लव्ह जिहाद : अर्थ आणि अनर्थ
‘दोन सज्ञान किंवा प्रौढ व्यक्ती स्वेच्छेने एकत्र राहात असतील तर त्यांच्या शांतीपूर्ण सहजीवनात हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाच अधिकार नाही’ असा स्पष्ट निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारी २०२० रोजी एका प्रकरणात दिला. शाहिस्ता परवीन ऊर्फ संगीता विरुद्ध उत्तर प्रदेश या प्रकरणातील आदेशात न्यायालयाने पुढे म्हटलंय – ‘हा स्वतंत्र आणि लोकशाही देश आहे, या देशात प्रौढ स्त्री-पुरुष आपल्या पसंतीप्रमाणे लग्न करु शकतात. जर आई-वडिलांची अशा आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहाला संमती नसेल तर त्यांनी आपल्या मुला-मुलींशी संबंध ठेवू नयेत. मात्र त्यांना कोणताही त्रास देऊ नये. धमक्या देऊन घाबरवता कामा नये’. न्यायालयीन निर्णयामुळे शाइस्ता परवीनचा वैवाहिक सुखाचा मार्ग मोकळा झाला. ‘‘मी माझ्या मर्जीने इस्लाम धर्माचा स्वीकार केला आहे, स्वेच्छेने पती निवडला आहे. माझ्यावर कोणतीही जबरदस्ती झालेली नाही,‘‘ असे शाहिस्ताने न्यायालयात कथन केले. बिजनोरच्या पोलिस अधीक्षकांनी या आंतरधर्मीय दांपत्याला योग्य सुरक्षा द्यावी असाही आदेश न्यायालयाने दिला. न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लता सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार तसेच भगवानदास विरुद्ध राय (दिल्ली एनसीटी) यांच्या आधारे दिला आहे.
२८ नोव्हेंबर २०२० ला उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक आदेश २०२० म्हणजेच लव्ह जिहाद, धर्मांतर विरोधी अध्यादेश लागू झाला. एका महिन्यात या आदेशाखाली चौदा केसेस दाखल झाल्या. ५१ व्यक्तींना अटक झाली. ४९ व्यक्तींना तुरुंगात डांबण्यात आलं. ही सगळीच प्रौढ, आपल्या मर्जीप्रमाणे जगण्याचे स्वातंत्र्य असणारी माणसे आहेत. या मंडळींना उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना त्यांना आधार देण्याची भूमिका घ्यावी लागते. यापूर्वीही शिखा आणि सलमान या दांपत्याला पोलिसांनी दूर केलं होतं. त्यांना एकत्र राहण्या-फिरण्याचं स्वातंत्र्य आहे असं म्हणत न्यायाधिशांनी पोलिसांना फटकारलं होतं.
उत्तर प्रदेशात सध्या ‘प्यार के दुश्मन‘ कामाला लागले आहेत. सरकारचा वरील आदेश बजरंग दलासारख्या संघटना आणि पोलिसांच्या हातातील हत्यार बनला आहे. उत्तराखंडमध्येही ‘उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलिजन अ‍ॅक्ट २०२० प्रमाणे विवाहासाठी धर्मांतरास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या दोन्हीविरुद्ध अ‍ॅड. विशाल ठाकरे आणि सिटिझन्स फॉरजस्टिस अँड पीस या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत १) कायद्यातील तरतुदी अत्याचारी आहेत, २) आंतरधर्मीय विवाहासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची पूर्वपरवानगी घेणे हे कोणालाही न पटणारे, रुचणारे आहे, ३) या कायद्यामुळे समाजात दुही निर्माण होईल, ४) कायद्याचा बेफाम झुंडीकडून गैरवापर होतो आहे, ५) पोलीसांच्या हाती या कायद्यामुळे अतिरिक्त सत्ता मिळाली आहे इ. मुद्दे उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासली पाहिजे हे मान्य केले, परंतु अंमलबजावणीला स्थगिती दिली नाही.
संवैधानिक तरतुदींचा भंग
भाजपशासित मध्य प्रदेशात देखील ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयका’ला डिसेंबरच्या शेवटी मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तर कर्नाटक, आसाम, हरियाणा या राज्यांमध्येही वाटचाल सुरु आहे. या कायद्यांप्रमाणे प्रत्यक्ष तुरुंगवास आणि मोठ्या रकमेच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. अपराध अजामीनपात्र मानला आहे. या कायद्यामुळे वरील राज्यांमध्ये आंतरधर्मीय विवाहांना प्रतिबंध घातला गेला आहे. यातील विभिन्न धर्मीय व्यक्तींना परस्परांशी विवाह करायचा असेल तर जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घेण्याविषयीचं कलम लोकशाही व व्यक्तीस्वातंत्र्य विरोधी आहे. विभिन्न धर्मातील व्यक्तींच्या विवाहाला कुटुंबियांचा विरोध असतो. अशा दांपत्याला परवानगीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे जावं लागणं अन्यायकारक आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या विरोधातील आहे. ‘लव्ह जिहाद’ विरोधाच्या नावाने होणारे कायदे संविधान व मानवी हक्कांच्या विरोधातील आहेत. हे कायदे संविधानाने व्यक्तीला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहेत. संविधानाच्या कलम १३ (२) २१ व २५ (१) च्या तरतुदींचा भंग करणारे आहेत. आपण या तरतुदी पाहूया –
– कलम १३ (२) प्रमाणे राज्य (म्हणजे केंद्र व राज्य सरकार) या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणार नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करुन केलेला कोणताही कायदा या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल.
– कलम २१ प्रमाणे या कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.
– कलम २५ (१) प्रमाणे सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने, सद्सद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
संविधानातील या तरतुदींनी व्यक्तीला जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य दिले आहे. इच्छेप्रमाणे धर्मस्वातंत्र्य दिले आहे. सरकारवर या स्वातंत्र्याचा संकोच होणार नाही याची जबाबदारी सोपवली आहे. लव्ह जिहादची भीती निर्माण करुन केले गेलेले वरील कायदे, वटहुकूम व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा, धर्मस्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करणारे आहेत. प्रौढ व्यक्तीला आपल्या मर्जीप्रमाणे, पसंतीनुसार वैवाहिक जोडीदार निवडण्याचा अधिकार नैसर्गिक न्यायाचा आणि संवैधानिक अधिकार आहे. त्यात धर्म, कायदा, सरकार, पोलीस, न्यायालय कोणीही हस्तक्षेप करता कामा नये.
हादिया (अखिला अशोकन) प्रकरणातील निकाल
९ एप्रिल २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाने हादियाच्या प्रकरणात दिलेला निकाल या संदर्भात महत्वाचा आहे. हादिया ही मुळची अखिला अशोकन. ती कोइमतूरला होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकत होती. चोवीस वर्षांची असताना तिने इस्लाम धर्माचा स्वीकार केला. त्यानंतर शफीन जहान या तरुणाशी पंचविसाव्या वर्षी विवाह केला. तिच्या वडिलांनी पोलीस स्टेशनमध्ये मुलगी हरवल्याची तक्रार केली. पुढे केरळ उच्च न्यायालयात मुलगी सापडत नाही म्हणून संविधानाच्या कलम २२६ प्रमाणे ‘हेबियस कॉर्पस’ (देहोपस्थिती) म्हणजे ‘मुलीचा शोध घेऊन तिला हजर करावे’ यासाठी याचिका दाखल केली. या याचिकेत आपल्या मुलीला चुकीच्या मार्गाने नेऊन तिचे बळजबरीने धर्मांतर केलं आहे, तसंच अखिलाचा पती शफीन जहान याचे मुस्लिम अतिरेकी संघटनेशी संबंध असल्याचे आरोप करण्यात आले. हादियाने ‘मी प्रौढ आहे, मी स्वेच्छेने धर्मांतर आणि मर्जीप्रमाणे लग्न केलं आहे’ असं न्यायालयात सांगितलं.
न्यायालयासमोर ही परिस्थिती असताना न्यायाधीशांनी, ‘लग्न हा महत्त्वाचा निर्णय आहे, हादिया (अखिला) ही दुबळी मुलगी आहे. पालकांच्या सहभागाशिवाय तिला लग्नाचा निर्णय घेता येणार नाही‘ असं म्हणत कायद्याने स ज्ञान असलेल्या हादियाच्या विवाहासाठी वडिलांच्या परवानगीची गरज नाही याकडे दुर्लक्ष करुन तिचा ताबा वडिलांकडे दिला. तिचं लग्न रद्द ठरवलं. या निकालावर नाराज झालेल्या शफीन जहानने आपल्या प्रेम व विवाहाच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केरळ उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम २२६ चा दुरुपयोग केला असं मत नोंदवलं. या प्रकरणात हादियाला सर्वोच्च न्यायालयात बोलावण्यात आलं. खुल्या न्यायालयात न्यायाधीशांनी तिला तिच्या धर्मांतर व विवाहाबाबत विचारलं. तिने ‘मी माझ्या मर्जीप्रमाणे धर्मांतर व विवाह केला आहे‘ असं सांगितलं. न्यायाधीशांनी तिला पुढे विचारलं, ‘तुला काय हवं आहे?’ तिने उत्तर दिलं, ‘मला माझं स्वातंत्र्य हवं आहे.’ न्यायालयाने संविधानाने हादियाला दिलेल्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा, आपल्या पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार मान्य करत तिला तिच्या मर्जीप्रमाणे जगण्यासाठी मुक्तता दिली. आपल्या मर्जीप्रमाणे विवाह करणार्‍या जोडप्यांच्या जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाही आजिबात अधिकार नाही, असंही न्यायमूर्तींनी सरकारला सुनावलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने हादिया केसमध्ये आंतरधर्मीय (इंटरफेथ) जोडप्यांच्या विवाहाबाबत सरकार, प्रशासन व पोलीस यांच्यासाठी मार्गदर्शक चौकट आखून दिलेली आहे. या चौकटीला संविधानाचा आधार आहे. लव्ह जिहादच्या नावाने कायदे करणारे, करु इच्छिणारी भाजप शासित राज्ये या चौकटीचा भंग करीत आहेत. संविधानाच्या कलम २१ च्या विरोधात कायदे करण्याचे दुःसाहस करत आहेत.
डॉ. राम मनोहर लोहियांनी स्त्री-पुरुष नात्याविषयी एका लेखात लिहिले आहे, ‘‘प्रेम संकल्पनेमध्ये मनाची जी उर्मी, प्रणय व स्नेह असतो त्याबाबतीत बहुधा हिंदू स्त्री-पुरुष फारच मागे आहेत असे मला वाटते. दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या काही मोजक्या स्त्री-पुरुषांच्या रम्य प्रणयकथा आढळतात. तसेच गुप्तकाळात वात्सायनांनी आपले कामशास्त्राचे ग्रंथ लिहिले असतील. त्यासारखा कालखंड कधीमधी दिसतो. पण एकूण हिंदू स्त्री-पुरुषांची प्रणयाच्या क्षेत्रात पुच्छगतीच दिसते.‘
माझ्या मते ही सगळ्याा भारतीयांचीच मानसिकता आहे. भारतीय समाज स्त्री-पुरुष प्रेमाच्या विरोधी आहे. स्त्री-पुरुष नात्यामध्ये पुरुषांना प्रेमापेक्षा स्त्रियांची एकनिष्ठता हवी असते तर स्त्रियांना नात्यातील सुरक्षितता महत्वाची वाटते. दुसरं म्हणजे भारतीय विवाहसंस्था धर्म आणि जात व्यवहारात रुतलेली आहे. प्रेमासाठी लागणारी उर्मी, स्नेह, प्रणयभावना निर्माण होणार नाही याचा कडेकोट बंदोबस्त जातिसंस्था व पितृसत्तेने केला आहे. त्यामुळेच लव्ह जिहादच्या नावाने केल्या जाणार्‍या कायद्यांच्या विरोधात असंतोष निर्माण होत नाही. आपलं प्रेम करण्याचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जात आहे याची जाणीव तरुण-तरुणींमध्ये नाही.
सिनेकलावंत धर्मेंद्रने लोकसभेची निवडणूक लढवली होती तेव्हा एका नागरिकाने हेमाँ मालिनीबरोबरच्या त्याच्या दुसर्‍या बेकायदेशीर लग्नाचा मुद्दा उपस्थित करुन त्याला निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली. तांत्रिक कारणांमुळे व कायद्यातील तरतुदींच्या अभावी न्यायालयाने ती फेटाळली. या लग्नासाठी धर्मेंद्र दिलावर खान तर भाजपच्या खासदार हेमा मालिनी आयेशा बेगम झाल्या! लव्ह जिहादच्या नावाने ओरड करणारे अशा धर्मांतराबाबत मात्र गप्प आहेत. हे ढोंग लक्षात घ्यायला हवं.
दुसरं लग्न करण्याकरता हिंदू नवर्‍याने इस्लाम धर्म स्वीकारल्याची अनेक प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. त्यावेळी धर्मांतर करुन केलेल्या अशा दुसर्‍या लग्नामुळे हिंदू पद्धतीने झालेलं पहिलं लग्न रद्द होतं का? तसंच पहिल्या हिंदू लग्नाचा नंतरच्या मुस्लिम लग्नावर काय परिणाम होईल असे प्रश्‍न चर्चिले गेले. कायद्याच्या बडग्यातून सुटण्यासाठी हिंदू नवरा धर्मांतर करतो, कायदा अशा व्यक्तींना क्षमा करणार नाही असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
लव्ह जिहाद : द्वेष पेरणारं षडयंत्र
लव्ह जिहाद या शब्दाचा नेमका अर्थ काय हेही समजून घ्यायला हवं. लव्ह हा इंग्रजी तर जिहाद हा अरबी शब्द आहे. लव्ह म्हणजे प्रेम हे सर्वांना माहीत आहे. जिहादचा खरा अर्थ माहित करुन न घेता जिहाद म्हणजे धर्मयुद्ध असा अर्थ सांगितला जातो. जिहाद म्हणजे व्यक्तीने स्वत:मधील अवगुण, दोष नष्ट करणे, त्यावर नियंत्रण मिळवणे, अधिकाधिक चांगला माणूस होणे.
‘प्रेमाचं नाटक करुन केलेले धर्मयुद्ध‘ असा उजव्या विचारधारेच्या लोकांकडून कथित लव्ह जिहादचा अर्थ केला जातो. हे दोन शब्द एकत्र जोडणे हाच एक मुस्लिम समाजाविषयीच्या षडयंत्राचा भाग आहे. त्यात कोणतेही तथ्य नाही. लव्ह जिहादच्या नावाने भ्रम पसरवला गेला आहे. केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. लोकसभेत फेब्रुवारी २०२० मध्ये काँग्रेस पक्षाचे खासदार बेण्णीबहानन यांनी गृहमंत्रालयाला ‘लव्ह जिहादची वस्तुस्थिती काय आहे?’ असा प्रश्‍न विचारला होता. त्याला गृहराज्यमंत्री जी. कृष्ण रेड्डी यांनी, ‘एकाही केंद्रीय तपास यंत्रणेला लव्ह जिहादची एकही केस मिळालेली नाही‘ असं स्पष्ट उत्तर दिलं होतं. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आणि कर्नाटक राज्यातील क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन विभागाने केलेल्या तपासात देशातील लव्ह जिहादबाबत कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडेदेखील याबाबतची आकडेवारी नाही. ही वस्तुस्थिती देशासमोर आहे. इंडियन मेजॉरिटी अ‍ॅक्ट प्रमाणे १८ वर्षांची व्यक्ती प्रौढ मानली जाते. विवाहासाठी मुलगी अठरा वर्षांची तर मुलगा एकवीस वर्षांचा असला पाहिजे असा कायदा आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याप्रमाणे अठरा वर्षांच्या व्यक्तीला मतदानाचा आधिकार आहे. भारतीय संविधान आणि या कायद्यांच्या चौकटीत ‘लव्ह जिहाद‘ सारख्या भ्रमाचा भोपळा सहजच फुटतो. पण सत्याचा मुळी स्वीकारच करायचा नाही. असत्य पेरत राहायचं, सतत खोटं बोलून तेच खरं म्हणून रुजवायचं याची संघटित यंत्रणा आहे. कधी गोवंशहत्या, कधी लव्ह जिहाद तर कधी पुराणकथेतील नायकाच्या जन्माच्या ठिकाणावरुन समाजात द्वेष पसरवण्याचं काम ही यंत्रणा करते.
लव्ह जिहादबद्दल बोलताना हिंदुत्ववादी व उजव्या विचारधारेची प्रसारमाध्यमं, लेखक, प्रचारक अतिशक भडक विधानं करतात. सनातन प्रभात मासिक, टाइम्स नाऊ, रिपब्लिकन टीव्ही सारख्या वाहिन्या यात अग्रेसर आहेत. याची सुरुवात फेब्रुवारी २००९ मध्ये केरळमध्ये करण्यात आली. केरळ राज्यात हिंदू, ख्रिश्चन, मुसलमान धर्मीय मिळून-मिसळून राहतात. जातीय दंगे होत नाही. उत्तर भारतापेक्षा केरळमधील मुसलमानांची आर्थिक स्थिती देखील चांगली आहे. केरळ कौमुदी या मल्याळम नियतकालिकाने चार हजार हिंदू व ख्रिश्चन मुलींनी मुस्लिम युवकांच्या प्रेमाच्या जाळ्याात अडकून मुस्लिम धर्म स्वीकारला, अशी बातमी दिली. ही बातमी बरीच पसरवली गेली. केरळ पोलिसांनी तसा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रेमाच्या जाळ्याात अडकून किंवा बळजबरीने धर्मांतर केल्याची म्हणजे लव जिहादची एकही केस सापडली नाही.
साथी अ‍ॅड. विनोद पायडा हे समाजवादी जन परिषदेचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली असता केरळमध्ये हिंदू, मुस्लिम. ख्रिश्चन यांच्यात विवाह होतात हे खरं आहे; पण प्रत्येक वेळी धर्मांतर होतंच असं नाही असं कळलं. त्यांनी काही उदाहरणं दिली आहेत. त्यापैकी एक आहे कोझिकोड येथील लोहिया विचार वेदी संघटनेचे माजी अध्यक्ष, समाजवादी नेते वलापपील वीरन यांचं. ते ९० वर्षांचे आहेत. ते मुस्लिम तर त्यांची पत्नी कमला हिंदू आहे. साठ वर्षांपूर्वी त्यांचा विवाह झाला. कमला आस्तिक आहेत. त्या आपला धर्म पाळतात. वलापपील वीरन त्यांच्याबरोबर मंदिरात जातात, तर सलीम या विनोद यांच्या मित्राने सरोजिनीशी लग्न केलं आहे. या विवाहातही धर्मांतर नाही. अशी अनेक उदाहरणं आपल्यालाही पहायला मिळतात. चळवळीतील अनेक मित्रमैत्रिणींप्रमाणेच समाजातही अशी जोडपी भेटतात.
‘लव्ह जिहाद’ हे अपप्रचाराचं, अफवा आणि द्वेष पसरवण्याचं साधन बनलं आहे. सुनीला सोवनी यांनी ‘लव्ह जिहाद : दबलेले भयानक वास्तव,‘ नावाचं पुस्तक २०१२ मध्ये लिहिलं आहे. भडक माहितीने रंगवलेल्या या पुस्तकात वशीकरण तंत्र या शीर्षकाखाली लिहिलं आहे, ‘एकूण एक पालक, बहुतेक सर्व सार्वजनिक कार्यकर्ते अशा सगळ्याांचं एकमुखाने म्हणणं आहे की मुलींना प्रेमपाशात अडकवण्यात, त्यांना पळवून नेण्यात ब्लॅक मॅजिक किंवा वशीकरण तंत्राचा वापर शंभर टक्के केला जातो. काळ्या जादूमुळेच चांगल्या चांगल्या युवती भुलल्या जातात.‘ लेखिकेने पुस्तकात एक वकील, एक मनोविकार तज्ञ, एक कार्यकर्ता अशा पद्धतीने कुणाचंही नाव न देता दाखले देत मुस्लिम तरुणांविरुद्ध बरीच गरळ ओकली आहे.
२००६ मध्ये गुजरातमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांनी ‘आपल्या घरात एक जिवंत बॉम्ब आहे, त्याचा स्फोट होऊ नये याची काळजी घ्या,‘ अशी पत्रकं घरोघरी वाटली. हा जिवंत बॉम्ब म्हणजे घरातील कॉलेजमध्ये शिकणार्‍या तरुणी मुली. मुलींना जिवंत बॉम्ब म्हणणं म्हणजे त्यांचं माणूस असणं नाकारणं आहे. गेली काही वर्षं सातत्याने, ठरवून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित संघटना ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाने विष पेरत आहेत. कधी लव्ह जिहाद तर कधी गोवंश सुरक्षा, तर कधी ट्रिपल तलाक वा समान नागरी कायदा, तर कधी मंदिर-मस्जिद नावाने मुस्लिमांविषयी द्वेष पसरवला जात आहे. मुसलमानांना लक्ष्य बनवून त्यांच्याविषयी राग पेरायचा आणि हिंदू वोट बँक तयार करण्याचा हा कटच आहे. तो यशस्वी झाल्याचं २०१४ पासून आपण अनुभवत आहोत. उत्तर प्रदेशात आदित्यनाथ सारख्या भडक वक्तव्य करणार्‍या माणसाला मुख्यमंत्रीपद याच मार्गाने मिळालं. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव, हाथरस, बदायूं आणि इतरत्र घडलेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांबद्दल सत्ताधार्‍यांकडून मौन बाळगलं जातं. आरोपींना संरक्षण दिलं जातं, मात्र ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाने कायदे करुन हिंदू जनजागरण समिती, बजरंग दल, विश्‍व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या साखळीतील संघटनांच्या हातात हत्यार दिलं गेलं आहे. गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यानंतर झुंडबळीचे प्रकार वाढले. तीच भीती आता या कायद्याने निर्माण केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या वटहुकुमापूर्वी जुलै २०२० मध्ये मुस्कान (पूर्वाश्रमीची पिंकी) वय २२ वर्षे व रशीद यांनी डेहराडूनला जाऊन लग्न केलं. त्यापूर्वी दोन वर्षे दोघे एकमेकांना ओळखत होते. पिंकीच्या कुटुंबाचा विरोध होता, पण त्यांनी तक्रार केली नाही. विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी वकिलाच्या मदतीने नवदांपत्य मुरादाबादला नोंदणी कार्यालयात आले. वकिलानेच बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना सूचना दिली. हिंदू धर्मरक्षक म्हणवणार्‍या या कार्यकर्त्यांनी रशीद व मुस्कानवर हल्लाच केला. मुस्कानच्या आईला बिजनोरहून मुरादाबाद पोलीस स्टेशनला आणलं. तक्रार द्यायला लावली. पोलिसांनी रशीदला तुरुंगात तर मुस्कानला शेल्टर होममध्ये ठेवलं. मुस्कान तीन महिन्यांची गरोदर होती. शेल्टर होममध्ये दिलेल्या इंजेक्शनमुळे ब्लीडिंग होऊन गर्भपात झाला असं तिचं म्हणणं आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाऊन त्यांना संरक्षण घ्यावं लागलं. तेव्हा त्यांची सुटका झाली. रशीदच्या आईने प्रश्‍न विचारला, ‘अनेक हिंदू कुटुंबीय आमचे मित्र आहेत, शेजारी आहेत. तेव्हा धर्म पाहिला जात नाही. तर लग्नासाठी का?‘ प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना मुस्कान म्हणाली, ‘‘कितीही अडचणी आल्या तरी माझा प्रेमावरचा विश्‍वास कायम आहे. लव्ह जिहाद ही अफवा आहे. प्रेम आणि लग्न खाजगी बाब आहे. सरकार किती लोकांना प्रेम आणि लग्न करण्यापासून थांबवू शकणा आहे?”
मुस्कानने विचारलेला प्रश्‍न बरोबरच आहे. प्रेमाची ताकद मोठी आहे. प्रेमात असलेली माणसे जात, धर्म, पंथ, आर्थिक स्थितीच्या बेड्या तोडायला तयार असतात. ऑनर किलिंग आणि लव्ह जिहादला घाबरत नाहीत. मृत्यूला भीत नाहीत. मुघल-ए-आझम या के. आसिफ यांच्या सिनेमातील शकील बदायुनींचं महंमद रफींनी गायलेलं गीत माझं आवडतं गीत आहे. –
वफा की राह में आशिक़ की ईद होती है। ख़ुशी मनाओ मोहब्बत शहीद होती है॥ जिंदाबाद, जिंदाबाद ये मोहब्बत जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद ये मोहब्बत जिंदाबाद॥
या गाण्यातील पुढील ओळी अशा आहेत –
मंदिर में मस्जिद में तू, और तू ही है इमानो में, मुरली की तानों में तू और तूही अजानों में॥ तेरे दम से दिन धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद ये मोहब्बत जिंदाबाद॥
हिंदू धर्म : कट्टरता विरुद्ध उदारमतवाद
भारतातील गगा-जमनी तहजीबचंच प्रतिबिंब या गाण्यात उमटलं आहे. भारतातील ही मिश्र संस्कृती, उदारमतवाद, सहिष्णुता संपवण्याचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित उजव्या विचारधारेचं सांस्कृतिक-राजकीय कारस्थान आहे. हिंदू-मुस्लिम स्त्री-पुरुषांचे आंतरधर्मीय विवाह हा आजचा विषय नाही. मोगल काळापासून मोगल आणि राजपूत घराण्यात विवाह झाले. बादशहा अकबर आणि जोधाबाईंचं उदाहरण सगळ्याांनाच माहीत आहे. त्यावर सिनेमाही निघाला आहे. धर्मांतर न होताही अशी लग्न होत. काही विवाहानंतरही धर्म न बदलता एकत्र सहजीवनाची उदाहरणे आहेत. अशा विवाहांचा स्वीकारही होत असे. स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळातदेखील या चर्चा झाल्या. हिंदू-मुस्लिम तरुण-तरुणींच्या विवाहाच्या विरोधातील षडयंत्राची भूमिका साधारण शंभर वर्षांपासून सुरु झाली. १९ मे १९२८ च्या ‘प्रताप’ वर्तमानपत्रात तसा लेख राधाचरण गोस्वामी यांनी लिहिला होता. फाळणीच्या काळातही असे काही विवाह झाले. महात्मा गांधींनी भारतीय विवाह संस्थेतील बंदिस्तपणावर टीका केली आहे. स्त्री-पुरुषांना जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य नाही हा विवाहसंस्थेतील मोठा दोष असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. गांधीजींची आदर्श विवाहाची कल्पना शिव-पार्वतीच्या विवाहाची आहे. आश्रमातील मुलींना पाठवलेल्या एका पत्रात त्यांनी मुलींनी आपला जोडीदार स्वत: निवडलेल्या पार्वतीचा आदर्श ठेवायला हवा असं लिहिलं होतं. जातीअंतर्गत विवाहांमुळे निवडीचं क्षेत्र मर्यादित होतं. हुंड्यासारख्या प्रथा मोडण्यासाठी जातीबाहेर विवाह झाले पाहिजेत असंही गांधीजींनी म्हटलं आहे. काशिनाथ त्रिवेदी या सहकार्‍याच्या पत्राला उत्तर देतांना २२ मार्च १९३० रोजी लिहिलेल्या पत्रात गांधीजींनी लिहिलंय, ‘कोणावरही विशिष्ट व्यक्तीशी लग्न करण्याचं बंधन घालता येणार नाही, हिंदू मुलीने चांगल्या व योग्य कारणासाठी मुस्लिम तरुणाबरोबर विवाह करायचा ठरवला तर त्यात कोणतेही पाप नाही. सवर्ण स्त्रीने अस्पृश्य जो हिंदूच आहे अशा पुरुषाशी विवाह करण्याला कसा विरोध करता येईल? वर्णव्यवस्था व विवाहाचा संबंध जोडण्याची गरज नाही. आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की विवाह ही जगभर मानवी वासनेला आवर घालण्यासाठी व व्यक्तीची निवड मर्यादित करण्यासाठी निर्माण झालेली धार्मिक संस्था आहे.‘
प्रेमाबाई कंटक यांना ८ एप्रिल १९३२ रोजी लिहिलेल्या पत्रात गांधीजींनी लिहिलंय, ‘मला व्यक्तीने एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात जाणं फारसं पसंत नाही. तरीही वेगवेगळ्याा धार्मिक श्रद्धा बाळगणार्‍या स्त्री-पुरुषांच्या विवाहात मला अशक्य, अस्पृहणीय किंवा अनिष्ट वाटत नाही.‘
इंदिरा नेहरु आणि फिरोज गांधी यांच्या आंतरधर्मीय विवाहाच्या प्रसंगी गांधीजींना रागाची, अपशब्द वापरणारी अनेक पत्रं आली. ‘हरिजन’मध्ये ८ मार्च १९४२ रोजी लिहिलेल्या लेखात गांधीजी म्हणतात, ‘‘दोघांची मैत्री आणि प्रेम यातून हा विवाह होतो आहे, मी दोघांशी बोललो आहे. या विवाहाला संमती नाकारणे म्हणजे क्रूरता आहे. बदलत्या काळात असे विवाह समाजाच्या भल्यासाठी आहेत. आज आपण अशा विवाहांबाबत असहिष्णु आहोत. जसजशी सहिष्णुता वाढत जाईल तसा विभिन्न धर्मांविषयीचा आदर वाढेल. अशा विवाहांचे स्वागत होईल. माझ्या विचारातील हिंदू धर्म पंथापुरता संकुचित नाही. प्राचीन काळापासून तो प्रागतिक व विकसित होणारा आहे. त्याने झोराष्ट्रीयन, ख्रिस्त, मोझेस, महंमद, नानक इत्यादी प्रेषितांच्या विचारांचा स्वीकार केलेला आहे. हा धर्म द्वेषापासून मुक्त आहे. हे नष्ट होणार नाही. माझी सर्व पत्रलेखकांना विनंती आहे की मी त्यांच्या मतांचा स्वीकार करु शकत नाही. म्हणून त्यांनी मला माफ करावे. सगळा क्रोध बाजूला ठेवून या विवाहाला आशीर्वाद द्यावेत.‘‘
धर्माने आपल्या मर्यादेत राहावे, हे स्वामी विवेकानंद संयत शब्दात आपल्या शिष्यांना पटवून देतात. मद्रास मधील शिष्यांना त्यांनी २४ जानेवारी १८९४ आणि १९ नोव्हेंबर १८९४ या दिवशी पत्रं पत्र लिहिली होती. त्या दोन्ही पत्रात त्यांनी सांगितलं आहे, ‘जीवन, विकास व सुख-शांती या सगळ्याांसाठी आवश्यक अशी एकच गोष्ट आहे. ती म्हणजे विचार व आचार यांचं स्वातंत्र्य. ते जर नसेल तर मानव किंवा मानववंशाचं पतन अटळ आहे. इतरांचं नुकसान होणार नसेल तर आपण काय खावं, कोणते कपडे घालावे, कोणाशी विवाह करावा हे ठरवण्याचा आधिकार प्रत्येकाला हवा.‘’
हिंदूंनी ठरवायला हवं त्यांना कोणता हिंदू धर्म हवा? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, कबीर, सूरदास, रोहिदास, ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम, नामदेव, जनाबाई,सोयराबाई, मीराबाई, गुरु नानक, क्रांतिकारक बसवेश्‍वरांचा का धर्माच्या नावाने मशीद पाडणार्‍यांचा, माणसं मारणार्‍यांचा? वेगवेगळ्याा धर्मातील व्यक्तींना विवाह करायचा असेल तर विशेष विवाह कायदा १९५४ प्रमाणे विवाह नोंदणी कार्यालयात विवाह नोंदवता येतो. त्यासाठी तीस दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते. ही नोटीस नोंदणी कार्यालयाबाहेर बोर्डावर लावली जाते. बहुतांश वेळा अशा विवाहाला कुटुंबाचा विरोध असतो. नोंदणी करुन तीस दिवस थांबणं शक्य नसतं. त्यामुळे त्वरित लग्न करण्यासाठी धर्मांतराचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. साफीया सुलताना या मुस्लीम मुलीने हिंदू धर्मांतर करुन एका हिंदू मुलाशी लग्न केले. मुलीच्या कुटुंबाचा विवाहाला विरोध असल्याने त्यांनी मुलीला डांबून ठेवलं. मुलाच्या वडिलांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा न्यायालयात साफियाने न्यायालयात सांगितलं की तिला तीस दिवसांच्या नोटीस पीरियडमुळे विशेष विवाह कायद्याखाली लग्न करता आलं नाही. या तरतुदीमुळे लोक नेहमी मंदिर किंवा मशिदीत जाऊन लग्न करतात. न्यायाधीशांनी साफियाच्या म्हणण्याची दखल घेत विशेष विवाह कायद्यातील कलम ६ आणि ७ मध्ये सुधारणा सुचवताना म्हटलं, “आता यासारख्या नियमांची गरज नाही. असे नियम व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या हक्काचं उल्लंघन करतात. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न करणार्‍या दांपत्याची इच्छा नसेल तर यावर नोटिशीद्वारे बाधा आणली जाऊ शकत नाही.” न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करु इच्छिणार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.
सर्वच संघटित धर्म पितृसत्ताक आहेत. स्त्री-पुरुषांसाठी समाजातील भिन्न नीतीमूल्ये हा पितृसत्तेचा आविष्कार आहे. या मूल्यव्यवस्थेत स्त्री पुरुषाच्या मालकीची मालमत्ता समजली जाते. स्त्रीच्या शरीर आणि मेंदूवर आधिकार गाजवणारी पितृसत्ता कधी खाप पंचायत तर कधी लव्ह जिहादच्या नावाने कायदे करणारे ‘राज्य’ (स्टेट) या स्वरुपात स्त्रीच्या जगण्याच्या हक्कांवर अक्रमण करते. त्यामुळे मुलींवर धर्माच्या नावाने बंधनं घातली जातात. यात विवाहाला संस्कार म्हणणारे व करार मानणारे समान आहेत. प्रौढ स्त्री-पुरुषांच्या विवाहाचा निर्णय त्यांना स्वतंत्रपणे घेता येणार नाही असेच समाजमानस आहे. खरं तर आपल्या आवडीप्रमाणे निवडीचं स्वातंत्र्य प्रत्येकालाच आहे. या स्वातंत्र्याचा सजगतेने व जबाबदारीने उपभोग घ्यायला हवा. पालकांनी अपत्याचं संगोपन करताना त्याची स्वातंत्र्याची उर्मी जिवंत राहील असं वागायला हवं. आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण देणं, योग्य-अयोग्याची निवड करण्याइतकं शहाणपण निर्माण करणं इतकीच पालकांची जबाबदारी आहे. तरुण-तरुणींनी आपला जोडीदार निवडावा, पालकांनी केवळ शुभेच्छा द्याव्यात ही आदर्श व्यवस्था आहे.
‘सार्वजनिक सत्य धर्म’ या पुस्तकामध्ये महात्मा जोतीराव फुले यांनी ‘जगातील सर्व मानवांनी कोणत्या धर्माचा स्वीकार करावा?’ असा प्रश्‍न त्यांना अनुयायांनी विचारला असता उत्तर दिलं, ‘‘कोणत्याही कुटुंबातील स्त्रीने बौद्धधर्मीय पुस्तक वाचून तिच्या मर्जीप्रमाणे पाहिजे असल्यास तिने तो धर्म स्वीकारावा व त्याच कुटुंबातील तिच्या पतीने जुना व नवा करार वाचून त्याच्या मर्जीप्रमाणे पाहिजे असल्यास ख्रिस्ती व्हावे व त्याच कुटुंबातील त्यांच्या कन्येने कुराण वाचून तिच्या मर्जीप्रमाणे पाहिजे असल्यास महंमदी धर्मी व्हावे.. त्याच कुटुंबातील त्यांच्या पुत्राने सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक वाचून त्याच्या मर्जीप्रमाणे पाहिजे असल्यास सार्वजनिक सत्यधर्मी व्हावे. माता-पित्यांसह कन्या-पुत्रांनी आपला प्रपंच करीत असता प्रत्येकाने कोणी कोणाच्या धर्माचा हेवा करुन द्वेष करु नये आणि त्या सर्वांनी आपण सर्वांच्या निर्माणकर्त्याने निर्माण केलेली लेकरे असून त्याच्याच (निर्मिकाच्या) कुटुंबातील आहोत असे समजून प्रेमाने व गोडीगुलाबीने एकमेकांशी वर्तन करावे, म्हणजे ते आपल्या सर्वांच्या निर्माणकर्त्याच्या राज्यात धन्य होतील.‘‘ विवाहासाठी धर्मांतर करायला लागू नये ही प्रागतिक, सहिष्णु व उदारमतवादी भूमिका आहे. महात्मा जोतीराव फुले यांच्या वरील विचाराप्रमाणे कुटुंबं अस्तित्वात आली तर धार्मिक सहिष्णुता आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण होईल.
डॉ. राममनोहर लोहियांनी जुलै १९५० मध्ये ‘हिंदू बनाम हिंदू’ ही मांडणी करणारा लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे, “भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई – हिंदू धर्म के उदारवाद और कट्टरता की लडाई पिछले पाँच हजार सालों से भी अधिक समय से चल रही है। वर्ण, स्त्री, संपत्ती और सहनशीलता के बारे में हिंदू धर्म बराबर उदारवाद और कटुता का रुख बारी बारी से लेता रहा है। स्त्री और पुरुष के बीच विवाह और संपत्ती के बारे में फर्क रहेगा, तब तक कट्टरता पूरी तरह खत्म नहीं होगी। मैं भारतीय इतिहास का एक भी ऐसा काल नहीं जानता जिसमें कट्टरपंथी हिंदू धर्म भारत में एकता या खुशहाली ला सका हो। जब भी भारत में एकता या खुशहाली आई, तो हमेशा वर्ण, स्त्री, संपत्ती, सहिष्णुता आदि के संबंध में हिंदू धर्म में उदारवादियों का प्रभाव अधिक था।”
आज उदारमतवादी हिंदू आणि कट्टरतावादी हिंदूंमधील संघर्ष टिपेला पोचला आहे. प्रथमदर्शनी लक्ष्य मुसलमान वा अल्पसंख्यांक दिसत असले तरी अंतिम लक्ष्य आहे हिंदू समाजातील उदार परंपरा, सहिष्णुता संपवण्याचं. त्यामुळेच स्त्रियांना घरात डांबण्याचं पितृसत्ताक षडयंत्र सुरु आहे. मुलींना मिळालेलं स्वातंत्र्य या कट्टरपंथीयांना सलतं आहे, म्हणूनच मुलींना जिवंत बॉम्ब म्हटलं जातंय. त्यांचं लवकर लग्न करुन घ्या, हिंदू स्त्रियांनी दहा मुलं जन्माला घाला (साक्षी महाराज), स्त्रिया तोकडे कपडे घालतात म्हणून बलात्कार होतात, स्त्रियांवर त्या कामावर जाता-येता पाळत ठेवावी (मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान), हिंदू स्त्रियांनी परधर्मात लग्न करु नये (उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्य बिष्ट), महिलांनी चूल आणि मूल यात रमावे (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत) महिलांनी आंदोलनात भाग घेवू नये (सरन्यायाधीश) इत्यादी वक्तव्यं केली जातात. स्त्रियांना घरात डांबल्यानंतर बहुजनांचा नंबर आहे. बहुजनांना राम मंदिराच्या देणग्या गोळा करण्यात गुंतवून ठेवून बेरोजगारी, आर्थिक प्रश्‍न दडपले जात आहेत. ही कट्टर नीती, षडयंत्र समजून घ्यायला हवं. त्याला विरोध करायला हवा. हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा संघर्ष उभा करण्यात कट्टर पंथीयांना यश मिळालं आहे. द्वेष हा या संघर्षाचा आधार आहे. सामाजिक सलोखा नष्ट केला जात आहे. झुंडीच्या राजकारणाला प्रतिष्ठा मिळाली आहे. हे थांबवायचं असेल तर हा संघर्ष ‘कट्टरपंथीय हिंदू विरुद्ध बहुसंख्यांक उदारमतवादी हिंदू’ असा निर्माण करावा लागेल. त्यासाठी तथागत गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधी यांच्या मार्गाने जात हिंसेला नकार देत समाजाची मूल्यात्मक नैतिक उभारणी करावी लागेल.
अ‍ॅड. निशा शिवूरकर
advnishashiurkar@gmail.com
