सरकारी निर्णयांमध्ये लोंबकाळणारे जेन झी

सरकारी योजनांमधून मिळणारे पैसे, बेरोजगारीचा प्रश्न, शिक्षणाची अवस्था आणि तरुणांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारे सत्ताधाऱ्यांचे निर्णय यांचा एकमेकांशी नेमका काय संबंध आहे? ऋत्विक व्यास यांनी आपल्या ‘सरकारी निर्णयांमध्ये लोंबकाळणारे जेन झी’ या लेखात ‘कुठे-आहे-लक्ष्मी?.mp4’ या स्वतः लिहिलेल्या नाटकाच्या संदर्भातून हा प्रश्न मांडला आहे. सरकारी योजनांचं आमिष, रोजगाराच्या संधींचा अभाव आणि गरिबीच्या परिस्थितीत तरुणांसमोर उभे राहणारे पर्याय यांचा वेध घेताना, केवळ आर्थिक मदत देऊन बेरोजगारीसारख्या गंभीर प्रश्नांपासून लक्ष वळवलं जातं का, यावर ते विचार करायला लावतात. एका बाजूला सरकारी योजनेतून मिळणारे पैसे आणि दुसऱ्या बाजूला घरावर चालणारा बुलडोझर, या विरोधाभासातून तरुणांच्या मनात निर्माण होणारा संतापही लेखात समोर येतो. तरुणांना दोष देण्याआधी त्यांच्या परिस्थितीकडे आणि सरकारी निर्णयांचा त्यांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामांकडे पाहायला हवं, असा महत्त्वाचा प्रश्न हा लेख उपस्थित करतो.

“फ्रेंड्झ!” असं म्हणत एक आजोबा प्रयत्नपूर्वक जेनझीशी जेनझी भाषेत संवाद करण्याचा असफल प्रयत्न करतात हे आपण नुकतंच पाहिलं. अश्या अनेक आजोबांचे व्हिडीओ आपण पाहिलेच असतील. यावेळी विशेष, कारण हा व्हिडीओ होता देशाच्या पंतप्रधानांचा. जेनझी मध्ये असं काय आहे की घरातल्या मोठ्यांपासून देशाच्या पंतप्रधानांपर्यंत सगळ्यांना जेनझी व्हावसं वाटतंय, जेनझीशी बोलावं वाटतंय? ही ‘जेनझी’ही काय जादुई पिढी आहे की काय? अर्थातच नाही. सगळ्याच काळात तरुणांशी जोडून घ्यावं असं वयस्करांना वाटत आलं आहे. विशेषतः सत्ताधाऱ्यांना! पण राजकारण्यांमुळे, त्यांच्या निर्णयांमुळे जेनझी मुलांची आयुष्य कशी बदलतायत? आजच्या काळात आमिष दाखवणाऱ्या सरकारी योजनांकडे जेनझी कसे बघतात हे राजकारण्यांच्या गावी तरी आहे का?

एके दिवशी एक सरकारी योजना जाहीर होते. सरकार महिलांना दरमहा १५०० रुपये देणार. मी पांढरपेशा नोकरदार (आणि लेखक) जेन झी पिढीतला सोशल मीडियावरून याविषयीच्या बातम्या बघत होतो. मला असंख्य पात्र महिला अतिशय आनंदात माईकसमोर बोलताना दिसत होत्या. त्याचवेळी ‘एका वस्तीत बांगलादेशी घुसखोर राहत होते’ असं सांगत ती मोठी वस्ती सरकारने हटवली (उध्वस्त केली). कित्येक वर्षांपासून राहणारी हजारो कुटुंब क्षणात विस्थापित झाली. हजारो त्यांनंतर काही महिला माईकसमोर रडत रडत माईकसमोर बोलताना दिसल्या. हे माझ्या आजूबाजूला घडणारं हे सगळं मी एक जेनझी बघत होतो. हे सगळं मला समजत होतं इंस्टाग्राम रिल्सच्या जेन झी भाषेतून. यातूनच मला एक कथा सापडली आणि मी एक नाटक लिहिलं: ‘कुठे-आहे-लक्ष्मी?.mp4.’

एक गरीब कुटुंब. कुटुंबात दोघंच. जेन एक्स पिढीतली आई धुणीभांड्याची कामं करते. तिचा मुलगा जेन झी पिढीतला, कसंबसं शिक्षण पूर्ण करतोय, नोकरी अर्थातच नाही. आई नव्यानेच जाहीर झालेल्या सरकारी योजनेसाठी पात्र आहे, तिला १५०० नक्की मिळणार असं आई-मुलाच्या लक्षात येतं. दोघे खुश! एकीकडे जेन झी पिढीचाच एक न्यूज रिपोर्टर, जेन एक्स पिढीतल्या बॉसच्या सांगण्यावरून वायरल न्यूज’स्टोरी’च्या शोधात आहे. हे आई-मुलाचं गरीब कुटुंब पत्रकाराला या स्टोरीसाठी योग्य वाटतं. आई योजनेसाठी फॉर्म भरणार, तिला पैसे मिळणार, त्या पैश्यांचं ती काय करणार, असं सगळं कव्हर करायचं ठरतं! रिपोर्टर त्या आईचं डिजिटल नाव ठेवतो ‘लक्ष्मी.’ ‘कुठे-आहे-लक्ष्मी?.mp४” हे नाटक याच परिघात घडतं.

महिलांसाठी योजना जाहीर झाली. त्यामागे महिला वोटबँक आपल्याकडे वळवण्याचा हेतू तर अगदीच उघड होता. पण हेही तितकंच खरं की या योजनेतून मिळालेल्या १५०० कडे घरातला प्रत्येक पुरुष हक्क सांगणार होता आणि हे सरकारलाही ठाऊक होतं. [आई आणि मुलगा रिपोर्टरशी बोलतायत]

लक्ष्मी (जेन एक्स आई): पहिल्यांदा सरकारनं कायतर चांगलं काम केल्यासारखं वाटतंय, जसं आमाला १५०० दिले, तसं आमच्या पोरांना बी - ए सिद्धू बोल की.
सिद्धू (जेन झी मुलगा): व्हय, आमाला बी द्यायला पायजेल दोन तीन हजार तरी लक्ष्मी: अय! फुकटचे पैशे काय मागतो? नोकरी माग नोकरी सिद्धू: तू बी फुकटच घेतेय्स की पैशे! (सगळे हसतात)

घरबसल्या काही न करता १५०० मिळतात म्हणल्यावर बेरोजगार जेनझी मुलंही त्या १५०० वर हक्क सांगू लागली आणि ते पैसे मिळाले म्हणून राजकारण्यांना स्वाधीनही झाली. जर काही न करता पैसे मिळतायत तर आम्हाला का नको? असं प्रत्येक पुरुषालाही वाटलं आणि त्यातूनच ‘लाडका भाऊ’ची चर्चाही रंगली, पण (अर्थातच) रिकामी होत जाणारी सरकारी तिजोरी पाहून सरकारने वेळेत आवरतं घेतलं. पण नवीन कोणत्या योजनेची गरजच नव्हती. आईला जर ‘काही न करता’च पैसे मिळालेत, मग मुलालाही त्या १५००वर हक्क दाखवण्यात काही गैर वाटत नाही. जणू आकाशातून पडले हे १५००. या १५०० रुपयांचं काय करायचं, कुठे खर्च करायचे या प्रश्नांची आई आणि मुलाची उत्तरं वेगळी आहेत. ही उत्तरं वेगळी असण्याला कारण त्यांचं वय, सामाजिक जाण, गरज, इत्यादी आहेच, पण यासोबतच त्यांचं ‘जेन एक्स’ आणि ‘जेन झी’ असणंही तितकंच कारणीभूत आहे.

जेन एक्स पिढीचं लहानपण मुख्यतः काटकसरीत गेलेलं असतं. रोज उठल्यावर ‘पैसे मिळवण्यासाठी काम करायचं असतं’ हे जगणं त्यांनी स्वीकारलेलं असतं. गेल्या काही वर्षात गरीब आणि श्रीमंत यातली दरी वाढत गेली. कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावणं अतिशय अवघड झालं आणि म्हणून या वर्गातील जेन एक्स कुटुंबकर्ते काहीसे निराशच दिसू लागले. सरकारी योजनेतून अचानक १५०० रुपये मिळाले तेव्हा जेन एक्स चं काय झालं? आपल्याच वयाचे इतर मध्यमवर्गीय किंवा श्रीमंत वापरतात त्या वस्तू आपल्याकडे असाव्यात असं वाटू लागलं त्यात ‘सुलभ हप्त्यांनी’ त्यांचं हे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यातून उपलब्ध पैश्यांपेक्षा महाग वस्तूंची खरेदी होऊ लागली. घरात वस्तू आली म्हणजे भरभराट झाली असं वाटून ही मंडळी १५०० रुपयात राजकारण्यांना विकली गेली. पण जेन एक्स सरकारी योजनांकडे कशी पाहते याबाबतची मांडणी याआधीही झालीच आहे. प्रश्न हा की जेनझी अश्या सरकारी योजनांकडे किंवा निर्णयांकडे कसे पाहतात?

गरीब वस्तींमध्ये राहणाऱ्या तरुणांच्या हातात आयफोन सारखे महागडे गॅझेट्स दिसतात याबद्दल अनेक जण आश्चर्याने बोलतात. ‘या मुलांना खर्चाचं नियोजन कसं करता येत नाही’ वगैरे बद्दल चर्चा झाडल्या जातात, पण त्या जेनझीला आयफोन मुळात घ्यावाच का वाटतो या मूळ प्रश्नाचं उत्तर शोधणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. १९९० च्या बाजारीकरणांनंतर ‘बाजारा’चं रूप जसं बदललं तसंच ते पुन्हा बदललं डिजिटलायझेशन नंतर. जेन एक्सने हा बदल होताना पाहिला. पण जेन झी मुळात या बदलाचे परिणाम दिसू लागले तेव्हा जन्माला आली. आमची पिढी मोठी होतानाच सोबत स्मार्टफोन घेऊन आली. त्यामुळे आम्हाला आयफोन-किंवा इतर महागडे गॅझेट्स ही चैनीची गोष्ट वाटतच नाही. जशी आधीच्या काळात घराघरात टीव्ही घेण्याची गरज कुटुंबाला वाटू लागली तसा चांगला फोन पिढीलाही ही ‘गरज’च वाटते. गरज नक्की कशाची? तर चांगल्या कॅमेऱ्याची, चांगल्या कनेक्टिव्हिटीची, चांगल्या ‘स्पीड’ची. कारण या सगळ्यामुळे आम्हाला आमची ‘ओळख’ निर्माण करता येते. त्यामुळे जेव्हा सरकारी योजनेतून काही न करता पैसे मिळतात - ते खर्च करून ‘गरज’ भागवता येते - परिणामी जेनझी पिढी सरकारी योजनेची लाभार्थी होण्यासोबत शरणार्थी सुद्धा होते.

‘कुठे-आहे-लक्ष्मी?mp४’ नाटकातल्या जेन एक्स आईला बराच काळ या पैश्यांचं काय करावं हे ठरवता येत नाही. शेजारी-पाजारी सुचवतात पण तेही पटत नाही. शेवटी जेनझी मुलगा ते पैसे मागतो, त्याला मोबाईल रिपेरिंगचं दुकान टाकायचं असतं. (१५०० रुपयांमध्ये कुणालाही दुकान थाटता येणार नाहीच. पण नाटकातल्या सगळ्यांनाच अवाजवी खर्चच सुचतो. सरकार फुकट पैसे देणार आहे याचं आश्चर्य आणि आनंदच इतका की १५०० रुपयांचं बाजारमूल्य सगळेच विसरतात. यातून काहीही साध्य होऊ शकता हा भाबडा भाव सगळीकडेच दिसतो.)

मुलाच्या दुकान थाटण्याची कल्पना आईला मुळीच पटत नाही, त्याने नोकरी करावी असं तिला वाटत असतं. त्यावर त्याचा महत्त्वाचा निरुत्तरित करणारा प्रश्न: ‘मिळतेय का नोकरी?’

आज जेनझींसमोर असलेल्या सगळ्यात मोठ्या समस्या म्हणजे शिक्षणाची दुरावस्था आणि बेरोजगारी. बहुतांश जेन झी नव्याने नोकरी शोधत आहेत पण हाती अपयशच. खासगी कंपन्यांमधून मोठ्या प्रमाणात layoff चालू आहे. हाताला काम नसल्यामुळे बरेच जेन झी घरात बसून आहेत. कुटुंबातल्या एकाच्या खात्यात १५०० रुपये ‘काही न करता जमा होतात हे बेरोजगार जेन झी बघते आहे. ‘कुठे-आहे-लक्ष्मी?mp४’ नाटकात शेवटी लक्ष्मी १५०० रुपयांच्या विळख्यात अडकते आणि तिला सगळे प्रश्न सुटले असं वाटू लागतं, जणू तिने डोळ्यावर एक चष्मा घातलाय ज्यावर १५०० लिहिलं आहे. आता तिला त्या पलीकडे काही दिसत नाही. अशावेळी “आधी नोकरी कर” म्हणणारी आई म्हणते “सिद्धू, असेच १५०० चालू राहायला पायजेत मी असे पर्यंत. आता तुला नोकरी करायची गरज नाही.”

बेरोजगारी सारखा गंभीर प्रश्न सोडवण्यापेक्षा एका कुटुंबात १५०० रुपये देऊन त्या प्रश्नापासून लक्ष हटवण्याचं काम हुशारीनं सरकारी योजनेनं केलं. घरबसल्या १५०० येऊ शकतात हे बघून ‘नोकरी करण्याची गरज नाही’ हे विचार सरकारी योजनेनेच घरोघरी पेरले आणि जेनझी ‘असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी’ म्हणू लागली. आता, याची दुसरी बाजू, किंवा पुढची बाजू म्हणूया. ‘कुठे-आहे-लक्ष्मी?.mp४’ नाटकात आई-मुलगा ज्या वस्तीमध्ये राहत असतात ती वस्ती अतिक्रमणाच्या नावाखाली उध्वस्त केली जाते. हा पुन्हा एक सरकारी निर्णयच. नाटकातला जेनझी मुलगा म्हणजे सिद्धू हे बघतो. त्याच्या डोळ्यांसमोर त्याचं घर पाडलं जातं. त्या योजनेच्या १५००तून घेतलेली ‘भारी’ (सरकारने ओवाळणीत दिलेली!) वस्तू मात्र उध्वस्त होतच नाही. तशीच उभी राहते. असं विरोधाभासी चित्र बघून, त्याचं सळसळतं रक्त त्याला स्वस्थ बसू देत नाही. प्रचंड रागाने तो दगड फेकू लागतो. जसं काही एकट्याचं आंदोलन, हिंसक असलं तरीही खरं, नाईलाज म्हणून तयार झालेलं. सिद्धूला अटक होते, पोलीस कोठडीत ठेवलं जातं आणि ‘गुन्हेगार’ असा शिक्का मारला जातो. कायद्याच्या दृष्टीने तो गुन्हेगार असेलही, पण त्याला गुन्हेगार बनवलं कुणी?

काहीच दिवसांपूर्वीची बीड जिल्ह्यातल्या मस्साजोग गावाचे सरपंच संतोष देशमुख यांचा अमानुष पद्धतीने निर्घृण खून करण्यात आला. ज्या टोळीने त्यांना मारलं त्यातले बहुतेक सर्वजण २० ते ३० वयोगटातले, म्हणजेच जेन झी. त्यांनी हा अमानवी गुन्हा केला ही बाब सत्यच आहे. पण बीडसारख्या दुष्काळी भागात चांगलं शिक्षण, चांगली नोकरी, चांगली शेती, असं काहीच नीट उपलब्ध नसल्यामुळे बहुतांश बेरोजगार जेन झी पिढी गुन्हेगारीकडे वळली. त्याच दुष्काळी बीड जिल्ह्यात दुसरीकडे जेन झी वयाच्या ऊसतोड कामगार स्त्रियांना भयंकर शोषण सहन करावं लागतं. जेन झी पुरुषांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागतं आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण भटकावं लागतं.

हे तर फक्त एखाद-दोन जिल्ह्यांतलं चित्र आहे. संपूर्ण देशात, संपूर्ण जगात सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांमुळे गरिबी, हिंसाचार आणि युद्धासारख्या गंभीर मरणयातना भोगाव्या लागतायत. या परिस्थितीतूनही जे जेन झी जगातील, वाचतील, मोठे होतील तेव्हा त्यांचा राग पुन्हा व्यक्त करतील. हे दुष्टचक्र असंच सुरु राहील.
जेन झी (आणि पर्यायाने सगळेच) अश्या असंख्य सरकारी निर्णयांमध्ये लोंबकाळतायात. असेच चुकीचे निर्णय घेतल्यामुळे भारतात एक मोठं आंदोलन जेनझींनी उभं केलं. त्यामानाने फारशी अवघड मागणी नसतानाही सरकारी निर्णयांमुळेच आंदोलन चिघळत गेलं. जेनझींचं नक्की काय चाललंय, आपल्या निर्णयामुळे त्यांच्या आयुष्यावर काय फरक पडतोय, याबाबत हे पांढरे केसवाल्या नेत्यांना काहीही माहिती नाही.