महिला हक्काबाबत ढोंग: महिला आरक्षण बिल की सत्तेचे केंद्रीकरण बिल

लता भिसे सोनावणे यांच्या या लेखात महिला आरक्षणाच्या नव्या विधेयकाचा सखोल वेध घेताना, ते खरोखर महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी आहे की सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे. महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना, संघराज्य व्यवस्था, लोकशाही प्रक्रिया आणि महिलांच्या प्रत्यक्ष हक्कांच्या संदर्भात त्या या विधेयकातील अनेक मुद्द्यांचे चिकित्सक विश्लेषण करतात. महिलांच्या नावाने राजकारण करण्याऐवजी त्यांच्या हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण हीच खरी गरज असल्याचे त्या ठामपणे मांडतात.

मोदी सरकारने दिनांक १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे अधिवेशन बोलावले. या अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षणाबाबतचे बिल मांडले गेले. खरे तर तमिळनाडूमध्ये ३० एप्रिलला आणि पश्चिम बंगालमध्ये २३ व २९ एप्रिलला मतदान होणार होते. या दोन्ही राज्याचे खासदार निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये होते. हे अधिवेशन अत्यंत घाईने बोलावले गेले आणि आरक्षणाच्या बिलावर चर्चा करण्याचा हेतू सांगितला गेला. सर्व राजकीय पक्षांनी याला पाठिंबा द्यावा यासाठी भारतीय जनता पक्ष, मोदी सरकार यांनी मोठी प्रचार मोहीमही चालवली. अगदी महिला आयोगालाही यामध्ये सहभागी करून घेतले आणि या बिलाला पाठिंबा देण्यासाठी भाजपाने मिस कॉल द्या आणि पाठिंबा द्या अशी मोहीमही सुरू केली.

खरोखरच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे आरक्षणाचे बिल आणण्यासाठी हे संसदेचे अधिवेशन बोलावले का? मोदी सरकारने पहिले उत्तर दिले पाहिजे की देशातल्या दोन राज्यांमध्ये निवडणुका चालू असताना असा कुठला गंभीर प्रश्न उद्भवला आहे की ज्यामुळे हे बिल आणणे आणि त्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवणे आवश्यक झाले. अर्थातच याचे उत्तर मोदी सरकारकडे नाही.

या बिलातील विविध तरतुदी पाहता या बिलाचा हेतू महिला आरक्षण नसून देशातील सत्ता भाजपाकडे केंद्रित करण्याचा आहे हे दिसून येते. बिलातील तरतुदी पाहता यामध्ये महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघाची पुनर्रचना करून भाजपची राजकीय सत्ता वाढवून भाजपशासित राज्यांकडे सत्ता केंद्रित करण्याचा कुटील हेतु या बिलात आहे हे उघड होते. याविरुद्ध केवळ महिलांमध्येच नव्हे तर सर्व जनतेमध्ये किंबहुना पूर्ण देशभर जागृती करणे आवश्यक झाले आहे.

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना हे वेगळे ठेवा, अशी मागणी या पूर्वी केलेली होती. परंतु, मोदी सरकारने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. जर आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२९ मध्ये होणार आहे तर मग चार राज्यांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर संसद बोलावता आली असती परंतु, नेहमीप्रमाणे सर्व लोकशाही प्रक्रिया आणि संसदीय प्रक्रिया पायदळी तुडवून मोदी सरकारने हे अधिवेशन बोलावले.

महिला आरक्षणाचे बिल आणत असताना त्या बिलावर ज्या महिलांसाठी ते आणले जाणार आहे त्यांच्याशी चर्चा होणे आवश्यक होते. परंतु, १६ तारखेच्या अधिवेशनाचे बिल १४ तारखेला दुपारी खासदारांना दिले गेले आणि यावर फक्त पार्लमेंटमध्ये चर्चा झाली. ज्या महिलांसाठी हे बिल आणले जाणार आहे त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी ते बिल सार्वजनिक करून त्यावर सूचना मागणे आवश्यक होते. परंतु, मोदी सरकारने ज्याप्रमाणे शेतकरी कायदे, कामगार कायदे त्या त्या विभागाशी चर्चा न करता आणले तसेच, महिला आरक्षणाचे बिलही महिलांना विचारात न घेता आणले गेले आहे. ही बाब केवळ निषेधार्य नाही तर सर्वच लोकशाही प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया गुंडाळून ठेवण्याची ही वृत्ती अत्यंत गंभीर आणि देशाच्या लोकशाहीला धोकादायक आहे, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एनडीएमधील पक्ष वगळता अन्य सर्व राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला. जणू काही हे पक्ष आरक्षणाला विरोध करत आहेत अशा तऱ्हेचा खोटा प्रचार भाजपाने व मोदींनी सुरू केला आहे.

हे विधेयक म्हणजे महिलांना काही हक्क देणे अजिबात नाही. २०२३ मध्ये नारीशक्ती वंदन या नावाने आरक्षणाच्या कायदा झाला. या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. अगदी या कायद्याच्या नावावर महिला चळवळीने कठोर टीका केली होती, कारण महिलांचे आरक्षण हा महिलांच्या हक्काचा भाग आहे तो त्यांना कोणी वंदन करण्याचा भाग नाही. हा कायदा झाल्यानंतर सरकारने आता नवीन बिल आणले आहे आणि हे बिल आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचा संबंध लावत आहे. असा संबंध लावून महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देशातील जनतेची पूर्णपणे फसवणूक चालू आहे. कारण मतदार संघाची पुनर्रचना झाल्यानंतर महिलांना आरक्षण मिळणार. ही पुनर्रचना २०११च्या जनगणनेवर राहणार.

हे बिल हे मनुवादी आणि पितृसत्ताक मानसिकतेचे दर्शन घडवते कारण खरे तर नारीशक्ती वंदनाची कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते पण आता येणारे बिल म्हणते मतदार संघाची पुनर्रचना होऊन मतदार संघाची संख्या वाढवून आरक्षण येणार. आरएसएसच्या मार्गदर्शनाखाली चालणारे भाजपा सरकार महिलांच्या हक्काबाबत केवळ बोलत राहते. देशांमध्ये महिलांवर अत्याचार वाढत आहेत. मोदींचे नाव Epstein फाईलमध्ये आहे याची उत्तरे द्यावी लागू नयेत आणि एकूण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जी लाज गेलेली आहे ती लपवण्यासाठी आणि सत्तेचे केंद्रीकरण करण्यासाठी आरक्षण बिलाचे नाटक सुरू करण्यात येऊन महिला आरक्षण लांबवण्याच्या नवनव्या सबबी सुरू झाल्या आहेत. मतदारसंघाच्या पुनर्रचना करून आरक्षण देऊ असे सांगितले जाऊ लागले आहे.

या बिलामध्ये ओबीसी महिलांना आरक्षण देण्याबाबत काहीच विचार झाला नाही कारण एक तर अजून जातीय आधारित जनगणना झालेली नाही; दुसरे म्हणजे एकूण OBC आरक्षण करून त्यामध्ये महिला आरक्षण करावे लागेल पण याचाही काही विचार, त्याबाबतचा काही कृती कार्यक्रम यातील तरतुदीतून दिसून येत नाही. भारतीय लोकशाहीमध्ये LGBTQ हा समूह आपल्या हक्कासाठी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरत आहे. संविधानिक हक्काची मागणी करत आहे. स्त्री म्हणून ज्या व्यक्ती स्वतःची लैंगिक ओळख सांगतात त्यांनाही आरक्षण दिले गेले पाहिजे परंतु, हे बिल त्याबद्दलही पूर्णतः मौन पाळते. सर्व प्रदेशांमध्ये आरक्षणाचा विस्तार केलेला नाही. २०२३ च्या कायद्याच्या कक्षेत सर्व केंद्रशासित प्रदेश नाहीत. राज्यसभा, तसेच राज्य विधान परिषदांमध्ये ३३% आरक्षण लागू नाही.

या बिलातील सर्वात गंभीर आणि देशातील लोकशाहीला घातक अशी तरतूद म्हणजे मतदार संघाच्या पुनर्रचनेमध्ये स्वतःच्या सत्तेच्या केंद्रीकरणाची नीती भाजपाने पुढे आणली आहे. मतदार संघ पुनर्रचनेनंतर राजकीय सत्ता मोठ्या प्रमाणावर मोठ्या राज्यांकडे झुकणार आहे. याच्या परिणामी केवळ पाच किंवा सहा राज्येच संपूर्ण राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवू शकतील. मोदी सरकारच्या काळात संघराज्य तत्त्वाला कायमच हरताळ फासला गेलेला आहे. लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या विरोधात हे सरकार आहे. हीच बाब पुन्हा या बिलामार्फतही दिसून येते आहे. जेथे भाजपाची सध्या राज्ये आहेत त्या राज्यांकडेच सत्ता राहील. कारण मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर तेथील मतदार संघाची संख्या वाढणार आहे आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये संख्या फार वाढणार नाही. एकूण संख्या ८१६ सदस्यांची केली जाणार आहे. यामध्ये उत्तरेकडील सात मोठ्या राज्यांच्या जागा २०३ वरून ३६० होतील आणि दक्षिणेकडील पाच राज्यांच्या जागा १२९ वरून फक्त १९५ होणार आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांना याचा फटका बसणार आहे, तर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्ये ही अजून दुर्बल होणार आहेत. अशा तऱ्हेने सत्ता केंद्रित करून संघराज्याचे तत्व पूर्णतः पायदळी तुडवले जाणार आहे आणि म्हणून महिला आरक्षणाच्या नावाखाली स्वतःच्या अधिपत्याखालील राज्यांची राजकीय सत्ता वाढवण्याचा हा धूर्त डाव आणि संविधानिक मूल्य पूर्णतः तुडवणारी ही रणनीती अत्यंत धोकादायक आहे. आणि त्यामुळे हे विधेयक म्हणजे महिला हक्काच्या गोड गोड भाषेखाली संविधानिक मूल्य तुडवण्याचे विषारी हेतू आहे हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे.

भारतीय महिला फेडरेशनने कॉम्रेड गीता मुखर्जी या राज्यसभेत खासदार असल्यापासून त्यांनी महिला आरक्षणासाठी सातत्याने संसदेमध्ये व संसदेबाहेरही संघर्ष केला आहे. २०२३ चा नारीशक्ती वंदना कायदाबाबत जेव्हा भारतीय महिला फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला नोटीस दिली आणि त्या नोटिशीचा भाग म्हणून आपण कायदा आणत आहोत, असे मोदी सरकारने उत्तर दिले व कायदा आला. देशातील महिलांना अपेक्षित असलेले बिल अन्य संविधानिक मूल्य तुडवून आणणे नव्हे. म्हणूनच देशातील महिला संघटना या बिलाविरुद्ध निषेध व्यक्त करत आहेत.

संसदेचे विशेष अधिवेशन महिला आरक्षणाच्या नावाखाली बोलवून देशातील मतदार संघाची पुनर्रचना करण्याचे बिल पार्लमेंटमध्ये मांडले गेले आणि त्या बिलाला दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता न मिळाल्याने त्या बिलाचा अर्थात भाजपाचा ऐतिहासिक पराभव झाला. हा पराभव खुल्या दिलाने स्वीकारून पुढे जाण्याऐवजी भाजपाने बिलाला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांना देशद्रोही, महिला विरोधी ठरवले आहे आणि त्या राजकीय पक्षांच्याबाबत अत्यंत गलिच्छ पातळीवर टीकाही सुरू केली आहे. भाजपा असे दाखवत आहे, की या देशातील सर्वसामान्य महिलांचा तारणहार भाजपाच आहे-मोदी सरकारच आहे आणि संसदेत आरक्षण आणून महिलांचा खराखुरा विकास त्यांना करायचा होता. देशातील विरोधी पक्ष हे महिला विरोधी आहेत असा प्रचार अत्यंत आक्रमकपणे भाजपाने सुरू केला आहे.

खरोखरच भाजपा महिलांचा तारणहार आहे का? हे तपासायचे झाले तर भाजपा सरकारचे २०१४ नंतर महिलांबाबतचे धोरण आणि व्यवहार तपासणी आवश्यक ठरते. एवढेच नाही तर त्या पूर्वीही जनसंघाचे किंवा त्या नंतर भाजपा असेल त्यांचा महिलांविषयक व्यवहार तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा व्यवहार तपासल्यावर अर्थातच भाजपा अजिबातच महिलांचा तारणहर नाही हे दिसून येते. उलट महिलांचे मानवी हक्क, संविधानिक हक्क, विविध कायद्याने दिलेले हक्क हे कायमच भाजपाकडून पायदळी तुडवले गेलेले आहेत, असे दिसून येते. भारतीय महिलांचे नागरिक, कष्टकरी वर्गाचा भाग आणि स्त्री म्हणून असलेले हक्क भाजपाकडून कायमच उल्लंघीत झाले आहेत.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर भारतीय संविधान आले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदामंत्री म्हणून संसदेमध्ये हिंदू कोड बिल मांडले. या बिलाला त्या वेळच्या जनसंघाने, त्यांच्या महिला कार्यकर्त्यांनी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. स्वतंत्र भारतामध्ये महिलांच्या हक्कावर पितृसत्ताक दृष्टिकोनातून झालेला हा पहिला हल्ला होता. त्या वेळी भारतीय महिला फेडरशन, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी यांनीच बाबासाहेबांच्या पाठीशी उभे राहून या बिलाला पाठिंबा दिला.

१९७५ हे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष युनोने जाहीर केले आणि त्या आधी प्रत्येक राष्ट्राने आपल्या राष्ट्रातील महिलांचा स्थितीदर्शक अहवाल तयार करावा, असे प्रत्येक राष्ट्राला सांगितले. त्यानुसार खासदार फुलरेणू गुहा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्टेटस ऑफ वुमेन कमिटी तयार झाली आणि देशभरातील महिलांशी चर्चा करून Towards Equality हा रिपोर्ट तयार झाला. या रिपोर्टमुळे देशातील महिलांचे आरोग्य, शिक्षण, कायदा, रोजगार त्याचबरोबर राजकारणातील दुय्यम स्थान पुढे आले. या कमिटीच्या शिफारसीनंतर देशभरात महिलांना राजकारणात आरक्षण देण्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाल्या. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने याला पाठिंबा दिला होता, त्याचप्रमाणे भारतीय महिला फेडरेशननेही याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जागृती केली. या नंतर राज्यसभेमध्ये याबाबतचे बिल मंजूर झाले परंतु, नंतर लोकसभेत ते मंजूर झाले नाही. तोपर्यंत १९९२ मध्ये ७३, ७४ वी घटना दुरुस्ती होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आले आणि नंतर हे आरक्षण ५० टक्के झाले. याची प्रभावी अंमलबजावणी केरळ आणि बंगालमध्ये डाव्या आघाडी सरकारने याची अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी केली. २०१४च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात जर भाजपाला बहुमत मिळाले तर संसद आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले जाईल असे आश्वासन दिले. २०१४ ला, २०१९ ला बहुमत मिळाले पण आरक्षणाबाबत भाजपा सरकार मौन बाळगून होते. २०२३ मध्ये भारतीय महिला महिला फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आरक्षणाबाबतचे म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला आणि मग भाजपा सरकारने २०२३ चा नारीशक्ती वंदना कायदा ज्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या तो कायदा आणला. म्हणजे इथेही भाजपा सरकारने स्वतःहून कायदा आणण्याची कृती केलेली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा जाब विचारला तेव्हा या कायद्याचा मसुदा सादर केला. हा सर्व इतिहास मोदी सरकार लपवून ठेवत आहे आणि जणू काही स्वतंत्र भारतामध्ये त्यांचे सरकार महिला आरक्षणाचा विचार करत आहे अशा वावड्या उडवत आहे. हा खोटारडेपणा भारतीय लोकशाहीला आणि महिलाविषयक महिलांच्या हक्काला धोकादायक आहे

२०२६ मध्ये आणलेले आरक्षणाचे बिल हे फक्त महिला आरक्षणातबाबत नव्हते तर त्यामध्ये मतदार संघाची पुनर्रचना करण्याचाही घाट घातला होता या दोन्हीचा संबंध जोडणे चुकीचे, लोकशाही हक्कावर घाला घालणारे तसेच संघराज्यवादाला धोका पोहोचवणारे होते आणि त्यामुळे या बिलाला विरोधी पक्षांनी एकजुटीने विरोध केला आणि मग या बिलाचा पराभव झाला. विरोधकांचा महिला आरक्षणाला विरोध नाही परंतु, आरक्षण आणि मतदार संघाची पुनर्रचना याचा संबंध लावण्याला विरोध आहे आणि म्हणून मोदी सरकारचे विरोधकांबाबतचा अपप्रचार हा खोटा आणि स्वतःचे संविधानविरोधी वर्तन लपवणारा आहे. संविधानाचा गैरफायदा घेत आणि बहुमताचा फायदा घेत हे बिल आणण्याचा प्रयत्न झाला पण तो प्रयत्न पूर्णतः फसला. या बिलाचा खरा हेतू महिला आरक्षण किंवा महिलांच्या हक्काबाबतची जाणीव असा नव्हता तर स्वतःची सत्ता केंद्रित करण्याचा कायदा आणण्याचा तो प्रयत्न होता आणि तो आता भारतीय जनतेने ओळखलेला आहे.

खरोखरच भारतीय जनता पक्ष हा महिलांचे हक्क, त्याबाबत आदर, पूर्तता, सरक्षण, आणि संवर्धन ही तत्वे पाळणारा आहे का याचे उत्तर अर्थातच नाही आहे. भारतीय जनता पक्ष ज्या आरएसएसचे मार्गदर्शन घेतो त्यांच्या तत्वानुसार राहतो त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची महिलांबाबतची भूमिका ही महिलांना हक्क नाकारणारी, माणूसपण नाकरणारीच आहे. कोणतीही महिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सदस्य होऊ शकत नाही. ही संघटना फक्त पुरुषांसाठी आहे; याबाबत गेल्या शंभर वर्षांमध्ये या संघटनेने महिलांना सहभागी करून घेण्याबाबत कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही. संघटनेमध्ये सहभाग नाही पण महिलांना फक्त जननयंत्र मानण्याचाही दृष्टिकोन आहे. आपण वेळोवेळी सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांची विधाने पाहिली तर महिलांनी तीन मुले जन्माला घालावी असे ते अलीकडे वारंवार म्हणत आहे. कोणी किती मुले जन्माला घालावीत हा त्या जोडप्याचा अधिकार आहे. हे कोणीही-राजकीय पक्षांनी सांगू नये. राजकीय संघटनांनी सांगू नये परंतु, भागवत कायमच अशा पद्धतीची विधाने करत असतात. संघ परिवारातील साध्वी साधू यांनी तर २०१४ नंतर १० मुले जन्माला घालावी अशा तऱ्हेची विधाने केली होती आणि ज्याप्रमाणे हिटलर जास्त मुले जन्माला घालणाऱ्याचे सत्कार करत असे त्याप्रमाणे हिंदुत्वाच्या विस्तारासाठी आणि दृढिकरणासाठी जास्त मुले जन्माला घाला, असा प्रचार ही संघटना करत असते. जास्त मुले जन्माला घालून महिलांच्या कोणत्या हक्काचे संरक्षण होणार आहे? आरएसएसची विचारसरणी ही महिलांना समान स्थान देणारी नाही आणि त्याचेच कायम प्रतिबिंब भाजपाच्या महिलाविषयक व्यवहारात आपल्याला दिसून येते.

२०१४ नंतर देशांमध्ये महिलांवरील अत्याचार वाढत चालले आहे. उन्नाव, हाथरस, मणिपूर ही याची अनेक उदाहरणे आहेत. यातील गुन्हेगारांना भाजपा सरकारने पाठीशी घातले आहे एवढेच नाही तर बिल्कीसबानूवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना ते संस्कारी ब्राह्मण आहेत म्हणून त्यांचे सत्कारही झाले आहेत. मनिपूरमध्ये महिलांवर अत्यंत क्रूर अत्याचार झाल्यानंतर आज आरक्षणाबाबत मोठ्याने टाहो फोडणारे भारताचे पंतप्रधान मनिपूरला भेट देऊ शकले नाही आणि पीडित महिलांना भेटूही शकले नाही. या सर्व घटना भारतीय महिला विसरू शकत नाहीत आणि या सर्व घटनांमधून भाजपाचे हिंसक चरित्रच पुढे येते.

आज देशात विविध राजकीय संघटना पक्षांमध्ये महिला नेतृत्वपदी काम करत आहेत. भाजपाची राजकीय संस्कृती अशा महिलांची टवाळी करण्याची संस्कृती आहे सोनिया गांधींना इटालियन जर्सी गाय म्हणणे, ममता बॅनर्जींची दीदी ओ दीदी, असे म्हणून टवाळी करणे हे देशाच्या पंतप्रधानाला शोभणारे नाही. हे वर्तन कोणत्या सभ्यतेमध्ये बसते? देशातील नेतेपदी असणाऱ्या महिलांची अशी टवाळी करणारा पक्ष, नेता सर्वसामान्य महिलांबाबत कोणती करुणा ठेवणार आहे असा प्रश्न पडला तर तो चुकीचा ठरणार नाही.

महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजनांना पुरेसा निधी येणे आवश्यक आहे. परंतु, २०१४ पासून सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षण, महिला बालकल्याण विभाग यांचे बजेट कमी कमी होत चालले आहे. या वर्षी रोजगार हमी कायदा बदलून नवा रामजी कायदा आणला त्याचे ग्रामीण भागातील महिलांच्या रोजगार हमीच्या कामावर निश्चितपणे गंभीर परिणाम होणार आहेत.

एप्स्टिन फाईलमध्ये पंतप्रधानांचे नाव आहे, अन्यही काही भारतीयांची नावे आहेत. याबाबत भाजपा सरकार पूर्ण मौन राखून आहे. इतर देशातील महिलांच्या लैंगिक शोषणामध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती देशातील महिलांचे लैंगिक शोषण करतच नसतील याची काय हमी हा प्रश्न उभा राहत आहे.

महिला सक्षमीकरणसाठी महिलांना दर्जेदार रोजगार बारमाही मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शेती, उद्योग यामध्ये जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजे परंतु, आज मोदी सरकारची शेतीविषयक धोरणे, उद्योगविषयक धोरणे ही सर्वसामान्यांच्या विरोधातलीच आहेत. परिणामी शेती आणि उद्योगातला रोजगार महिलांचे सक्षमीकरण करण्यात अपयशी ठरतो. दर्जेदार रोजगाराच्या अभावी महिलांना कौटुंबिक हिंसा, बालविवाह, कुपोषण या सर्वांना तोंड द्यावे लागते. कष्टकरी महिलांच्या रोजगाराचा आणि रोजगाराच्या दर्जाचा प्रश्न भारतात गंभीर बनत चालला आहे. मिळणारे वेतन, सोयी सूविधा याबाबत अनेक प्रश्न युनियन उभे करत आहेत. सरकारी योजना कर्मचाऱ्यांमध्ये अंगणवाडी, आशा वर्कर, त्याचबरोबर मध्यान्न भोजन कर्मचारी आरोग्य परिचारक यामध्ये महिलांची संख्या मोठी आहे किंबहुना या योजना महिला चालवतात. या महिलांच्या मनोमन केलेल्या कष्टामधून जागतिक पातळीवर भारताचे अनेकदा कौतुक झाले परंतु, या महिलांचे वेतन, कामाच्या शर्ती या वेठबिगारासारख्याच आहे. आता आरक्षण बिलाच्या वेळी हे बिल भाजपातर्फे मांडले गेले होते. परंतु, या बिलाच्या प्रचारासाठी अंगणवाडी सेविकांना गावोगावी मीटिंग घ्या, असे सरकारी परिपत्रकाल आले.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून म्हणजे २०१४ पासून देशांमध्ये अंधश्रद्धांवर आधारित धार्मिक वातावरण खूप वाढत चालले आहे. या परिणामी महिलांना कौटुंबिक, लैंगिक हिंसा याला तोंड द्यावे लागते. नाशिकचे खरातचे प्रकरण हा या वास्तवाचाच एक भाग आहे.

भारतीय संविधानाने महिलांना दिलेला सन्मानाने जगण्याचा हक्क २०१४ पासून तुडवला जात आहे. आरक्षण बिलाचा पराभव झाल्यावर मोदी सरकार जो थयथयाट करत आहेत तो करण्याऐवजी वरील सर्व वास्तवाबाबत मोदी सरकारने उत्तर देणे आवश्यक आहे. महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणी बरोबरच महिलांचा रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, हिंसामुक्त-भयमुक्त जीवन याबाबत प्रत्यक्ष कृती करणे आवश्यक आहे. महिला सक्षमीकरण म्हणजे महिलांच्या हक्काची परिपूर्ती आहे; केवळ पार्लमेंटमध्ये हक्क दिला म्हणजे ही परिपूर्ती संपूर्णपणे होते असे नाही, तो त्याचा एक हिस्सा आहे. मोदी सरकारने हे सर्व लक्षात घेऊन आपल्या स्वतःच्या पराभवाची आणि महिलांविषयक व्यवहार आणि धोरणे याची कठोर समीक्षा करावी आणि भारतीय लोकशाहीसाठी योग्य राजकीय व्यवहार करावा. तो ते करणार नाहीत हेही तेवढेच खरे आहे म्हणूनच पराभवाचा दुसऱ्यांना दोष दिला जात आहे.

चोराच्या उलट्या बोंबा असेच या सर्वांचे वर्णन करावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर या महिला आरक्षण विधेयकात सुधारणा आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली पाहिजे ही मागणी देशातील महिला संघटनांनी केली आहे. १८ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले. हे भाषण म्हणजे पदाचा पक्षपाती गैरवापर असून, त्यातून आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. अशा ऐतिहासिक घटनात्मक सुधारणेसाठी आवश्यक असलेली लोकशाहीसंमत सहमती साधण्याऐवजी, राजकीय फायद्यासाठी लिंगभाव-न्यायाचा (gender justice) वापर करणे-म्हणजेच विरोधकांची बदनामी करण्यासाठी आणि महिलांचा विश्वासघात झाल्याचे खोटे कथन (narrative) रचण्यासाठी राष्ट्रीय व्यासपीठाचा वापर करणे-हे पंतप्रधानांना मुळीच शोभणारे नाही. एवढेच नाही तर २०२३ मध्ये कायद्यात अटी लादणे हाच खरा विश्वासघात होता आणि सुधारणा विधेयकाद्वारे त्या अटी अधिक दृढ करणे हा सर्व महिलांचा थेट अपमान आहे. महिला आरक्षण कायदा जाणीवपूर्वक रखडवून मोदी सरकारने भारतीय महिलांचा वारंवार विश्वासघात केला आहे, असा आरोप महिला संघटनांनी केला आहे. पावसाळी अधिवेशनात काय होते ते पाहू या.