‘मिळून साऱ्याजणी’ : सिद्धान्त आणि अनुभव यांना जोडणारा पूल (उत्तरार्ध)

मिळून साऱ्याजणीची ३१ वर्षांची कारकीर्द म्हणजे समग्र परिवर्तनासाठी चालू असलेल्या वाटचालीतील एक दिशादर्शक पाऊल आहे. घरापासून समाजापर्यंत आणि व्यक्तीपासून ते संघटीत समूहांपर्यंत, स्त्री, पुरुष, LGBTQI+ अशा सर्वांना जाचक, रूढीग्रस्त चाकोऱ्यांमधून सोडवणारं, सच्च्या माणूसपणाकडे नेणारं जे जे काही असेल त्यासाठीचे विचारपीठ ही 'साऱ्याजणी'ची भूमिका आहे.

मानवी समाजात हजारो वर्षांपासून आर्थिक व सामाजिक विषमता रुजलेली आहे. वर्ग, जात, वंश, लिंगाधारित पुरुषसत्ता अशा विषमतेच्या व्यवस्थांमधून दुर्बल घटकांचं शोषण अविरतपणे चालू असतं. समाजातील ह्या प्रमुख धारणामधून व्यक्तिगत जाणिवा घडतात, त्या धारणांनाा अनुसरून माणसं वागत असतात. समाज हा भावभावना असणाऱ्या, त्या व्यक्त करू पाहणाऱ्या, बंधनं झुगारून नवी क्षितिजं निर्माण करू पाहणाऱ्या जिवंत, रसरशीत माणसांनी बनलेला असतो. व्यक्तींच्या विचार आणि कृतीमध्येच या वर्चस्ववादी विषमताधारित धारणांना शह देण्याचं व त्यांना बदलवण्याचं सामर्थ्यही कसं असतं, हे मिसातील लिखाणातून कशा प्रकारे प्रतिबिंबित झालं आहे याचा अभ्यासपूर्ण आढावा या लेखात समाजशास्त्राच्या प्राध्यापक डॉ. वैशाली जोशी यांनी घेतला आहे.

रोजच्या जगण्याच्या अनुभवांना वैचारिक सिद्धान्ताची महत्त्वाची सामग्री म्हणून पाहता येतं ही जाणीव या मासिकानं बळकट केली, असं त्या नोंदवतात. समाजपरिवर्तन ही अतिशय संथ गतीनं चालणारी प्रक्रिया आहे, याचं भान ठेवत छोट्या छोट्या वैचारिक सुधारणांचे हलके धक्के देत समाज परिवर्तनासाठी 'साऱ्याजणी'नं जागल्याची भूमिका घेत केलेलं समाजशास्त्रीय योगदान या लेखात त्यांनी उलगडून दाखवलं आहे.आपले अनुभवही या सिद्धान्तांशी आपण कसे जोडून घेऊ शकतो, याची प्रचिती या लेखातून आपल्याला मिळू शकेल असा विश्वास वाटतो.

उत्तरार्ध

मध्यमवर्गीय जाणिवांच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न

मिसात होणारी चर्चा मुख्यतः मध्यमवर्गीय स्त्रिया व समाजाची आहे. पण तरी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मध्यमवर्गीय कुटुंबात स्त्रियांना फारसे प्रश्न किंवा समस्या नसतात, हे गृहीतक तपासण्याचं काम ‘साऱ्याजणी’ने सातत्याने केलं आहे. तसेच, समाजाच्या सर्व स्तरातील स्त्रियांचं जगणं व त्यांचे प्रश्न मांडले जातील, असा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. समाज म्हटला की, ग्रामीण/शहरी, श्रीमंत/गरीब, शिक्षित/अशिक्षित असे भेद येणारच. पण अशा भेदाभेदांच्या तळाशी असलेले प्रश्न तेव्हाच हाती लागतील, जेव्हा आपण आपलं सांगत, दुसऱ्याचं ऐकायला व समजून घ्यायला शिकू. ही खूप गुंतागुंतीची व हळूहळू विकसित होणारी प्रक्रिया आहे. सामाजिक भेदांची कुंपण तोडण्यासाठी पारस्पारिकता, खुली मानसिकता आवश्यक आहे, अशी मिसाची भूमिका राहिली आहे. या भूमिकेतून आलेली मिसातील वाचक चर्चा, झुंजूमुंजू अशी सदरे महत्त्वाची आहेत.

झुंजूमुंजू: ह्या सदरात ग्रामीण, आदिवासी भागात प्रेरणादायी काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या कर्तृत्वाची ओळख करून दिली गेली. अगदी सर्वसामान्य थरातून आलेल्या महिला देखील रोल मॉडेल बनू शकतात, ही जाणीव या सदरातून येते. तसेच, ह्या सदरात अनेक अभिनव उपक्रमांबद्दल माहिती दिली गेली. उदा. या सदरात ग्रामीण भागासाठी पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या आरती किंवा १९८६ पासून स्थलांतरित, गरीब कुटुंबातील ऊस तोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी साखर कारखान्यांवर साखरशाळा चालवण्याच्या जनार्थ संस्थेच्या उपक्रमांचा परिचय करून दिला आहे. याच सदरात सोपे कॉमच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्या सीमा कुलकर्णी आणि स्नेहा भट यांनी पाणी, जंगल, जमीन अशा संसाधनांवर अधिकार मिळवण्यासाठी महिला शेतकऱ्यांनी चालवलेल्या प्रयत्नांची ओळख करून दिली आहे. महिला शेतीचा कणा असूनही पुरुषप्रधान व्यवस्थेत त्यांचे उत्पादक श्रम दुर्लक्षित राहतात. एकीकडे साधनवंचिततेचा सामना करत असताना ग्रामीण महिला उपजीविकेसाठी वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत, संघटित लढे उभारत आहेत. त्याचा आढावा या लेखमालेत घेतला आहे.

उत्पल चंदावार यांच्या ‘गडचिरोलीतील प्रकाशपर्व : आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' या लेखामधून डॉ. सतीश आणि शुभदाताईंनी ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या संस्थेमार्फत तयार झालेल्या ‘आरोग्य सखी’ व त्यांचे गावातील कार्य याबद्दल माहिती मिळते. याचबरोबर बचत गटांच्या माध्यमातून एकत्र येणाऱ्या स्त्रिया, यातून दारूबंदी चळवळीची झालेली सुरुवात आणि त्याचे यश, जंगलतोड होऊ नये यासाठीचा यशस्वी सत्याग्रह हे गडचिरोलीतील आदिवासी स्त्रियांनी घडवलेले परिवर्तन समजते. १९९०च्या दशकापासून बांगलादेशच्या ग्रामीण बँकेच्या धर्तीवर महिलांचे बचत गट स्थापन करण्याची लाटच आपल्याकडे आली. या गटांच्या माध्यमातून स्व-सहायता उपक्रम चालवून विकास घडवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले. ही चळवळ इतकी लोकप्रिय ठरली की, बचत गट म्हणजे ’महिला सक्षमीकरण’ असे सूत्र बनत गेले. या पार्श्वभूमीवर बचतगटाची संकल्पना, बांगलादेशच्या ग्रामीण बँकेचा अनुभव, आणि भारतातील या चळवळीमागचे समाजकारण व अर्थकारण याचा आढावा घेणाऱ्या ९ लेखांची मालिका मिसाने प्रसिद्ध केली. या लेखात बचत गटांमुळे झालेल्या सकारात्मक बदलांचा आढावा घेण्याबरोबरच, सामाजिक सत्तासंबंध मुळातून बदलवण्यात या चळवळीचा कितपत व कसा उपयोग झाला आहे, याचेही परखड परीक्षण केले आहे. बचतगटांमुळे वाढलेली क्रयशक्ती बाजारू संस्कृतीच्या दावणीला बांधली जाऊ शकते, हा धोका दाखवून या लेखमालेत बचतगटाच्या संकल्पनेची फेरमांडणी आणि सतत तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केले आहे.

बचत गटांप्रमाणेच ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्रातील किल्लारी भूकंपानंतर हाती घेतलेल्या पुनर्वसन उपक्रमांचे कौतुक झाले आणि एक अनुकरणीय प्रारूप म्हणून खूप चर्चा झाली. या मदत व पुनर्वसन कार्यक्रमांपैकी एक होता पुण्याच्या ‘स्त्री आधार केंद्रा’ने घेतलेला विधवा स्त्रियांच्या शेतीचा प्रकल्प. पुनर्वसन कामात लिंगभावात्मक धोरणाची किती गरज आहे, हे जसे या प्रकल्पामुळे स्पष्ट झाले, तसेच पुरुषसत्तेची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, याचीही पुन्हा जाणीव झाली.

या प्रकल्पाच्या निमित्ताने पुढे आलेल्या प्रश्नांची चर्चा मिलिंद बोकील यांनी ‘भूमिकन्यांचे भालप्रदेश’ या लेखात केली आहे. परंपरागत व्यवस्थेत उत्पादनाच्या एकाही साधनाची जमिनीची मालकी स्त्रियांकडे नव्हती. ब्रिटिशांनी देखील यात हस्तक्षेप केला नाही. १९५६मध्ये ‘हिंदू वारसा हक्क कायदा’ झाला, आणि कोणत्याही हिंदू पुरुषाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विधवा पत्नीला संपत्तीमध्ये वारसा हक्क मिळाला. पण यात प्रत्यक्ष अडचणी खूप आहेत. जमीन प्रत्यक्ष नावावर नसते. त्यात खातेफोडीसारख्या खूप कायदेशीर कटकटी असल्यामुळे शेती करण्यात आणि त्यातून नफा मिळवण्यात स्त्रियांना खूप अडचणी येतात. ज्या स्त्रियांची शेती दोन एकराच्या पुढे असेल तिलाच वरकड उत्पन्न मिळू शकते. पण तरी या प्रकल्पातून हे देखील पुढे आले की, ही शेती हाच त्यांच्या जगण्याचा मुख्य आधार आहे. या लेखामुळे स्त्रिया आणि जमिनीचे मालकी हक्क हा सामाजिक विकासातील कळीचा प्रश्न आहे, हे अधोरेखित झाले.

ग्रामीण, आदिवासी भागाबरोबर शहरी भागातील कनिष्ठ व कामगार वर्गातील स्त्रियांच्या प्रश्नांची ओळख अनेक लेखांमधून होते. पुरुषी व्यवस्थेचा भाग म्हणून सर्व स्त्रियांमध्ये स्त्रीपण हा जरी समान धागा असला, तरी वेगवेगळ्या प्रादेशिक, वर्ग, जात, व धार्मिक समुदायाच्या सदस्य म्हणून त्यांचे अस्तित्वाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत, हे महत्त्वाचे भान या विविधांगी लेखनातून होते.

उदाहरणादाखल काही लेखांचा विचार करू.

‘निर्यात – द्राक्ष शेतीतील स्त्री मजूर’ या लेखात शरदिनी रथ यांनी द्राक्ष शेतीतील स्त्री मजूरांचे प्रश्न अधोरेखित केले आहेत. जागतिकीकरणानंतर महाराष्ट्रातील द्राक्ष निर्यात वाढली आणि परंपरागत निर्यात जी आखाती देशात होत होती, तिचा ओघ युरोपकडे वळला. निर्यातकेंद्री द्राक्ष शेतीत मजूर केंद्रस्थानी आहे. युरोपियन गुणवत्तेचे मापदंड पाळण्यासाठी सर्व कामे अतिशय वेळच्या वेळी आणि चोख व्हावी लागतात. त्यासाठी अनुभवी, कुशल आणि वेगाने काम करू शकणारे कामगार लागतात. या कामात बायकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळाला आहे. कामाशी निगडीत आरोग्याच्या तक्रारी आहेत. पण भरपूर मोबदला मिळत असल्याने बायका त्याबद्दल फार तक्रारीच्या सुरात बोलत नाहीत. या लेखात म्हणजे द्राक्ष मजूर स्त्रियांचे प्रश्न हे शहरी नोकरी करणाऱ्या बायकांना ओळखीचे वाटतील असे लेखिकेचे मत आहे. कारण, काम आणि घर दोन्ही सांभाळण्याची कसरत आणि तडजोडी करणे हे दोन्ही वर्गातील स्त्रियांना करावे लागते.

आजच्या युगातील समाजातील एक महत्त्वाचा घटक आहेत, त्या म्हणजे घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया. या घरकामगार स्त्रिया या उच्च वर्ग आणि मध्यमवर्गातील एक महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यांचे काम, कामाची वेळ, त्यांचा पगार, सुट्टी या सर्व गोष्टींसाठी त्यांनी एकत्र येणे संघटन असणे गरजेचे आहे. आणि समाजातही त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी आणि या असंघटित क्षेत्राला संघटित करण्यासाठी अनेक श्रमिक संघटना काम करीत आहेत. या संघटनांच्या कामामुळे ‘मोलकरीण’ म्हणवणाऱ्या स्त्रियांना ‘श्रमिक’ संबोधण्या इतपत प्रतिष्ठा मिळाली आहे. या श्रमिक स्त्रियांचा, त्यांच्या कामाचा, लढ्याचा आढावा डॉ. श्रुती तांबे यांनी ‘घरकामगार स्त्रिया श्रमिक म्हणून प्रतिष्ठेची लढाई' या लेखामध्ये घेतला आहे.

देशांमध्ये येणाऱ्या संकटांपैकी एक म्हणजे आर्थिक मंदी. या आर्थिक मंदीमुळे अनेक जणांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतात, देशाचे आर्थिक उत्पन्न खालावते. आर्थिक मंदीचा सर्वात मोठा परिणाम कोणावर होत असेल, तर तो स्त्रियांवर. बऱ्याचदा असंघटित क्षेत्रात, लघु उद्योगांमध्ये, शेतीकामांमध्ये स्त्रिया जास्त प्रमाणात असतात आणि इतरही संघटित क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या स्त्रियांच्या नोकरीवर याचा परिणाम जास्त होताना दिसतो. स्त्रियांवर अवलंबून असलेली कुटुंबे, तसेच मुली आणि स्त्रिया यांच्या शिक्षण आणि आरोग्यावरही याचा परिणाम होतो. परंतु आर्थिक मंदीवरील उपायांमध्ये नेहमीच संघटित क्षेत्रांच्या सुधारणांवर भर दिला जातो. त्यामध्ये स्त्रियांशी संबंधित क्षेत्र किंवा नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती केली जात नाही. स्वीडन आणि अर्जेंटिनाने मात्र त्यांच्याकडे आलेल्या आर्थिक मंदीनंतर ज्या उपाययोजना आखल्या त्यामध्ये नेहमीच्या उपायांबरोबरच अनेक कल्याणकारी योजना, स्त्रीविषयक गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून राबवल्या गेल्या. उत्तम प्रतीचे रोजगार वाढवणे, सामाजिक सुरक्षिततेचे कायदे वाढवणे इ. अनेक उपाय केले गेले. त्यामुळे, या देशांमध्ये रोजगार झपाट्याने वाढला आणि देशाचे उत्पन्नही वाढतच गेले. अशा प्रकारे आर्थिक मंदीचा देशावर, समाजावर आणि स्त्रियांवर कसा परिणाम होतो व त्याची उपाययोजना कशा पद्धतीने करावी, याची उत्तम रीतीने मांडणी डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे यांनी ‘आर्थिक मंदी व स्त्रिया एक सम्यक दर्शन’ या लेखामध्ये केली आहे.

कृतिशीलतेला चालना

‘साऱ्याजणी’चा वाचकवर्ग बहुतांश शहरी, मध्यम–उच्च मध्यमवर्ग आहे. त्यामुळे, पारंपरिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, मध्यमवर्गीय चौकट एकदम मोडून न टाकता; हळूहळू ती वाकवत, वळवत, सैल करण्याचं ‘साऱ्याजणी’चं धोरण आहे. या वर्गाला समाजातील विषमतेच्या विरोधात चालू असणाऱ्या सामूहिक कृतीच्या प्रवाहात आणण्याचे काम थोड्या वेगळ्या पद्धतीने करावे लागेल, अशी मिसाची धारणा आहे. आपल्या स्त्री म्हणून जगण्याचे सामाजिक संदर्भ वाचकांपर्यंत पोचवताना आपल्याला मिळालेल्या वर्गीय, जातीय अधिकारांची जाणीव त्यांच्यात निर्माण करण्याचाही मिसाचा उद्देश आहे. कुटुंबव्यवस्थेत जे दुय्यमत्व आपल्या वाट्याला येतं, तेच दुय्यमत्व व शोषण समाजव्यवस्थेत दलित वर्गाच्या वाट्याला येतं, हे स्पष्ट झाल्यावर व्यापक विषमतेची समज यायला याचा हातभार लागू शकतो.

मिसाच्या संपादक गीताली वि. मं. यांच्या शब्दात-

‘या धोरणामुळे मनावरचे अर्थहीन, पोकळ, आज गैरलागू ठरलेले पुरुषप्रधान संस्कार गळून पडायला मदत होते, यातून वाचकांपुढे अनेक प्रश्‍न उभे राहतात. त्यातून वाचकांना अस्थिरता–अस्वस्थता येते. पण ही अस्वस्थता आत्मतुष्टतेपेक्षा अधिक सर्जनशील आणि अर्थपूर्ण जगण्यासाठी महत्त्वाची आहे, असा वैचारिक आधार बनण्याचा प्रयत्न ‘साऱ्याजणी’ करत असतं.’

स्त्रियांकडे एक व्यक्ती म्हणून पाहणारं व्यासपीठ म्हणून मिसाची भूमिका स्त्रियांना स्वतंत्रपणे विचार आणि कृती करायला प्रवृत्त करण्याची आहे. नवा विचार ऐकल्यावर तो प्रत्यक्ष कृतीत आणावासा वाटला, तरी स्त्रियांना त्यात खूप अडथळे/अडचणी असतात, त्यातून वाट काढत त्यांना पुढे नेण्याचे काम साऱ्याजणीने गेली ३१ वर्ष सातत्याने केले आहे. प्रत्यक्ष कृती करण्याची तयारी वाचक वर्गातील किती स्त्रियांची होते, हे अधिक बारकाईने तपासावे लागेल. पण कृतिशीलतेला चालना देणारा नवा विचार पेरण्याचे महत्त्वाचे काम ‘साऱ्याजणी’ने केलं आहे, हे निश्चित. व्यक्तिगत पातळीवर आचरणात छोटे छोटे बदल घडवून आणण्याचे बळ ‘साऱ्याजणी’तल्या मुलाखती, लेख, कथा-कविता आणि मुख्य म्हणजे अनुभवकथनातून मिळतं, असं वाचक आवर्जून लिहितात.

इथे आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल, तो म्हणजे समाज परिवर्तनासाठी केल्या जाणाऱ्या चळवळीमधून मांडले जाणारे मुद्दे कधी कधी त्यांच्या राजकीय संदर्भामुळे लोक सहज स्वीकारत नाहीत, किंवा कधी कधी त्यांच्यावर समाजविरोधी म्हणून लेबल लावले जाते. त्यामुळे ही लेबलं टाळून त्या संकल्पनांचा गाभा वाचकांपर्यंत पोचवणं आवश्यक असतं. त्यासाठी महिला दिन विशेषांक, दिवाळी अंक, वर्षारंभ विशेषांकात समाजातील अर्थकारण, राजकारण व बदलती सांस्कृतिक मूल्यं अशा सर्व गोष्टींची सविस्तर माहिती देण्याचा व परिसंवादातून चर्चा घडवून आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मिसाने केला आहे.

नर्मदा आंदोलनासारख्या चळवळीबद्दल, त्यांची विचारसरणी, नेतृत्व, संघटित कृती यांची सविस्तर माहिती देणारे लेख जसे मिसात आहेत; तसेच जागतिक घडामोडी, एखाद्या घटनेचा पडसाद म्हणून निर्माण झालेली आंदोलने व त्या अनुषंगाने होणारे विचारमंथन या सर्व मुद्द्यांचा समावेश मिसाने तत्परतेने केला आहे. समाजात चालू असलेल्या स्त्री चळवळीसहित अंधश्रद्धा निर्मूलन, अण्वस्त्र विरोध, जातीअंत, पर्यावरण रक्षण, एलजीबीटीआयक्यू समूहांचा समतेसाठी लढा आदी चळवळींमागची वैचारिक भूमिका, त्यांच्यापुढे उभ्या असलेल्या अडचणी आणि त्या चळवळींना पाठिंबा देणारा विचार वाचकांपुढे मांडला आहे.

घटनांचे पडसाद आणि ऊहापोह

रिंकू पाटील हत्या प्रकरण असो, शासकीय वसतीगृहातील मतिमंद मुलींची गर्भाशयं काढून टाकण्याची घटना असो, किंवा गुजरात दंगलीत झालेला हिंसाचार असो मिसामध्ये अशा घटनांच्या निमित्ताने सखोल व अतिशय तर्कशुद्ध चर्चा झालेली दिसते.

रिंकू पाटील हत्येच्या निमित्ताने प्रेम आणि पुरुषार्थ या दोन्ही संकल्पना पुन्हा तपासून बघायची गरज आहे, असे मत मांडले गेले. पुरुषार्थ म्हणजे सामर्थ्य; पण ते कुठे आणि कशासाठी पणाला लावायचं? प्रेमातून समज येते का नियंत्रणाचा अधिकार? असे प्रश्न उपस्थित करून अशा घटना फक्त तत्कालीन म्हणून न बघता सामाजिक विसंगतीचा विपरित परिणाम म्हणून बघितल्या पाहिजेत, असे स्पष्ट केले आहे.

गर्भाशय शस्त्रक्रियेच्या निमित्ताने: - शासकीय वसतीगृहातील मतिमंद मुलींची गर्भाशयं काढून टाकण्याच्या घटनेवर भाष्य करताना ‘गर्भाशय मतिमंद मुलींची, काळजी तुमची-आमची’ या लेखात विद्या बाळ आणि साधना वि. य. यांनी या घटनेकडे आपल्या समाजातील आरोग्यसेवेवर प्रश्नचिन्ह उभं करणारी घटना म्हणून पाहिले आहे. तसेच, या निमित्ताने मासिक पाळी भोवती ती एक जैविक गोष्ट न राहता; मोठा सामाजिक बंधनांचा पसारा झाला आहे, त्याचेही परखड विश्लेषण केले आहे. लाज, घृणा, ओझं ह्याच भावना पाळीभोवती लादलेल्या आहेत. अपवित्रतेच्या धारणा लादून स्त्रीला पाळीच्या काळात धार्मिक विधींमधून वगळलं जातं. खुद्द स्त्रियांनाही मासिक पाळीबाबत नैसर्गिकतेपेक्षा ही संस्कारित घाणेरडेपणाचीच भावना स्वाभाविक वाटते. पाळी ही बाईला त्रासाची किती वाटते आणि अपवित्र गोष्ट किती वाटते, याचा विचार व्हायला हवा, असे त्या म्हणतात. खाजगी पातळीवर आई-वडील असे निर्णय घेतात व त्या मागे व्यक्तिगत हतबलता असू शकते, पण शासकीय पातळीवर असे निर्णय घेणे खूप गंभीर आहे. कारण, शासनाचे निर्णय दिशादर्शक असावेत. लोकशाही-समाजवाद आणू पाहणाऱ्या शासनाकडून हे अपेक्षित नाही, असे स्पष्ट मत लेखिका नोंदवतात.

जमातवादाचे आव्हान: गुजरात दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर ‘हिंदूंचे हित कशात आहे’ या सत्यरंजन साठे यांनी लिहिलेल्या लेखात जमातवाद, नवा राष्ट्रवाद आणि लोकशाहीपुढील आव्हाने या सर्वाची अतिशय सर्वंकष चर्चा झाली आहे. हिंदू समाजाचे जमातीकरण योजनापूर्वक होत आहे, असे सांगताना ते यशस्वी का होत आहे, याची कारणमीमांसा ते करतात. त्यांच्या मते, सतत एका धार्मिक गटाला खलनायक ठरवून त्यांचा द्वेष किंवा त्यांची भीती जाणीवपूर्वक पसरवली जात आहे. सर्व मुसलमान देशद्रोही असा पूर्वग्रह घडवला गेला आहे. जमातवादी दंग्यात नागरी निर्दयतेबरोबर शासकीय यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात जमातीकरण झालेले दिसते. या निमित्ताने धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे काय याचेही विश्लेषण केले आहे. सर्वांना एक समान कायदा म्हणजे secular state हे गृहीतक चुकीचे आहे, असे सांगून लोकशाही म्हणजे अल्पसंख्याकांच्या हिताची; पण जपणूक. धार्मिक व भाषिक स्वातंत्र्य जपणे हा राज्यघटनेने दिलेला हक्क आहे, असे ते स्पष्ट करतात. पण ‘तुष्टीकरण’ असा त्याचा चुकीचा अर्थ जमातवादयांनी पसरवला आहे. अल्पसंख्याकांना घटनात्मक संरक्षण आवश्क असते. कारण, आपले राष्ट्रीयत्व हेच मुळी अनेकवादी आहे.

भारतीय समाजातील बहुविधतेची आठवण करून देऊन विघातक शक्तींना जाणीवपूर्वक नाकारण्याची दृष्टी देणारा हा लेख खूप महत्त्वाचा आहे.

‘फायर’च्या निमित्ताने: ‘फायर’ या समलिंगी संबंधांवर आधारित सिनेमाच्या निमित्ताने आपल्याकडे खूप वादंग झाला. अनेक ठिकाणी या चित्रपटाचे खेळ थांबवण्यात आले. त्यामुळे, समलिंगी संबंधाइतकाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दाही चर्चेत आला.

‘फायर’च्या निमित्ताने पुण्यातील राजवाडे सभागृहात झालेल्या परिसंवादाचा आढावा मिसाने प्रकाशित केला. स्वाभाविक काय, निवडलेलं काय आणि लादलेलं काय हा खरा प्रश्न असल्यामुळे समलिंगी संबंधांचे विश्लेषण, प्राप्त झालेल्या लैंगिकतेमध्ये घुसमट होत असेल, तर असलेल्या लैंगिकतेचा शोध घेणं यासाठी पुरेसं मोकळा अवकाश असायला हवा, ही या परिसंवादात व्यक्त झालेली भूमिका मांडली गेली. या सिनेमाला होणारा विरोध म्हणजे ‘ठोकशाहीचे प्रतीक’ आहे, असेही स्पष्ट प्रतिपादन केले.

याच निमित्ताने ‘फायर- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भारतीय संस्कृती’ हा जया वेलणकर यांचा लेख मिसाने प्रसिद्ध केला. या लेखात कायद्यावर पारंपरिक समजुतींचा किती मोठा प्रभाव असतो याची चर्चा केली आहे. समलिंगी संबंधाना अनैसर्गिक विकृत ठरवणे हा दोषारोप असून परस्पर संमतीने घडणारा कोणताही कामव्यवहार हा त्या व्यक्तीपुरता नैसर्गिकच असतो. पण अशा संबंधाना कायद्याने गुन्हा मानल्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात अशा व्यक्तींना डावलले जाते. अशा व्यक्तींना एक व्यक्ती म्हणून व समूह म्हणूनसुद्धा सतत वेदना सोसावी लागते. कलम ३७७ मधील अनैसर्गिकपणाची कल्पना बुरसटलेली आहे. त्यामुळे ते रद्द व्हायला हवे, अशी मागणी लेखिकेने नोंदवली आहे. या निमित्ताने कायदा, कुटुंब अशा आपल्या सगळ्याच सामाजिक संस्थांचा पुनर्विचार व्हायला हवा, असे लेखिकेचे मत आहे. कुटुंबाची व्याख्या व्यापक करायला हवी. कारण, पुरुषकेंद्री कुटुंबाची चौकट आजही घट्ट असल्याने समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीर हक्क आणि अनेक सुविधा मिळत नाहीत.

लैंगिकता हा विषय आपल्या मध्यमवर्गीय महिला वाचकांसाठी जरा जास्तच जहाल होऊ शकतो, याची जाणीव असूनही या विषयाशी संबंधीत नवनवीन विचार मिसामध्ये सातत्याने प्रसिद्ध होत आले आहेत.

समलैंगिकता: ‘समलैंगिकता : एक समजून घेण्याचा विषय’ या आपल्या लेखामध्ये मंगला सामंत यांनी समलैंगिकतेमागील वास्तवाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९६९ मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये स्टोनवॉल बंडांतर्गत समलैंगिक व्यक्तींनी एकत्र येऊन अन्यायाविरुध्द आपला आवाज उठवला. यानंतर बऱ्याच ठिकाणी अशा समलैंगिक लोकांच्या संस्था, संघटना उभ्या राहिल्या. समलैंगिक स्त्री-पुरुषांना समाजामध्ये इतरांप्रमाणेच स्थान मिळावे, प्रतिष्ठा मिळावी, नोकरी मिळावी यासाठी या संस्था काम करतात. काही देशांमध्ये याला यश आले असले, तरी काही देशांमध्ये हा गुन्हा मानला जातो आणि त्यासाठी शिक्षाही भोगावी लागते. परंतु समलैंगिकता ही विकृती नसून किंवा तो आजार नसून जन्मतःच किंवा गर्भाशयातच हार्मोन्सचा असमतोल झाल्यामुळे ती व्यक्ती समलैंगिकांच्या जन्माला येते. हे वैद्यकशास्त्रात व मानसशास्त्रीयदृष्ट्या आता सिद्ध झाले आहे. परंतु, तरीही अशा समलैंगिक व्यक्तींना घरामध्ये आणि समाजामध्येही स्वीकारले जात नाही. त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार होतानाही दिसतात. समलैंगिक व्यक्तींनाही एक व्यक्ती म्हणून समाजात मान मिळायला हवा. असेल तर त्यामागचे वास्तव समाजापुढे आले पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले आहे.

ऑनर किलिंगचे भयंकर वास्तव: पुढारलेल्या भारतीय समाजात अनेक समस्यांबरोबरच सध्याच्या काळात उफाळून येणारी आणखी एक समस्या म्हणजे ‘ऑनर किलिंग’सारख्या घटना. साताऱ्यामध्ये झालेल्या अशाच एका ‘ऑनर किलिंग’चा मुद्दा घेऊन एप्रिल २०१२च्या अंकामध्ये विविध लेख आले. या लेखामध्ये एका मुलीचे आपल्या वडिलांना लिहिलेले पत्र दिले आहे. या पत्रातून आपल्याला असे दिसून येते की, गावात राहत असूनही वडील खूप पुरोगामी विचारांचे आहेत. त्यांनी आपल्या मुलीला सर्वच बाबतीत स्वातंत्र्य दिले आहे. परंतु मुलगी कितीही मोठी झाली, शिकली तरीही तिच्या लग्नसाठीचा जोडीदार निवडण्याचा स्वातंत्र्य मात्र तिला नाही. एका लेखामध्ये जातीअंत करावयाचा असेल, तर आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्याचबरोबर अशा जोडप्यांना संरक्षण द्यायला हवे, असे म्हटले आहे. जास्तीत जास्त आंतरजातीय वधूवर मेळावे व्हावेत. अशा वेळी बऱ्याचदा असे दिसून येते की, आपल्यापेक्षा उच्च जातीय जोडीदाराची अपेक्षा असते, किंवा पालकांची तशी अपेक्षा असते. किंवा जाहिरातींमध्येही एस. सी., एस. टी. क्षमस्व असे लिहिलेले असते. आंतरजातीय प्रमाणेच आंतरधर्मीय विवाहसुद्धा व्हायला हवेत. असाही मुद्दा प्रत्यक्ष उदाहरण देऊन मांडला गेला. अशा विवाहांमध्येही संघर्ष किंवा तडजोड अटळच असते. कारण दोन्ही घरातील रीतीरिवाज, रूढी, परंपरा, खानपानाच्या पद्धती वेगळ्या असतात आणि अशा वातावरणामध्ये जमवून घेण्यासाठी तडजोड करावीच लागते. आपलीच जात श्रेष्ठ, आपली प्रतिष्ठा, इज्जत का सवाल अशा भ्रामक संकल्पना सोडून देऊन माणसाला माणसाप्रमाणे वागवले पाहिजे. व्यक्ती महत्त्वाची ठरली पाहिजे. जोडीदार निवडताना दोघांमधील ३६ गुणांपेक्षा स्वभाव गुण जुळणे महत्त्वाचे. अशा अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह या अंकात केला गेला. माणसातील माणूसपण टिकवून जातीचा अंत झाला पाहिजे, अशी विचारधारा रुजावी आणि त्यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी आग्रही भूमिका या लेखांमधून दिसून येते.

मुस्लीम महिलांचा लढा: ‘मुस्लिम महिला सत्याग्रह के सबक’ या रझिया पटेल यांच्या लेखातून १९८२मध्ये घडून गेलेल्या; पण आजच्या काळातही बोध घेता येईल अशा घटनेवर भाष्य आहे. सिनेमा खरं तर जवळ जवळ आपल्या सगळ्यांचाच आवडता विषय किंवा एंटरटेनमेंटचे साधन; परंतु यासाठी जर आपल्याला बंदी घातली तर! अशीच घटना १९८२मध्ये जळगाव येथे घडली. मुस्लिम समाजातील स्त्रियांनी सिनेमा पाहायला थिएटरमध्ये जायचे नाही. जर कोणती महिला सिनेमा पाहताना सापडली तर तिला दंड केला जाईल, असा फतवा काढला गेला. त्यासाठी काही मुलांना गस्त घालण्याचे काम देण्यात आले. काही महिला सापडल्या आणि त्यांना दंड ठोठावण्यात आला. त्यांनी आणि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी या संघटनेने याविरुद्ध आवाज उठविला. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले की, हा अन्यायाविरुध्द लढा आहे, सत्याग्रहासाठी, हक्कासाठी लढा आहे. आणि भारताचा एक नागरिक म्हणून आमचे ही काही अधिकार आहेत. यानंतर या मुस्लिम कमिटीने माघार घेतली; परंतु स्त्रियांचे शिक्षण, सुरक्षा, रोजगार, कायदा हे मुस्लीम महिलांचे जे प्रश्न आहेत, ते आजही भेडसावत आहेत. व समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग अजूनही या समस्यांशी लढतो आहे.

असहिष्णुतेची किंमत: २० ऑगस्ट २०१४ला डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येला एक वर्ष पूर्ण झाले. त्या निमित्ताने सप्टेंबर २०१४च्या अंकात प्रा. हरी नरके यांनी ‘सद्यःस्थिती आणि उदारमतवाद समोरील आव्हाने’ या लेखामध्ये समाजाच्या सद्यस्थितीवर परखडपणे भाष्य केले आहे. माणूस पटकन कशावरही विश्वास ठेवतो आणि अंधश्रद्धेत लोटला जातो. यातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर झटले. विचारस्वातंत्र्य, सत्यशोधनाचा हक्क, चर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य आणि कनवाळू वृत्ती या गोष्टी महत्त्वाच्या मानून डॉ. दाभोलकर काम करीत राहिले. लिंगभाव, जात, वर्ग, भाषा, प्रांत अशा अनेक भेदांनी ग्रस्त असलेल्या आपल्या देशाला या भेदातून बाहेर पडायचे असेल, तर विवेकवाद व उदारमतवाद याचा स्वीकार करावा लागेल. अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर कायद्याचा गैरवापर होताना दिसतो याचा दुष्परिणाम खऱ्या शोषित आणि गरजूंना भोगावा लागेल. चळवळींनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. तरच समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता ही मूल्ये जोपासली जातील. तरच विवेकवाद आणि उदारमतवाद वाढीस लागेल आणि टिकून राहील, असे मत प्रा. हरी नरके या लेखामध्ये मांडतात.

ईशान्येकडील असंतोष: भारताच्या सेव्हन सिस्टरमधील एक राज्य मणिपूर. भारताचाच एक भाग पण नक्षलवाद किंवा माओवादी कारवायांमुळे या भागाला लष्करी छावणीचे स्वरूप आले. लष्कराला विशेष अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत मणिपूरमध्ये अनिर्बंध अधिकार दिले गेले. २ नोव्हेंबर २०००मध्ये मलोमच्या बसस्थानकावर लष्कराने बेछूट गोळीबार केला आणि त्यामध्ये १० निरपराध लोक मारले गेले. या घटनेचा निषेध म्हणून तसेच ईशान्येकडील सत्य परिस्थिती दाखविण्यासाठी व भारतीय राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत हक्क आणि अधिकार इशान्य भारतातील जनतेला मिळण्यासाठी शर्मिला इरोम चानू या मणिपुरी महिलेने २००० सालापासून सुरू केलेल्या उपोषणाच्या अनुषंगाने ‘सरकार कधी जागं होणार?’ हा विस्तृत लेख संजय बोरुडे यांनी लिहिला आहे. ईशान्य भारतातील लोकांना भारत हा आपला देश वाटत नाही व भारताच्या इतर भागातील लोक ईशान्य भारतातील लोकांना नकटे, चपटे, चिनी, नेपाळी असेच संबोधतात ईशान्य भारतातील जनतेला नेमके काय म्हणायचे, हे आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही आणि पोहोचले तरी प्रसारमाध्यमे विपर्यस्त स्वरूपात पोहोचवतात. त्यामुळे तिकडची वस्तुस्थिती मार्मिक पद्धतीने वाचकांपर्यंत पोचवणारा हा लेख महत्त्वाचा आहे.

दक्षिणायन: देशामध्ये वेगवेगळ्या घटना घडत असतात. ज्या समाजामध्ये अराजक माजवत असतात. कधी दिल्लीतील शीख हत्याकांड, कधी गुजरात दंगल, हिंदू-मुस्लीम दंगल. अलीकडील काळात झालेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. पानसरे, प्रा. कलबुर्गी या पुरोगामी विचारवंत, लेखक यांच्या हत्या यामुळे समाजात अस्वस्थता आणि अराजकता माजताना दिसत आहे. सनातनी व्यवस्था आणि त्याला पाठीशी घालणारी राजकीय व्यवस्था, असे एकूणच चित्र दिसून येते. या पुरोगामी विचारवंतांच्या हत्येच्या निषेधार्थ लेखक, कलावंत यांनी आपले पुरस्कार परत केले. धर्मरक्षणार्थ अत्याचाराच्या घटना घडवल्या जात आहेत, असे म्हटले जात आहे. बऱ्याच विचारवंत आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी असहिष्णुतेबाबत चिंता व्यक्त केलेली दिसते आणि ही स्थिती देशाच्या विकासाला अडथळा आणणारी आहे, असे म्हटले आहे. अशा सगळ्या मुद्द्यांना समजावून घेऊन व गंभीर चर्चा करण्यासाठी आणि एकमेकात संवाद वाढविण्यासाठी गुजरातमधील साहित्यिकांना घेऊन येण्याची व संवाद साधण्याची कल्पना ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ डॉ गणेश देवी यांनी मांडली. सर्वजण दक्षिणेकडे प्रस्थान करणार असल्याने त्यांनी या अभियानास ‘दक्षिणायन’ असे नाव दिले. या ‘दक्षिणायन’मध्ये डॉ. देवी यांनी अनेक मुद्दे चर्चिले. असहिष्णुता, स्वातंत्र्य, देशाच्या सर्वोच्च संशोधकांचा मानव संसाधन मंत्र्यांकडून केला गेलेला अपमान, निषेध म्हणून परत केलेला पुरस्कार, वैचारिक स्वातंत्र्य, बहुसांस्कृतिकता असे अनेक मुद्दे या ‘दक्षिणायन’मध्ये हाताळले गेले. हा ‘दक्षिणायन’चा गोषवारा सांगणारा हा लेख संदेश भंडारे यांनी लिहिला आहे. आपल्या प्रदीर्घ वाटचालीत अनेक कळीच्या मुद्द्यांवर मिसाने स्वतंत्र विभाग प्रकाशित केले आहेत. त्या त्या विषयाच्या अनुषंगाने विविध विचारवंतांच्या लेखणीतून उतरलेल्या सखोल मांडणीतून अगदी बारीक कंगोर्‍यांसहित चर्चा वाचायला मिळते. नमुन्यादाखल काही विशेष सदरांचा उल्लेख करत आहे. ‘बाजाराच्या विळख्यात आरोग्य’ या २०१७च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर जोड अंकात प्रसिद्ध झालेल्या सदरात भारतातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचा आढावा घेऊन खाजगीकरणाच्या रेट्यात वैद्यकीय क्षेत्राचे व्यापारीकरण कसे होत आहे, आरोग्याच्या या बाजारात सर्वसामान्य माणूस कसा भरडला जात आहे, सार्वजनिक आरोग्य सेवेची घसरण आणि आरोग्यसेवेच्या बाजारीकरणाचा गरीब, दलित, अल्पसंख्याक व वंचित घटकांमधील स्त्रियांवर काय परिणाम होत आहे; तसेच, या बदलाला तोंड देण्यासाठी समाजातूनच एक चळवळ उभी राहण्याची काय गरज आहे या सर्व मुद्द्यांचा ऊहापोह या क्षेत्राशी निगडीत असणाऱ्या डॉक्टर्स व सामाजिक विचारवंतानी केला आहे. या सविस्तर सदरामुळे एक सजग नागरिक म्हणून आपल्याला व्यवस्थेच्या खाचाखोचा समजून घेण्यात मदत होते व नैतिकतेने व्यवसाय करू पाहणाऱ्या डॉक्टरांच्या संघटित उपक्रमांची आशादायी माहिती मिळते.

२०१८च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर जोड अंकात ‘मानवी नग्नता’ या विषयावर एक संपूर्ण विभाग प्रकाशित करून मनमोकळी चर्चा घडवून आणण्याचं मिसाचं पाऊल खूप कौतुकास्पद होतं. मानवी उत्क्रांतीत कपड्यांचा शिरकाव कसा झाला आणि नंतर त्यांना सांस्कृतिक संदर्भ कसे लाभत गेले, याचा आढावा मिलिंद वाटवे यांनी या विभागाच्या बीजलेखात घेतला आहे. अंगभर कपड्यांचा विशेषतः स्त्रियांच्या अंगभर कपड्यांच्या आग्रहाचं सामजिक विश्लेषण करताना राजकीय अस्थिरता, गुलामगिरी आणि त्यातून येणारी मानसिकता अशा घटकांचा ऊहापोह या लेखात केला आहे. ‘नग्नतेचे पैलू’ या परिसंवादात अभ्यासक, लेखकांनी चिंतनात्मक दृष्टिकोन मांडले आहेत. नग्नता पाहण्याचा दृष्टिकोन हा स्त्री व पुरुष या दोघांसाठी वेगवेगळा तर असतोच, पण पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या इतिहासात व राजकारणात तो दमनाचा दृष्टिकोन बनतो. तो समाज, देश, धर्म आदि संस्थात्मक बदलानुसार बदलतो, असे प्रतिपादन संजीव खांडेकरांनी केले आहे. नग्नता ही मानवनिर्मित, समाजनिर्मित कृत्रिम संकल्पना असून तिचा संबंध नैतिकतेशी जोडला जातो आणि पुरुषप्रधान समाजात हे नैतिक जबाबदारीचे ओझे मुख्यतः स्त्रियांवर लादले जाते, असा मुख्य विचार या परिसंवादातील मनीषा गुप्ते, सानिया, सुषमा देशपांडे, मंगला सामंत, आनंद करंदीकर या लेखकांनी मांडला.

२०१९च्या जोड-अंकात आजच्या तरुणाईचा, त्यांच्या जाणिवांचा, त्यांच्या प्रश्नांचा वेध घेणारा ‘वेध तरुण वर्तमानाचा’ हा खास विभाग तरुण वाचकांबरोबर अगदी सहज संवाद साधतो. आजच्या तरुण पिढीची अभिव्यक्तीची माध्यमे काय आहेत, वाढत्या आर्थिक-सामाजिक विषमतेचा सामना ही पिढी कशी करतेय, नातेसंबंधांबद्दल त्यांचे काय विचार आहेत, लैंगिक अभिव्यक्तीबद्दल त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत अशा विविधांगी मुद्द्यांवर अगदी थेट व मोकळ्या भाषेत चर्चा झाली आहे.

पथदर्शी कामाची ओळख

सर्वसामान्य माणसाला अवतीभवती चालणाऱ्या चांगल्या कामाची ओळख करून देणे महत्त्वाचे असते. यातून सकारात्मक विचार रुजतो. तसेच, सहभागी कृतीचे छोटे पाउल तरी टाकले जाऊ शकते ही मिसाची भूमिका राहिली आहे.

‘समपथिक ट्रस्टची ओळख’ हा बिंदूमाधव खिरे यांनी लिहिलेला लेख व्यावहारिक माहितीच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. रूढ सामाजिक चौकटीत समलैंगिकतेकडे सरळ नजरेने पाहिले जात नसल्याने समलिंगी, उभयलिंगी अशा लैंगिक अल्पसंख्याक व्यक्तींना मोकळेपणे बोलता यायला हवं म्हणून समपथिक ट्रस्ट हा support group सुरू झाला. प्रत्येक समलिंगी व्यक्तीचा बराच काळ स्वतःचा द्वेष करण्यात व उत्तरे शोधण्यात जातो. भांबावलेल्या या मनस्थितीत अशा व्यक्ती निराशेच्या गर्तेत सापडू शकतात. अशा व्यक्तींना समुपदेशन करणारा, आधार देणारा गट म्हणून समपथिक ट्रस्टची ओळख या लेखात होते.

मिलिंद चव्हाण यांच्या ‘मासूम’ या संस्थेने २००३ पासून लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट खोलवर रुजावी या उद्देशाने सुरू केलेल्या लोकशाही उत्सव या उपक्रमाची माहिती दिली आहे. समाजातील सत्तांच्या उतरंडी व विषमता नष्ट व्हाव्यात आणि लोकशाहीवादी शक्तींनी एकत्र यावे यासाठी भाषणे, पथनाट्य, संगीत, सिनेमा अशा विविध माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून सातत्याने केला जात आहे. जागृत आणि सक्रीय समाज बनविण्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष वारे आणि त्यांचे सहकारी संविधान साक्षरता अभियान चालवत आहेत. या अभियानाची सविस्तर माहिती सुभाष वार्यांच्याच शब्दात वाचायला मिळते.

विकास आणि विषमता

या नैमित्तिक लिखाणाबरोबर मिसात गेल्या काही दशकात विकासाच्या नावाखाली राबवल्या गेलेल्या योजनांचे अतिशय सखोल विवेचन करणारे लेख प्रसिद्ध झाले. या लेखांमधून समावेशक वाढ, शाश्वत विकास, सामाजिक न्याय अशा विकासाच्या सिद्धान्तातील संकल्पना फक्त कागदावर उरतात आणि वास्तव फार विदारक असते. तसेच विकासाची किंमत गरीब, सर्वसामान्य लोकांना चुकवावी लागते ही विकासाची दुसरी काळी बाजू निर्भीडपणे मांडली आहे.

‘गरिबांच्या वस्त्या आणि धनिकांचे नियोजन’ या शहरी विकासावर आणि झोपडपट्ट्याच्या वास्तवावर प्रकाश टाकणाऱ्या विभागात मीरा बापट, मेधा सोमय्या, भीमसेन देठे, अरविंद आडारकर अशा मान्यवरांचे लेख आहेत. या लेखांच्या गोषवाऱ्यातून काही गोष्टी अगदी स्पष्ट होतात -

शहर विकास नियोजन ही सधन वर्गाच्या फायद्याची प्रक्रिया राहिली आहे. सार्वजनिक हिताचा विचार न करता शहरातील जमिनींचा वापर व्यापारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या बिल्डर वर्गाला करू देण्याचे, हे धोरण आहे. याचा संबंध वाढत्या शहरी विषमतेशी आहे. ज्या ठिकाणी झोपडपट्ट्या उभ्या असतात अशा जागा बहुतांशी ‘वस्तीसाठी अयोग्य’ असतात. मुख्य म्हणजे त्या खाजगी बांधकाम व्यवसायाच्या दृष्टीने निरुपयोगी वा अयोग्य आहेत, आणि म्हणूनच तेथे झोपड्या वाढण्यास वाव राहिला आहे. अशा ठिकाणी राहणारी बहुसंख्य कुटुंब अवर्षणग्रस्त भागातून आलेली असतात. रोजगाराच्या संधी शोधात जगायला आलेली असतात. शहर जसे यांना रोजगार देते, तसेच हेही लक्षात घ्यायला हवे की, त्यांच्या श्रमशक्तीची शहराला गरज आहे. झोपडपट्टीवासी शहराला अनेक सेवा व सुविधा पुरवत असतात. विकास आराखड्याची आखणी बाजारपेठेच्या मूल्यांच्या आधारे ठरत असल्याने या प्रक्रियेतून शहराचा विषम विकास घडणे अपरिहार्य आहे.

शहरी विकासासारखाच आणखी एक अत्यंत कळीचा विषय मिसाने हाताळला तो म्हणजे दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेला पाणीप्रश्न. पाणीप्रश्नाचा सर्वांगीण वेध घेणारा एक पूर्ण विभाग २००३च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाला. मेधा पाटकर, दत्ता देसाई, अतुल सुलाखे, मुकुंद घारे अशा विचारवंत व कार्यकर्त्यांनी अत्यंत कळकळीने पाण्याच्या न्याय्य वाटपाविषयी भूमिका मांडली आहे.

मेधा पाटकर लिहितात,

‘मानवी सभ्यतेचे पाण्याशी अतूट नाते राहिले आहे. मात्र, पाण्यावर कब्जा करण्याची वृत्तीही पूर्वापार चालत आलेली आहे. जातीव्यवस्थेत पाण्याचे झालेले खाजगीकरण व दलितांची वंचितता भारतीयांना नवीन नाही. पण सध्या वाढत्या लोकसंख्यावाढी बरोबरच वाढत्या चंगळवादामुळे पाण्यावर वाढते आक्रमण होत आहे. पाणी हे खरं तर सर्वांसाठी आहे. पण आज न्याय्य वाटपाची क्षमता हरवली आहे. जलसंपदा ही राष्ट्रीय संपदा आहे, असे दाखवून मूठभर लोकांच्या घशात घालण्याचे राजकारण सत्ताधारी करत आहेत. या विरोधात जनआंदोलन हाच एक पर्याय आहे.’

दत्ता देसाईंनी पाण्याच्या वस्तुकरणाचा वेध घेताना असे म्हणले आहे की,

'पाण्याचे सार्वजनिक व्यवस्थापन अकार्यक्षम का आहे, याचा विचार व्हायला हवा. कारण, लोकांना पाणीपुरवठा नीट होत नाही आणि खाजगी कंपन्या मात्र बाटलीबंद पाणी विकतात. आज आपण पाण्याला पण बाजारात उभे केले आहे. ही नैसर्गिक संपदा संयमाने वापरली; तरच पुरेल पण त्याचा बाजार मांडला आणि देशीविदेशी भांडवलदारांना नफा कमावण्याची वस्तू झाली; तर सामान्य लोक पाण्यालाही वंचित होतील आणि पाण्यासाठी संघर्ष अटळ होईल.'

या सर्व विचारवंतांच्या मांडणीतून एक सूर निश्चित दिसतो. तो म्हणजे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा पाणी नियोजनातील जाणीवपूर्वक वाढू दिलेला हस्तक्षेप. खाजगीकरणाच्या रेट्यात लोकांनीच शासनावर अंकुश ठेवण्याची गरज देखील या निमित्ताने स्पष्ट झाली आहे.

‘साऱ्याजणी’चा अंतिम उद्देश समानतेच्या दिशेने होणारे सामाजिक परिवर्तन हा आहे. त्यामुळे गेल्या काही दशकात जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाच्या नावाखाली होणाऱ्या बदलांमुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांची ओळख आपल्या वाचक वर्गाला करून देताना सकारात्मक पावलाचाही परिचय मिसाच्या लिखाणातून होतो. आपल्या वाचकांना अद्ययावत माहिती मिळाली पाहिजे, हा जसा या मागचा हेतू आहे; तसाच, नवीन विचार व आचारांचा पाया घातला गेला पाहिजे हा आहे. मिसाचे बलस्थान हेच आहे की, या मासिकातील विचार कालसुसंगत आहे. जागतिक आणि स्थानिक अशा दोन्ही पातळ्यांना जोडणारा आहे.

उदा. जागतिकीकरणाला विरोध करण्यासाठी सुरू झालेल्या नागरी चळवळीचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या विश्व सामाजिक मंचाच्या कार्याची ओळख आणि मुंबई येथे झालेल्या ‘विश्व सामाजिक मंचाच्या परिषदे’चा आढावा मनीषा सुभेदार यांनी घेतला आहे. आर्थिक महासत्तांची बेडी तोडून जागतिकीकरणाच्या विरोधात उघड भूमिका घेणारा विश्व सामाजिक मंच हा जगातील सर्वात व्यापक मंच आहे. कामगार, दलित, विस्थापित, आदिवासी, महिला, बालकामगार, तृतीयपंथी, वारांगना अशा सर्व घटकांसाठी मोकळे व्यासपीठ असे स्वरूप असणाऱ्या या मंचाच्या माध्यमातून हिंसा आणि अत्याचाराला थारा नसणारे जग अस्तित्वात यायला हवे, ही प्रमुख मागणी केली गेली.

समारोप

‘मिळून साऱ्याजणी’ने ३१ वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटचालीत साहित्यिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या घडामोडींशी धागा जोडत अनुभव आणि कृतिशील विचारांच्या आदानप्रदानाचे व्यासपीठ म्हणून काम केले आहे. आपले समाजवास्तव आपल्यासमोर उलगडून दाखवत, व्यक्ती म्हणून आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. स्त्रियांसाठीचा मुक्त अवकाश अशी जरी या मासिकाची मुख्य ओळख असली, तरी समग्र समाज परिवर्तन हा ‘साऱ्याजणी’चा केंद्रबिंदू आहे. एरवी सौम्य, समजुतीच्या भाषेत बोलणाऱ्या ‘साऱ्याजणी’ने समाजात घडणाऱ्या विकृत, समाजविरोधी घटनांच्या विरोधात भक्कम आवाज उठवला आहे. भारतीय समाजाच्या लोकशाहीवादी परंपरेवर घाला घालणाऱ्या राजकीय शक्तींवर परखड भाष्य केले आहे. कोणत्याही एका विचारसरणीच्या चौकटीत न अडकता लोकशाही, समानता आणि बंधुभाव अशा मूलभूत मानवी मूल्यांशी बांधिलकी जपली आहे. समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांना समाजव्यवस्थेच्या समग्र पैलूंचे आकलन होण्यात ‘मिळून साऱ्याजणी’ या मासिकाची बहुमोल मदत झाली आहे व होत आहे. ‘मिळून साऱ्याजणी’ला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा!!

डॉ. वैशाली जोशी
vaishalisjoshi@gmail.com
(लेखिका या सेंट मीरा महाविद्यालयात समाजशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत)