भाग ४ : जलसुरक्षा

एकविसावे शतक हे विविध आपत्तींचे शतक असणार आहे, आणि त्याला तोंड देण्यासाठी आपण आपल्या मूलभूत गरजा भागवणाऱ्या यंत्रणा मजबुतीने उभ्या करायला हव्या. यामध्ये आत्तापर्यंत आपण आरोग्य सुविधा आणि अन्नसुरक्षितता यांचा विचार केला. या लेखात आपण भारतातील पाण्याच्या उपलब्धतेची परिस्थिती आणि त्यावरील संभाव्य उपाययोजनांबद्दल चर्चा करूया.

भौगोलिक दृष्ट्या भारत पाण्याच्या बाबतीत अत्यंत सुदैवी आहे. भारताच्या आजूबाजूचा भाग दर्शवणारा जगाचा नकाशा डोळ्यापुढे आणा. आपल्या उत्तरेच्या सीमेवर साधारण उत्तरपूर्व दिशेत हिमालयाच्या पर्वतरांगा आहेत. आपल्या पश्चिमेकडच्या भागात राजस्थान, कच्छ हा वाळवंटी भाग आहे. तिथून आणखी पश्चिमेकडे गेले तर इराण हा वाळवंटी देश, त्याच्यापलिकडे अरबी संस्कृतीचा प्रभाव असलेला मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका (मिडल इस्ट नॉर्थ आफ्रिका – मेना या संक्षिप्त नावाने हा भाग ओळखला जातो) हा सर्व वाळवंटी भाग आहे. वर हिमालयाच्या मागच्या बाजूला तिबेट हाही कमी पावसाचा कोरडा भाग आहे. हिमालय नसता, तर आपल्या देशातले वाळवंट पश्चिम किनाऱ्याजवळ थांबले नसते, तो पट्टा तसाच पूर्वेकडे गेला असता.

जून महिन्याच्या सुरूवातीला मोसमी वारे भारताच्या दक्षिण टोकाकडून पावसाचे ढग घेऊन येतात. हा पावसाचा पट्टा पश्चिम घाटाच्या आधाराने वर सरकतो, मध्य भारत पार करून उत्तरेकडे जातो, आणि हिमालयाच्या पर्वतरांगांनी धडकून हे ढग परत फिरतात. त्यामुळे भारताच्या बऱ्याच मोठ्या भूभागावर परतीच्या मोसमी पावसाचे ढगही बरसतात. आपला हा चार महिन्यांचा पावसाळा आपल्या देशाच्या बहुतेक सर्व भागांमध्ये पुरेशी पाण्याची तजवीज करत असतो. तरीही भारत हा पाण्याची कमतरता जाणवणाऱ्या सर्व देशांमध्ये तेराव्या क्रमांकावर आहे, आधीच्या बारा क्रमांकांवरील सर्व देश हे कमी पावसाचे वाळवंटी देश आहेत. अर्थातच भारताची पाण्याची समस्या ही उपलब्धतेची नसून नियोजनाची आहे.

२०१८ साली नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारतातील ६० कोटी लोकांना पाण्याच्या अत्यंतिक कमतरतेला तोंड द्यावे लागत आहे, आणि दरवर्षी २ लाख लोक शुद्ध पाण्याच्या अभावापोटी मृत्युमुखी पडतात. २०३० सालापर्यंत आपल्या देशाच्या पाण्याच्या गरजेच्या प्रमाणात निम्मेच पाणी देशात उपलब्ध असेल, असेही हा अहवाल म्हणतो. भारतात दरवर्षी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी जवळ जवळ ८० टक्के पाणी हे शेतीसाठी वापरले जाते, त्यामुळे पाण्याच्या कमतरतेचा थेट परिणाम आपल्या रोजच्या जगण्याबरोबरच देशाच्या अन्न सुरक्षिततेवरही होणार आहे, हे उघडच आहे.

पाण्याच्या नियोजनाच्या प्रश्नावर शासकीय उत्तर आहे नदीजोड प्रकल्प आणि देशातल्या घराघरांपर्यंत पोहचणारे नळ कोंडाळ्यांचे जाळे. याचाच अर्थ पाण्याचे केंद्रीकरण करून मग त्याचे वाटप करणे या मार्गाने शासन हा प्रश्न सोडवू पहात आहे.

नदीजोड प्रकल्प हा एक पूर्णतः आभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून मांडलेला प्रकल्प आहे. यापूर्वीही दोन किंवा अधिक नद्यांची पात्रे जोडून पाणी एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात नेणे, अशा स्वरूपाचे प्रकल्प जगात आणि भारतातही झाले आहेत. यामुळे एखाद्या ठिकाणच्या पाण्याच्या दुर्भिक्षावर मात करणे शक्य होते, हेही यातून सिद्ध झालेले आहे. पण भारतातील सर्व नद्या एकमेकींशी जोडण्याच्या योजनेची व्याप्ती यापूर्वीच्या सर्व प्रकल्पांच्या तुलनेत मोठी आहे. दर जुलै-ऑगस्टच्या दरम्यान एकाच वेळी उत्तर भारतात पूर आलेले असतात, तर दक्षिण भारतात बऱ्याच ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झालेले असते. यावर उपाय म्हणून उत्तरेकडील सर्व नद्या एकमेकींशी जोडायच्या, दक्षिणेकडच्या सर्व नद्या एकमेकींशी जोडायच्या, आणि गरजेनुसार उत्तरेकडील पाणी विंध्य पर्वतरांगांवरून उचलून दक्षिणेकडे आणायचे, असे या प्रकल्पाचे ढोबळ मानाने स्वरूप आहे.

यामध्ये असलेल्या संभाव्य राजकीय, पर्यावरणीय, आणि सामाजिक परिणामांबाबत अनेकांनी अभ्यासपूर्ण विवेचने करून, या प्रकल्पाची घातकता दाखवून दिलेली आहे. पण ह्या प्रकल्पाचा मूळ हेतू साध्य होणेदेखील अशक्य आहे, हा मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा. अगदी उद्या सर्व नद्यांच्या खोऱ्यांत पूर्ण वेगाने कामाला सुरूवात झाली, तरीही हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण व्हायला साधारण २०७० साल उजाडेल. पण आत्तापर्यंत झालेल्या जागतिक वातावरण बदलामुळे होणारा एक अटळ परिणाम म्हणजे या शतकाच्या उत्तरार्धात हिमालयातील हिमनद्या जवळ जवळ पूर्ण वितळून जाणार आहेत. उत्तर भारतातल्या सर्व मोठ्या नद्या हिमालयात उगम पावतात. त्यांचे पाणी २०७० पर्यंत आटायला लागलेले असेल. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होईस्तोवर उत्तरेकडेच मोठी पाणी टंचाई निर्माण झालेली असेल. दक्षिणेकडे आणायला अतिरिक्त पाणी असणारच नाही.

भारतभर सर्व घरांना नळातून शुद्ध पाणी पुरवण्याची यंत्रणा उभी करणे हा स्तुत्य उपक्रम आहे. यामुळे विशेषतः महिलांचे खूप कष्ट कमी होतील, वेळही वाचेल. पण केवळ देशव्यापी नळकोंडाळी करून हे साध्य होणार नाही. त्या नळांमधून सोडण्यासाठीच्या पाण्याचीही तजवीज व्हायला हवी. नदीजोड प्रकल्प तर या कामी कुचकामाचा ठरणार आहे. मग हे कसे साध्य करायचे? नळांद्वारे पुरवठा करण्यासाठी स्थानिक जलस्रोतांमधून पाणी उपलब्ध झाले (त्यासाठी जमिनीवरच्या आणि खालच्या सर्व स्थानिक जलस्रोतांची व्यवस्थित निगा राखली), त्याचे समान वाटप होईल याची काळजी घेतली गेली आणि सर्वच कामांसाठी पाण्याचा वापर जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने व्हावा यावर लक्ष केंद्रित केले, तरच हे साध्य करता येईल.

आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार प्रत्येक व्यक्तीला दररोज किमान १३५ लिटर पाणी उपलब्ध व्हायला हवे. यामध्ये पिण्यापासून ते स्वच्छतेपर्यंतच्या सर्व गरजा भागू शकतात. याखेरीज पाण्याची गरज वेगवेगळ्या व्यवसायांना वेगवेगळ्या प्रमाणात लागते, आणि शेतीसाठीही वेगवेगळ्या पिकांची पाण्याची गरज वेगवेगळी असते. पाण्याच्या वापराच्या नियोजनासाठी नदीचे पाणलोट क्षेत्र विचारात घ्यायला हवे. त्या क्षेत्रात किती पाणी आज उपलब्ध आहे, जागतिक वातावरण बदलाच्या परिणामांमुळे किती पाणी भविष्यात उपलब्ध असणार आहे, तसेच आज त्या पाणलोट क्षेत्रात साधारण किती लोकसंख्या आहे, ती पुढे किती वाढू किंवा कमी होऊ शकते, याच्या आधारावर पाण्याचे नियोजन करणे शक्य आहे. नैसर्गिक परिसंस्थेची आणि माणसांची पाण्याची मूलभूत गरज भागवल्यावर किती पाणी शिल्लक रहाते ते पाहून, तसेच तिथली भौगोलिक रचना व नैसर्गिक परिसंस्था विचारात घेऊन त्या भागात कोणती पिके घ्यावीत, कोणत्या स्वरूपाचे पशुपालन करावे, आणि कोणत्या प्रकारचे उद्योगधंदे चालवावेत, याची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करता येतील. देशाच्या प्रत्येक भागातल्या विकासाचे नियोजन हे या तत्त्वांच्या चौकटीतच व्हायला हवे. स्थानिक नैसर्गिक परिस्थितीच्या मर्यादा ओळखून विकासाचे नियोजन केले, तरच ते शाश्वत आणि न्यायपूर्ण होईल. पाण्याची उपलब्धता ही प्रत्येक ठिकाणची सर्वात महत्त्वाची मर्यादा आहे. पण पाण्याच्या संदर्भातल्या शासकीय अहवालांमध्ये आणि योजनांमध्ये असा सर्वंकष विचार दिसत नाही.

ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी भारताच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये स्थानिक पातळीवर पाण्याचे नियोजन करण्यासाठीच्या यंत्रणा सुरू होत्या, आणि शेकडो वर्षांच्या अनुभवातून त्या परिपक्व झालेल्या होत्या. यापैकी जो कल्पक अभियांत्रिकीचा भाग होता, ती आता पर्यटन स्थळे झाली आहेत. या बावड्या, तलाव, कालवे, इ. पाहून आपण पारंपरिक भारतीय अभियांत्रिकीचे गुणगान करतो. पण या अभियांत्रिकी रचनांच्या मदतीने स्थानिक पातळीवर लोकसहभागातून उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन केले जात होते, याकडे आपले दुर्लक्ष होते.

ब्रिटिशांनी पाण्याच्या व्यवस्थापनाचे केंद्रीकरण केले आणि या स्थानिक पातळीवरील सामूहिक जबाबदारीवर आधारित व्यवस्था मोडीत काढल्या. आपल्या परिसरातील विहिरी, तलाव, नद्या, झरे यांच्याशी त्यामुळे आता आपला संबंधच तुटलेला आहे. तो आपल्याला पुर्नप्रस्थापित करायला हवा. आपल्या गावातील, शहरातील जलस्रोतांची स्वच्छता आणि संवर्धन करायला हवे. हे जलस्रोत केवळ जमिनीवर दृश्य स्वरूपातच आहेत असे नाही, तर जमिनीखाली भूजलाच्या स्वरूपातही आहेत, याचा विसर पडता कामा नये. शहरांमध्ये कॉंक्रिटीकरणामुळे जमिनीवरून वाहणारे जलप्रवाह खंडित झालेले आहेत, आणि पाणी जमिनीत मुरण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेचा संकोच झालेला आहे. थोडासा पाऊस पडला तरी शहरे जलमय होऊन जातात, याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे. या पाण्याच्या प्रवाहांना वाटा काढून देणे आवश्यक आहे.

इमारतीच्या छतावर आणि आवारात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याची साठवण करणे, त्याच्या मदतीने जिथे शक्य आहे तिथे भूजलाचे पुर्नभरण करणे, हा यातला सर्वात सोपा आणि नव्या तसेच जुन्या इमारतींसाठीही करता येणारा उपाय आहे. काही ठिकाणी आणखी टोकाचे उपायही योजावे लागतील. उदा. चुकीच्या धारणांमुळे नदीपात्रे, झरे, तळी बुजवून जमीन निर्माण केली आहे. आता ही चूक लक्षात आल्यावर विकसित जगात  बऱ्याच ठिकाणी पुन्हा एकदा पाण्याला मोकळी वाट करून दिली जात आहे. अमेरिकेतील कोलोराडो नदीबाबत तर अगदी धरणे वगैरे पाडूनही नदीला काही अंशी तरी पुन्हा नैसर्गिक स्वरूपाकडे नेण्याचा [महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प]( https://e360.yale.edu/features/restoring-the-colorado-bringing-new-life-to-a-stressed- river) राबवला जातो आहे. भारतामध्ये मात्र शहरांमधून वहाणाऱ्या नद्यांचे कालवे बनवून, त्यांच्या नैसर्गिक काठांचे कृत्रीम, कॉंक्रिटमय, चकचकीत आणि बेगडी सौंदर्यात रूपांतर करण्याच्या प्रकल्पांचे लोण सध्या सर्वत्र पसरते आहे.

बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकारणी यांच्या अभद्र युतीतून मुख्यतः खूप साऱ्या बांधकामावर भर असलेले नदीजोड ते नदीतोड असे प्रकल्प भारतात पुढे रेटले जात आहेत. हे थांबवणे आता फक्त नागरिकांच्याच हातात आहे. चकचकीत कल्पनाचित्रांना भुलायचे, की वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून या प्रकल्पांचे संभाव्य परिणाम समजावून घ्यायचे, हे आपणच ठरवायचे आहे.

आपल्या परिसरात पाण्याचा आणखी एक अदृश्य स्रोत आहे, ज्याची आत्तापर्यंत आपण अजिबातच दखल घेतलेली नाही. आपल्या आजूबाजूच्या हवेत असणारी आर्द्रता अगदी कोरड्या दिवसांमध्येसुद्धा ५०-६० टक्के असते. हवेतून हे पाणी आपण काढून घेऊ शकलो, तर त्यातूनही आपल्या पाण्याच्या उपलब्धतेच्या समस्या काही अंशी सुटू शकतात. हाही पर्याय तंत्रज्ञानावर आधारितच आहे, पण हे पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आहे. हवेतून पाणी काढून घेण्यासाठी आपल्याला स्थानिक परिसंस्थेत किंवा स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीत फेरफार करावे लागत नाहीत. महासागरांच्या पृष्ठभागाचे बाष्पीभवन होऊन हवेत पाणी येत असते. आपण एखाद्या ठिकाणी हवेतून हे पाणी काढून घेतले, तर बाजूच्या हवेतले बाष्प त्याची जागा घेते, आणि शेवटी याची भरपाई महासागरांच्या पृष्ठभागावरून आणखी बाष्पीभवन होऊन होते. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्याचा हा एक नैसर्गिक मार्ग आहे, असेही म्हणता येईल. हवेतील बाष्पापासून पाणी मिळवणे फार अवघड नाही. आपण उन्हाळ्यात शीतपेयाची किंवा पाण्याची गार बाटली बाहेर ठेवली, तर तिच्या पृष्ठभागावर हवेतले बाष्प सांदून पाणी जमा होते. इतकी साधी आणि नैसर्गिक अशी ही प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेवर आधारित यंत्रे बाजारात उपलब्धही आहेत, आणि या विषयावर जगभरात संशोधनही चालू आहे. यासाठी अर्थातच विजेची गरज आहे, पण ती इतकी कमी आहे की स्थानिक पातळीवर सौरऊर्जेपासून ही वीज मिळवणे अवघड नाही. अर्थात या पद्धतीने वॉटर पार्क चालवून रेन डान्सचे आयोजन करता येईल इतके पाणी नाही काढता येणार, पण दुष्काळाच्या काळात जीवनावश्यक गरजांपुरते पाणी मिळवणे किंवा पावसाने ओढ दिल्यास कोरडवाहू शेतजमिनीचा छोटा तुकडा ओलावा राखण्याइतपत भिजवणे, इतपत निश्चितच साध्य होऊ शकते.

पाण्याचा प्रश्न हा केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेची तरतूद करून सुटणार नाही. पाण्याच्या वापराच्या सवयी आणि पद्धती, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, इ. बाबीही त्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. याबाबत चर्चा करूया, पुढील लेखामध्ये.

प्रियदर्शिनी कर्वे

समुचित एन्व्हायरो टेक, पुणे

pkarve@samuchit.com