भाग ३ : अन्नसुरक्षा

मागच्या लेखात आपण भारतापुढील आरोग्याच्या आव्हानाचा थोडा ऊहापोह केला. चांगल्या आरोग्यासाठी माता व बालकांना योग्य पोषण आणि बालपण सरल्यानंतरही सर्वांना वय व शारीरिक गरजेनुसार आवश्यक पोषणमूल्ये मिळणे महत्त्वाचे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने अन्नसुरक्षेची व्याख्या अशी केली आहे – सर्व लोकांना, सर्व काळ, निरोगी आणि सक्रीय जीवनासाठी आवश्यक असा पुरेसा, सुरक्षित, पोषक, आणि त्यांच्या पसंतीचा आहार सामाजिक दृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या आणि अंतराच्या दृष्टीने सहजसाध्य असायला हवा.

१९७० च्या दशकातील हरित क्रांतीमुळे भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला, हे विधान आपण अनेकदा ऐकतो. पण याला आज पन्नास वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सध्याच्या आकडेवारीनुसार भारतात ५ वर्षाखालील बालकांमध्ये आदर्श वजनापेक्षा कमी वजन असण्याचे प्रमाण साधारण ३८ टक्के (विकसनशील देशांची सरासरी २५ टक्के), तर जास्त असण्याचे प्रमाण २.५ टक्के आहे (वजन जास्त असणे, हेसुध्दा कुपोषणाचे एक लक्षण आहे). याच वयोगटात उंचीच्या मानाने वजन कमी असण्याचे प्रमाण साधारण २१ टक्के आहे (विकसनशील देशांची सरासरी ९ टक्के). प्रौढांचा विचार केला तर साधारण ५१.५ टक्के महिलांच्या रक्तात हिमोग्लोबिनची कमतरता आहे, तर २७ टक्के पुरूष आणि २५ टक्के महिला रक्तदाबाच्या विकाराला तोंड देत आहेत. मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे, भारतातील १५ टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे.

मग अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण कसा? तर भारतातील संपूर्ण लोकसंख्येचे पोषण करण्यासाठी दरवर्षी जितक्या कॅलरीजची गरज आहे तितक्या कॅलरीजच्या अन्नधान्याचे भारतामध्ये दरवर्षी उत्पादन होते, या आधारावर हा दावा केला जातो. म्हणजेच आजची अन्नसुरक्षेची आपली समस्या अन्नधान्याच्या उत्पादनाची नाही, तर वितरणाची आहे. पण भारतात शेतीची परिस्थिती फार चांगली नाही. वेगवेगळ्या कारणांमुळे अन्नधान्य उत्पादनाखालील जमीन कमी होते आहे. जागतिक वातावरण बदलामुळे हवामानचक्राचे संतुलन बदलते आहे. त्यामुळे भारतातील शेतीच्या उत्पादनात घट होते आहे आणि पुढेही होईल, असा इशारा संशोधकांनी दिला आहे. हे सारे विचारात घेता कदाचित नजिकच्या भविष्यकाळात कॅलरीजच्या आकडेवारीवरूनही स्वयंपूर्णतेचे दावे करणे शक्य होणार नाही.

पाणी, रासायनिक खते, ऊर्जा यांच्या वारेमाप वापरातून आणि सुधारित बियाणे वापरून तांदूळ व गहू या धान्यांच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली खरी, पण त्यातून शेतजमिनी नापीक होणे, भूजलाची पातळी खोल जाणे, पाण्याचे स्रोत प्रदूषित होऊन त्यामधून आरोग्याच्या समस्या निर्माण होणे, इ. अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या. याचा प्रतिवाद करण्यासाठी कमी पाणी व सेंद्रीय खतांचा वापर करून होणाऱ्या ज्वारी, बाजरी, इ. पारंपरिक भरड धान्यांच्या शेतीवर भर देण्याची मोठी चळवळ उभी राहिली आहे. त्यात आता नैसर्गिक शेतीच्या चळवळीचीही भर पडली आहे. पण या पर्यायांचे आर्थिक गणित शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचेही समाधान करू शकत नाही. सेंद्रीय आणि नैसर्गिक शेतीची आधुनिक शेतीविज्ञानानुसार चिकित्सा करून उत्पादकता वाढवणे आणि आर्थिक गणित सुधारणे शक्य आहे, पण या पद्धतींचे पुरस्कर्ते विज्ञानाकडे संशयाच्या दृष्टीने पहातात, हे दुर्दैवी आहे.

कालपर्यंत गरिबांचे अन्न असलेली ज्वारी, बाजरी, नाचणी, इ. धान्ये आज केवळ श्रीमंतांनाच परवडत आहेत. भारतातील पोषणाच्या समस्येमागील एक कारण म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून गहू आणि तांदूळ मोठ्या प्रमाणावर व अतिशय स्वस्त किमतीला उपलब्ध झाल्याने अधिक पोषक अशी भरड धान्ये गरीब व आदिवासींच्या आहारातून हद्दपार झाली. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर या भरड धान्यांचे उत्पादन गहू आणि तांदूळाला टक्कर देऊ शकेल इतके मोठे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पारंपरिक बियाणांना धरून बसण्यापेक्षा हरित क्रांतीने बियाणांमध्ये सुधारणा करण्याचे जे मार्ग दाखवले आहेत, त्यांचा वापर या धान्यांसाठी करणे आवश्यक आहे. अर्थात हरित क्रांतीतील चुकाही टाळायला हव्याच. पुरेसे पाणी आणि खत उपलब्ध असेल, हवामानाची स्थिती आदर्श असेल तरच संकरित गहू किंवा तांदूळ चांगले उत्पन्न देतात. परिस्थिती प्रतिकूल असेल, तर पीक वायाच जाते. भविष्यातील हवामानाच्या अनिश्चित परिस्थितीचा विचार करता, प्रतिकूल परिस्थितीत तग धरून राहणे, कमी पाण्यावरही जास्त उत्पादन देणे, कीटकांच्या हल्ल्यांना तोंड देण्याची अंगीभूत प्रतिकारशक्ती, अशा जनुकीय गुणांना प्राथमिकता देऊन पारंपरिक बियाणांपेक्षा वरचढ असे भरड धान्यांचे सुधारित बियाणे विकसित करणे शक्य आहे. बदलत्या हवामानानुसार शेतीच्या पद्धतींमध्येही बदल करावे लागतील.

दहा हजार वर्षांपूर्वी माणसाने शेती आणि पशुपालन करायला सुरूवात केली, त्यावेळी ज्या मूठभर वनस्पती आणि थोडेसे प्राणी आपण आपल्या आहारासाठी माणसाळवले, त्याच मोजक्या घटकांवर आपला आजचा आहारही अवलंबून आहे. एकाच प्रकारच्या पिकाची शेती करणे किंवा एकाच प्राण्याचे मोठे कळप बाळगणे, हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने हानीकारक आहे. त्यामुळे आपण आपल्या आहारातील विविधता वाढवायला हवी आहे. जागतिक वातावरण बदलातून होणाऱ्या अनपेक्षित परिणामांना तोंड देण्यासाठीही याचा उपयोग होऊ शकतो.

जगाच्या प्रत्येक भागातील प्रत्येक मानवसमूहाचा आहार हा स्थानिक परिस्थिती, सामाजिक परंपरा, ऐतिहासिक घटना, इ. अनेक गोष्टींवरून ठरत गेला आहे आणि बदलतही गेला आहे. आपल्या आजूबाजूला आपण खात नाही, पण खाऊ शकतो आणि ज्यातून आपल्याला पोषण मिळू शकते असे अनेक सजीव आहेत. आहाराबाबत काही नवे पायंडे पाडण्याची आता वेळ आली आहे. उदा. योग्य पोषणासाठी आपल्याला काही प्रमाणात प्राणीजन्य प्रथिनांची गरज आहे, तर ती आपल्याला दूध, अंडी, इ. बरोबर कीटकांमधूनही मिळू शकतात. दक्षिणपूर्व आशियातील देशांच्या तसेच काही आदिवासी समूहांच्या आहारामध्ये कीटकांचा समावेश आहेच, पण कीटकांच्या शेतीच्या (की पालनाच्या?) पद्धतींवर काहीच संशोधन झालेले नाही. समुद्री शैवालाचा आहारात समावेश करण्यासाठी काही प्रयत्न होत आहेत, पण त्या जोडीने शैवालाचे उत्पादन वाढवण्याच्या पद्धतींवरही संशोधन व्हायला हवे. बऱ्याच फळांच्या बिया खाण्याजोग्या असूनही अन्न म्हणून आपण त्यांचा विचार करत नाही. पण धान्याच्या दाण्यांप्रमाणेच या बिया दळूनही आपल्याला पीठ मिळवता येऊ शकते. उदा. मोठ्या आठळ्या असणाऱ्या फणसांच्या जाती विकसित करून कोकणपट्ट्यात फणसाची शेती केली, तर आपल्याला गऱ्यांमधून साखर (किंवा अल्कोहोल) आणि आठळ्यांमधून पिष्टमय पदार्थ असे दोन्ही एकाच शेतातून मिळू शकतील आणि शिवाय शेतजमिनीवर वृक्ष लागवड करून पर्यावरण संवर्धनाला हातभार लावण्याचे पुण्यही मिळेल.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक नागरिकाला पुरेसे पोषणमूल्य असलेले अन्न परवडण्यायोग्य किमतीत उपलब्ध करून देणे, हे भारतासाठी खूप मोठे आव्हान होते आणि आहे. त्यावर मात करण्यासाठी गेली कित्येक दशके विविध योजना राबवल्या गेल्या आहेत, कायद्याने नागरिकांना अन्नसुरक्षेचा हक्कही देण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे सार्वजनिक अन्न वितरण व्यवस्था. रेशनकार्डावर स्वस्तात अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देणाऱ्या या योजनेतही वेळोवेळी अनेक बदल झाले आहेत. सुरूवातीपासून भ्रष्टाचार, काळा बाजार, गळती, इ. समस्यांचे ग्रहण या योजनेला लागले असले, तरी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर व इतर उपाययोजनांच्या मदतीने परिस्थितीत सुधारणाही होत गेली आहे, अजूनही होऊ शकते. देशभरातून केंद्र सरकारने शेतमालाची खरेदी करायची, मग हा शेतमाल राज्यांना द्यायचा आणि मग त्यांनी आपापल्या राज्यात याचे वितरण करायचे ही पद्धतच मुळात गळतीला आमंत्रण देणारी आहे. या योजनेचे विकेंद्रीकरण व्हायला हवे. शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी सौरऊर्जेवर चालणारी शीत गोदामे प्रत्येक जिल्ह्यात बांधायला हवीत. कोणता शेतमाल कोठे जातो आहे याचा माग ठेवणे, योग्य कालावधीमध्ये त्याचे वितरण करणे, इ. साठी टॅगिंग व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. शेतकऱ्यांना अन्नधान्य प्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन प्रक्रिया केलेल्या मालाचाही स्वस्त अन्नवितरण व्यवस्थेत समावेश व्हायला हवा. उदा. शेतकऱ्यांकडून गहू घेण्याऐवजी पीठ का घेऊ नये? नाहीतरी गहू बहुतांशी पीठ करूनच वापरला जाणार आहे.

शेती हा व्यवसाय आहे, हा दृष्टीकोन शेतकरी, शासन आणि आपण सर्वांनीच अंगी बाणवायला हवा. शेतीच्या उत्पन्नावर कर आकारा अगर आकारू नका, पण शेतीसाठीही वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य करायला हवे. शेतीच्या आर्थिक व्यवहारांचे खरे आणि पारदर्शक चित्र यामुळे सर्वांसमोरच येईल आणि शेतकऱ्यांनाही व्यक्तिगत आर्थिक मदत, कर्ज इ. मिळण्यासाठी याचा फायदाच होईल. गाव पातळीवर, तालुका पातळीवर शेतकऱ्यांच्या सहभागातून अन्नप्रक्रिया करणाऱ्या सहकारी संस्था उभ्या राहिल्या, प्रक्रिया केलेले प्रमाणित व पॅकबंद अन्नपदार्थ शासनाने या सहकारी संस्थांकडून रास्त दरात खरेदी केले, वैज्ञानिक मानकांना धरून विकेंद्रित पद्धतीने त्यांची साठवणूक व वितरण केले आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना रास्त दरात हे दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध करून दिले तर यात सर्वांचाच फायदा आहे.

अन्नधान्यावर दिली जाणारी सबसिडी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर होणारा खर्च हा ‘खर्च’ नाही, तर देशाच्या नागरिकांच्या सुदृढतेत व आरोग्यात केलेली ही ‘गुंतवणूक’ आहे. अनेक अंगांनी ही गुंतवणूक भविष्यात देशाला आर्थिक लाभ मिळवून देणार आहे. स्वस्त धान्य मिळू लागले की अंगमेहनतीच्या कामांना मजूर मिळत नाहीत अशी एक ओरड केली जाते. पण यावरून ही अंगमेहनतीची कामे लोक नाईलाजाने आणि अनिच्छेने करत आहेत हे दिसते. प्रौढांच्या या नाईलाजापोटी त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत, पिढ्यानपिढ्या गरिबीच्या दुष्टचक्रात अडकत आहेत. स्वस्त मजूर मिळत रहावेत म्हणून लोकांना गरीब आणि भुकेले ठेवायचे आहे का?

सार्वजनिक वितरण यंत्रणेतील त्रुटींवर बोट ठेऊन अन्नधान्याचे वितरण न करता लाभार्थीच्या बॅंक खात्यात थेट पैसे जमा करावे हा उपाय सुचवला जातो. पण यामध्येही अनेक धोके आहेत. आठवडाभर दुसऱ्याच्या शेतात राबून महिला शेतमजुरांच्या हातात जेव्हा आठवड्याची कमाई पडते तेव्हा त्यांच्या हातून ती हिसकावून घेऊन त्यांच्या घरातील पुरूष दारूच्या भट्टीची वाट धरतात, हे भारताच्या बऱ्याच ग्रामीण भागातले वास्तव आहे. महिलांच्या नावावर असलेल्या बॅंक खात्यांचे व्यवहार अगदी शहरी सुशिक्षित घरांमध्येही घरातील पुरूषच पहात असतात. आता एटीएम कार्डामुळे तर खात्यातून पैसे काढण्यासाठी खातेदाराच्या सहीची किंवा अंगठ्याचीही गरज लागत नाही. अशा परिस्थितीत बॅंक खात्यात पैसे जमा करणे यातून सरकारला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यशस्वी योजना राबवली असा दावा करता येईल, पण मूळ समस्या तशीच राहील, कदाचित अधिक गंभीर होईल.

संतुलित आहारासाठी भाज्यांचा आहारात समावेश आवश्यक आहे, पण अन्न वितरण व्यवस्थेतून भाजीचे वितरण होत नाही. एका कुटुंबाला लागणारी भाजी अगदी कमी जागेत पिकवता येते. त्यामुळे गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये परसबागांच्या चळवळीला मोठे प्रोत्साहन मिळायला हवे आहे. आपल्याच परसात भाजी उपलब्ध असेल तर विशेषतः महिलांचा आहार सुधारतो, हा ग्रामीण भागात पोषणबाग उपक्रम राबवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा अनुभव आहे. यासाठी प्रत्येकाने स्वतःच उठून भाजीपाला पिकवायला हवा असेही नाही, तर माझी जागा – तुझे बियाणे – त्याचे पाणी - तिचे श्रम, अशा स्वरूपाच्या मैत्रीपूर्ण भागिदाऱ्यासुध्दा केल्या जाऊ शकतात. आजही असे उपक्रम चालू आहेत, पण ते बहुतेक ठिकाणी स्वयंस्फूर्तीने किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांमधून सुरू आहेत. पोषणबाग हा भारताची पोषणाबाबतची आकडेवारी सुधारण्याचा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो, त्यामुळे शासकीय पातळीवरूनही यासाठी व्यापक योजना राबवणे आवश्यक आहे. आपल्याला लागणारा भाजीपाला स्वतः पिकवता येणे हे गावाच्या किंवा शहराच्या ‘स्मार्ट’पणाचे महत्त्वाचे लक्षण असायला हवे. भाजीपाल्याच्या शेतीपलीकडे जाऊन कोंबडी पालन, शेळी पालन, इ. उद्योगसुद्धा कमी जागेत, कमी श्रमात गावात आणि शहरातही होऊ शकतात. ओल्या कचऱ्याची आपल्या आवारातच विल्हेवाट लावणे  हाही एक चांगला मार्ग ठरू शकतो. लोकांच्या स्वतःच्या हातात अन्नाचा एखादा स्रोत असणे, हे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही मोठे वरदान ठरू शकते. आपत्तींच्या शतकाला सामोरे जाताना हाही विचार दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही.

प्रियदर्शिनी कर्वे

समुचित एन्व्हायरो टेक, पुणे

pkarve@samuchit.com 

(Image credit : Designed by rawpixel.com / Freepik)