत, आणि आपल्या आईबापांच्या चुकीच्या निर्णयांची किंमत बालक व तरूणांना द्यावी लागते आहे. तेव्हा या प्रकारच्या आत्मघातकी विचाराला आपल्या देशात फार पसरण्याआधीच विरोध करायला हवा.

अंगभूत प्रतिकारशक्ती आणि लसीकरणासारखी कवचे यांच्याखेरीज आपले आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी संतुलित आहार आणि आरोग्यपूर्ण व तणावमुक्त जीवनशैली या दोन गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत. यामध्ये आपल्या व्यक्तिगत निर्णयांचा वाटा तर आहेच, पण आजूबाजूची परिस्थिती अनुकूल असणेही महत्त्वाचे आहे. उदा. संतुलित आहार घेणे हे देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक आवाक्यातले असायला हवे. आरोग्यपूर्ण आणि तणावमुक्त जीवनशैलीसाठी शुद्ध हवा व पाणी, निरोगी व न्यायपूर्ण समाजजीवन, जगणे सुखकर करणाऱ्या विविध सुविधा (घर, वाहतूक व्यवस्था, ऊर्जा सेवा, इ.) सर्वांना उपलब्ध असणे व परवडणे, इ. गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत.

यांनंतरचे संरक्षक कवच म्हणजे आरोग्यसेवकांची पहिली फळी. कोणतीही आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाली तर स्थानिक पातळीवर प्राथमिक सल्ला आणि काही प्राथमिक औषधोपचार या आरोग्यसेवकांद्वारे उपलब्ध होऊ शकतात. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच प्रशिक्षित आशा कार्यकर्त्या, शहरी भागात मोहल्ला पातळीवरील सल्लाकेंद्रे, याचबरोबर सगळीकडचे स्थानिक वैद्यकीय व्यावसायिक इ.चा यात समावेश होतो. या यंत्रणेची कार्यक्षमता, उपलब्ध सोयीसुविधा, प्रशिक्षण, एकाच हेतूने काम करणाऱ्या शासकीय आणि अशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय, इ. कडे लक्ष देणे खूप गरजेचे आहे. मानसिक आरोग्यासाठीही ही स्थानिक यंत्रणा प्रभावीपणे कसे काम करू शकेल, हाही विचार व्हायला हवा.

भारताची लोकसंख्या १.५ ते २ अब्जाच्या दरम्यान जाऊन स्थिरावणार आहे. मुळात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे आरोग्य चांगले असेल, आणि स्थानिक पातळीवर किरकोळ आजारांसाठी मार्गदर्शन व औषधे सहजगत्या उपलब्ध असतील, तर गंभीर आजारांच्या आणि वृद्धापकाळातील समस्यांच्या परिस्थितीतच दवाखाने, इस्पितळे, इ. कडे जाण्याची वेळ येईल, आणि त्यासाठी पुरेशा सुविधा निर्माण करणे तुलनेने कमी आव्हानात्मक असेल.

अर्थात या साऱ्याच्या जोडीला औषध निर्मिती, वितरण, किंमतींवर नियंत्रण, विविध वैद्यकीय चाचण्यांसाठीच्या यंत्रणांची माफक खर्चात उपलब्धता, इ. अनेक घटकही महत्त्वाचे आहेत. आनुवंशिक आजारांचा प्रसार होऊ नये यासाठीचे उपाय, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व्यंगे असणाऱ्यांनाही चांगल्या दर्जाचे जीवन जगता यावे यासाठीच्या उपाययोजना यांचाही स्वतंत्रपणे विचार व्हायला हवा. जागतिक पातळीवरील आरोग्य व औषधविषयक संशोधन व विकासाचा लाभ आपल्या देशाला मिळायला हवा असेल, तर जागतिक पातळीवर इतर देशांबरोबर सौहार्दाचे संबंध ठेवणे, आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांमध्ये सहभागी होण्यासाठी देशांतर्गंत संशोधन संस्था व व्यवसायांना प्रोत्साहन देणेही महत्त्वाचे आहे.

पोषण हा आरोग्यासाठीचा महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्या दृष्टीने अन्न उत्पादन व वितरण व्यवस्थेची भूमिका कळीची ठरते. तेव्हा पुढच्या लेखात आपण याचा ऊहापोह करूया.

**प्रियदर्शिनी कर्वे

समुचित एन्व्हायरो टेक, पुणे 

pkarve@samuchit.com 

 (Image credit : Designed by rawpixel.com / Freepik)