भाग ५ : सांडपाणी व्यवस्थापन

मागच्या लेखात आपण स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पाण्याचे स्रोत व त्यांच्या नियोजनाची चर्चा केली होती. आपले स्थानिक पातळीवरील पाण्याचे स्रोत आपल्या वापरामुळे आटतात, पण स्थानिक पर्जन्यचक्राच्या माध्यमातून दरवर्षी नव्याने त्यांच्यामध्ये पाणी भरलेही जाते. मात्र पृथ्वीचा एकूण विचार केला तर पाणी हे एक अतिशय मोजक्या प्रमाणात उपलब्ध असलेले मूलभूत संसाधन आहे. पृथ्वीवर नैसर्गिक रित्या घडणाऱ्या कोणत्याही रासायनिक प्रक्रियेत पाणी निर्माण होत नाही. पृथ्वीचा ७० टक्के पृष्ठभाग पाण्याने व्यापलेला आहे हे खरे, पण त्यातील फक्त २.५ टक्के पाणी गोडे आहे. यापैकी १ टक्क्याहून कमी पाणी आपल्याला ओढे, नाले, झरे, नद्या, विहिरी, इ. द्वारे थेट वापरता येण्यासारख्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. त्यामुळे उपलब्ध असलेले पाणी प्रदूषणाने न वापरता येण्याजोगे होऊ देणे, हे आपल्याला या ग्रहावर दीर्घ काळ टिकून राहू इच्छिणारी प्रजाती या नात्याने परवडणारे नाही. आपण हवेतून किंवा खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून गोडे पाणी मिळवू शकतो, पण फार मोठ्या प्रमाणावर हे करणे ऊर्जावापराच्या दृष्टीने व्यवहार्य नाही. ऊर्जावापराशीही इतर काही समस्या जोडलेल्या आहेत, ज्यांची चर्चा आपण पुढच्या लेखात करणार आहोत.

थोडक्यात म्हणजे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुनर्वापरात आणणे हा आपल्या पाणी व्यवस्थापनातला महत्त्वाचा घटक असायलाच हवा. सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाविषयी आज आपण काय करतो आहोत, याचा थोडा विचार करूया.

आपण मुळात सांडपाणी कमीत कमी कसे निर्माण होईल, हे पहायला हवे. त्यासाठी पाण्याचा वापर सर्वाधिक कार्यक्षमतेने करणे आवश्यक आहे. जिथे पाण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात, तिथे पाण्याच्या वापराबाबत जागरूकता ओघाने येते. मात्र आज भारतात पाणी वापरणारे बहुसंख्य लोक आणि बरेचसे उद्योग-व्यवसायही वापराबरहुकूम मोबदला देत नाहीत. तशी यंत्रणा निर्माण केली गेलेली नाही. त्यामुळे पाण्याची कमतरता असेल तरच काटकसरीने वापर केला जातो. मुबलक पाणी उपलब्ध असेल तर रोज उरलेले पाणी ओतून देऊन ‘ताजे’ पाणी भरणे (जे मुळात धरणात साठवलेले गेल्या पावसाळ्यातले ‘शिळे’ पाणी असते!), रोज गाड्या आणि अंगणे पाण्याच्या फवाऱ्यांनी धुऊन काढणे इ. चैनी केल्या जातात. पुण्यासारख्या शहरातही आपण वर्षातून एकदा महानगरपालिकेच्या करामध्ये एकरकमी पाणीपट्टी भरतो आणि मग आपण किती पाणी वापरावे यावर कोणतेही बंधन नसते. अर्थात पाणी जीवनावश्यक आहे आणि एका किमान क्षमतेपर्यंत ते सर्वांना उपलब्धही व्हायला हवे. यासाठी दरमहा विशिष्ट प्रमाणातील पाणीवापर फुकट व त्यापेक्षा अधिक वापरासाठी किंमत असे सूत्र बसवणे शक्य आहे. असे यशस्वी प्रयोगही झालेले आहेत. काही मोठ्या गृहनिर्माण संकुलांमध्ये खाजगी पातळीवर शुद्ध पाण्याची सेवा अशा धर्तीवर पुरवली जाते आहे. अर्थात जिथे नळकोंडाळ्यातून एखादी यंत्रणा पाणी पुरवते आहे, तिथेच असे उपाय करता येतील. मुळात पाणी हा किती मौल्यवान स्रोत आहे आणि तो का जपून वापरायला हवा, याची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवून त्यांना पाण्याचा वापर कार्यक्षम पद्धतींनी करण्यासाठी स्वयंप्रेरित करणे आवश्यक आहे. पाण्यात हवा मिसळून कमी पाण्यातही चांगली स्वच्छता करता येणारे नळ, कमी पाण्याचा वापर करणारे फ्लश इ. प्रकारच्या तंत्रज्ञानांचीही यामध्ये मदत होऊ शकते.

पण कितीही कार्यक्षमतेने पाणी वापरले तरीही मानवी वस्त्या तसेच विविध उद्योगधंद्यांमधून सांडपाणी निर्माण होणारच आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मग ते नैसर्गिक स्रोतांमध्ये सोडले जाणे अपेक्षित आहे. हे पाणी थेट पिता येईल इतके शुद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या नैसर्गिक स्रोतामध्ये (तलाव, नदी, समुद्र इ.) हे पाणी सोडले जाते आहे, त्यातील नैसर्गिक परिसंस्थेमध्ये रसायनांमुळे आणि उपद्रवी सूक्ष्म जीवांमुळे ढवळाढवळ होणार नाही इतपत ते शुद्ध केलेले असावे. अशा प्रकारच्या जल शुद्धीकरणासाठी विविध तंत्रे विकसित झालेली आहेत आणि जगात मोठ्या प्रमाणावर वापरलीही जात आहेत.

१९ व्या शतकातील औद्योगिकीकरणानंतर युरोपमध्ये हवा आणि पाणी यांचे प्रचंड प्रदूषण झाले होते. या काळातील लंडन शहराचे वर्णन करणाऱ्या कथा-कादंबऱ्यांमध्येही (उदा. चार्ल्स डिकन्सचे लिखाण) हवेत सातत्याने भरून राहिलेला धूर आणि काजळी आणि थेम्स नदीच्या किनारी सातत्याने भरून राहिलेला कुजणारे मासे आणि सांडपाण्याचा संमिश्र दुर्गंध, अशी वर्णने वाचायला मिळतात. पण २० व्या शतकात सर्वच विकसित देशांमध्ये प्रदूषण व आरोग्य यांच्या परस्परसंबंधाची जाणीव वाढत गेली आणि हवा व पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. आता हवा व पाणी शुद्ध रहावे यासाठीही या देशांमधील यंत्रणा कार्यरत असतात. नागरिकांमध्ये प्रदूषणाबाबत जागरूकता असणे आणि एकंदरीतच कायद्यांचे पालन करण्याची सर्वांची वृत्ती असणे यामुळे हे साध्य झाले आहे. पण हेही नमूद करायला हवे, की काही प्रदूषणकारी उद्योग व्यवसाय विकसनशील देशांकडे हस्तांतरित करण्याचा पर्यायही विकसित जगाने मोठ्या प्रमाणावर वापरला आहे.

भारतामध्ये या शतकात झपाट्याने औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण होते आहे. भारतातही प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे, नियम आहेत, पण विकसित देशांनी आपल्याकडे पाठवलेल्या प्रदूषणकारी उद्योगांचे आपण पायघड्या घालून स्वागत केले आहे. देशाच्या विकासासाठी हे गरजेचे आहे, असे आपल्याला भासवले गेले आहे. या उद्योगांना कायद्याची चौकट पाळणे बंधनकारक केले तरी औद्योगिक प्रदूषणाचा प्रश्न काही अंशी नियंत्रित होईल. पण दुर्दैवाने भारतातील प्रदूषण नियामक मंडळे ही त्यांच्या तांत्रिक कामगिरीपेक्षा भ्रष्टाचाराबद्दलच जास्त चर्चेत असतात. त्यामुळे असलेले कायदे, नियम, इ. कागदावरच राहिलेले आहेत आणि प्रदूषणकारी उद्योगांना पूर्ण मोकळीक मिळाली आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये जागरूक ग्राहक आणि भागधारकांच्या दबावामुळे आंतरराष्ट्रीय उद्योजकांमध्ये सामाजिक व पर्यावरणीय बांधिलकीची जाणीव जागृत झाली. त्यापैकी काहींनी आपल्या उद्योगातून प्रदूषण होऊ नये यासाठी जगभरातल्या आपल्या सर्व उद्योगक्षेत्रांमध्ये योग्य ती काळजी घेतलेली दिसते. पण बरेचसे मोठे उद्योग याला अपवादही आहेत. हे उद्योग विकसित देशांमध्ये सर्व नियमांचे पालन करतात पण विकसनशील देशांमध्ये मात्र भ्रष्टाचाराचा आधार घेऊन आपली जबाबदारी टाळतात. काही मोठे उद्योजक आपल्या व्यवसायातील प्रदूषणकारी कामाची कंत्राटे लघु व मध्यम उद्योजकांना देऊन पळवाट काढतात. आर्थिक व तांत्रिक मर्यादांमुळे बरेच लघु व मध्यम उद्योजक प्रदूषण रोखण्याऐवजी स्थानिक प्रशासनातील आणि प्रदूषण नियामक मंडळातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ते झाकण्यावर भर देतात.

भारतातील औद्योगिक प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर प्रशासनातील भ्रष्टाचार हा मोठा अडसर दूर होणे आवश्यक आहे. कायदे, धोरणे इ. सर्व काही आहे पण त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पाण्याच्या रासायनिक प्रदूषणाचा आणखी एक मोठा स्रोत आहे शेती. जागतिक पातळीवर महासागरांमध्ये नायट्रोजन व फॉस्फरस या प्रदूषकांच्या पातळीने धोक्याची मर्यादा ओलांडलेली आहे. जगभरातील शेतीमध्ये होणारा रासायनिक खतांचा वापर हे याचे सर्वात मोठे कारण आहे. शेतीमध्ये वापरली जाणारी रसायने शेतजमिनीतून निचरा होणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहांबरोबर जलस्रोतांमध्ये आणि सरतेशेवटी महासागरांमध्ये जातात. शेतीवर कोणत्याही प्रकारची नियमन यंत्रणा नसल्याने या प्रदूषणाला आळा घालणे हे सध्या तरी फक्त शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या अंतःप्रेरणेवरच अवलंबून आहे. शेतीमधील घातक रसायनांचा वापर कमी करण्याबाबत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रसंगी वाढीव किंमत देऊनही रसायनमुक्त म्हणून प्रमाणित केलेला शेतमालच विकत घेण्याची मानसिकता नागरिकांना स्वतःमध्ये निर्माण करावी लागेल.

शहरांमध्ये, विशेषतः उच्च मध्यमवर्गीय वस्त्यांमध्ये रहाणाऱ्यांनी आपल्या घरगुती सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाबाबत वस्तुस्थिती समजून घेणेही गरजेचे आहे. आज यातील बहुतेक लोकांच्या घरातील सांडपाणी हे महानगरपालिकेच्या सांडपाण्याच्या गटारींमध्ये जाते पण पुढे त्याचे काय होते ह्याचा कोणीही विचार करत नाही. महानगरपालिकांनी या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मगच ते निसर्गात सोडणे अपेक्षित आहे, पण भारतातील कोणत्याही शहरामध्ये निर्माण होणाऱ्या सर्व सांडपाण्यावर रोजच्या रोज प्रक्रिया करण्याइतकी यंत्रणा आज उपलब्ध नाही. कोणत्याही शहरातील आकडेवारी पाहिली, तर जेमतेम ३०-५० टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होते आहे हे लक्षात येईल. बाकीचे सांडपाणी जसेच्या तसे स्थानिक जलस्रोतांमध्ये सोडले जात आहे.

शासकीय पातळीवरून सर्वांसाठी शौचालये बांधण्याच्या धडक मोहिमा दीर्घ काळ ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये राबवल्या गेल्या आहेत. पण जोवर सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी पुरेशा क्षमतेच्या यंत्रणा उपलब्ध नाहीत, तोवर या शौचालयांमुळे लोकांचे लज्जारक्षण होत असले तरी प्रदूषण व रोगराई कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. आपल्या शहराचे ५० टक्क्यांहून अधिक सांडपाणी प्रक्रियेविनाच नैसर्गिक जलप्रवाहात सोडले जात असेल, तर तुम्ही तुमचे देहधर्म संगमरवरी शौचालयात उरका अथवा उघड्यावर झुडुपामागे – दोन्हीचा आरोग्याच्या दृष्टीने परिणाम एकच आहे. उलट उघड्यावर झुडुपामागे बसणारी व्यक्ती या साऱ्या प्रक्रियेत दोनेक लीटरच पाणी वापरते, तर उच्चभ्रू वस्तीत स्वतःच्या घरातील शौचालय वापरणारी व्यक्ती किमान १०-१५ लीटर पिण्यासाठी शुद्ध केलेले पाणी खर्ची टाकते.

शहरांमधील सांडपाणी प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण केले गेले आणि प्रत्येक वस्तीत सांडपाण्यावर किमान प्रक्रिया करून त्याच वस्तीतील शौचालयांतील फ्लशसाठी किंवा बागेला पाणी देण्यासाठी ते पुन्हा वापरले गेले, तर हा प्रश्न सुटू शकतो. पिण्यायोग्य शुद्धता असलेल्या पाण्याच्या पुरवठ्यावरील ताणही यामुळे कमी होईल. जुन्या इमारती आणि दाटीवाटीने वसलेल्या जुन्या वस्त्या अशा ठिकाणी अशी विकेंद्रित सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणे गुंतागुंतीचे होऊ शकते, पण जिथे शक्य तिथे हा पर्याय युद्धपातळीवर राबवला गेला पाहिजे.

नव्याने बांधकाम होत असलेल्या मोठ्या गृहनिर्माण संकुलांना सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे कायद्याने बंधनकारक केलेले आहे. पण प्रत्यक्षातला अनुभव असा आहे की नियमांची पूर्तता करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक सांडपाणी प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा उभी करतात, पण त्यांनी नगरपालिकेच्या सांडपाण्याच्या गटारींना संकुलाची गटारेही जोडून ठेवलेली असतात. खरे तर हे प्रक्रिया केलेले पाणी त्याच इमारतींमध्ये पुनर्वापरात यायला हवे, पण कायद्याने हे बंधनकारक केलेले नाही. पुढे संकुल गृहनिर्माण संस्थेकडे हस्तांतरित झाल्यावर सांडपाणी शुद्धीकरण यंत्रणा चालू ठेवण्यासाठी होणारा वार्षिक खर्च रहिवाशांना खुपू लागतो. मग देखभाल-दुरुस्तीत हेळसांड केली जाते आणि सांडपाणी पुरेसे शुद्ध न होताच बाहेर जाऊ लागते. पुढे एखादा बिघाड वगैरे होऊन यंत्रणा बंद पडली तरी काही गैरसोय होत नाही, कारण सांडपाणी नगरपालिकेच्या गटारात विनाअडथळा जाते. मग ही यंत्रणा कायम स्वरूपी ‘बिघाडामुळे तात्पुरती बंद’ अशा अवस्थेतच ठेवली जाते.

हे सर्व लक्षात घेता शहरी गरीब वस्त्यांमध्ये शौचालयांच्या अभावामुळे व इतर काही कारणांमुळे लोटा घेऊन झुडपांच्या मागे जावे लागणाऱ्यांकडे बोटे दाखवून नाके मुरडण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार नाही, हे शहरी उच्च मध्यमवर्गीयांनी लक्षात घ्यायला हवे. त्यातही आपले पाळीव प्राणी राजरोसपणे रस्त्यांवर प्रातर्विधी करण्यासाठी सोडणाऱ्यांना तर हा विषयही वर्ज्य असायला हवा!

आपल्या वसाहतीतील सांडपाणी आणि जैविक कचरा (खरकटे अन्न, भाजीपाल्याचा कचरा, इ.) यांवर एकत्रितपणे प्रक्रिया करून बायोगॅस निर्मितीही करता येते. या गॅसचा वापर काही कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून होऊ शकतो. जिथे सांडपाणी आणि जैविक कचरा दोन्ही निर्माण होत आहे, अशा व्यावसायिक (उदा. उपाहारगृहे, खानावळी, अन्नप्रक्रिया उद्योग, मंगल कार्यालये इ.) आणि सेवाभावी (उदा. अन्नछत्रे, धार्मिक स्थळे इ.) आस्थापनांसाठी तर खरे म्हणजे हे बंधनकारक असायला हवे.

अर्थात शुद्धीकरण असो किंवा इतर काहीही, कोणतीही प्रक्रिया करायची असेल तर त्याचे व्यवस्थापन करावेच लागणार आहे आणि त्यासाठी ऊर्जा (आणि पर्यायाने पैसा) खर्च करावाच लागणार आहे. जागतिक वातावरण बदलामुळे सगळीकडे पाण्याची उपलब्धता अनियमित झालेली आहे. शिवाय सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे पाणी हे पृथ्वीच्या पातळीवर नाशवंत संसाधन आहे. पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि सांडपाण्याच्या पुनर्वापराच्या विकेंद्रित यंत्रणा हा भावी नैसर्गिक आपत्तींना तोड देण्याच्या प्रक्रियेतला एक महत्त्वाचा घटक आहे. तेव्हा त्यासाठी घ्यावे लागणारे प्रयास आणि होणारा खर्च हा अनावश्यक नाही तर जीवनावश्यक आहे.

प्रियदर्शिनी कर्वे

समुचित एन्व्हायरो टेक, पुणे

pkarve@samuchit.com