NEET-UG 2026 आंदोलन: यश आणि संरचनात्मक असमानतेचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण

एखाद्या आंदोलनाला यश मिळतं, तर दुसऱ्या आंदोलनाचे प्रश्न तसेच का राहतात? आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या लोकांची संख्या आणि त्यांच्या मागण्यांची तीव्रता यापलीकडेही बरंच काही महत्त्वाचं असतं. संजना भिंगारे यांनी ‘NEET-UG 2026 आंदोलन: यश आणि संरचनात्मक असमानतेचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण’ या लेखात नीट-यूजी परीक्षेतील अनियमिततेविरोधातील आंदोलनाची मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराविरोधातील आणि केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनांशी तुलना केली आहे. संघटनात्मक ताकद, राजकीय पाठबळ, डिजिटल माध्यमांचा वापर आणि समाजातील वेगवेगळ्या गटांना उपलब्ध असलेल्या संधी यांच्या आधारे त्या या आंदोलनांच्या यशापयशाची कारणं तपासतात. विशेष म्हणजे, आपला प्रश्न मांडण्यासाठी आणि तो सत्तेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक संसाधनंही सगळ्यांना समान प्रमाणात उपलब्ध नसतात. मग लोकशाहीत प्रत्येकाच्या आवाजाला समान महत्त्व मिळतं का? आंदोलनांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलायला लावणारा हा लेख आहे.

नीट-युजी परीक्षेतील अनियमितता आणि पेपरफुटी याविरोधातील आंदोलन, मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराविरोधातील आंदोलन, आणि केन–बेतवा नदीजोड प्रकल्पाविरोधातील लढा या सामाजिक घडामोडी भारतात मागच्या काही महिन्यांत घडल्या.

तथापि, तिन्ही आंदोलनांच्या मुळाशी असणाऱ्या प्रश्नांचे स्वरूप गंभीर असूनही केवळ सीजेपीचेच आंदोलन यशस्वी ठरले. या घटितांकडे पाहता दोन प्रश्न उपस्थित करता येतील: पहिला, सार्वजनिक असंतोषाचा वापर करून राज्यसंस्थेकडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यात केवळ सीजेपीच यशस्वी का ठरली? दुसरा, इतर दोन समकक्ष आंदोलने अपयशी का ठरली?

कुठल्याही आंदोलनाचे यश हे केवळ मूळ प्रश्नांच्या तीव्रतेवर नव्हे; तर प्रश्नाचे रूपांतर परिणामकारक अशा सामूहिक कृतीत करण्यावर अवलंबून असते. याच युक्तिवादावर हा निबंध आधारित आहे. उपरोक्त सामूहिक कृती परस्परांवर अवलंबून असणाऱ्या तीन सिद्धांतांच्या प्रक्रियेतून आकाराला येते. १. संसाधन संकलन सिद्धांत (Resource Mobilization Theory): संसाधनांची उपलब्धता नि चळवळीचे यश यांचा संबंध स्पष्ट करणे. २. राजकीय संधी संरचना सिद्धांत (Political Opportunity Structure): राज्यसंस्थेच्या प्रतिसादामागील तर्क स्पष्ट करणे. ३. संपर्क संयोजन कृती सिद्धांत (Connective Action Theory): डिजिटल आणि प्रत्यक्ष सहभाग यांच्या समन्वयाचे विश्लेषण.

नीट-युजी विरोधातील आंदोलनाला मिळालेले यश केवळ नैतिक वैधतेमुळे मिळाले नसून, ते राजकीय-सामाजिक संसाधने, अनुकूल राजकीय संधी आणि डिजिटल सक्षमीकरण यांच्या संयोगातून मिळाले आहे. भारतीय परिप्रेक्ष्यात या संसाधनांचे वितरण असमान असल्याने ही संसाधने सीजेपीप्रणीत आंदोलनाच्या यशाची शिल्पकार ठरतात; तर ही संसाधने उपलब्ध नसल्याने अन्य दोन तितक्याच तोलामोलाच्या आंदोलनांच्या पायातील संरचनात्मक अडथळे ठरतात.

CJP आंदोलन: पार्श्वभूमी

३ मे २०२६ रोजी NTA मार्फत घेतलेल्या NEET-UG परीक्षेत २२.७ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. या परीक्षेनंतर प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे पुरावे समोर आले; तपास यंत्रणांनी अभ्याससामग्री व प्रश्नपत्रिकेतील साम्य शोधून NTA अधिकाऱ्यांसह अनेकांना अटक केली. १२ मे रोजी परीक्षा रद्द करून पुनर्परीक्षेची घोषणा करण्यात आली. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र मानसिक ताण निर्माण झाला.

याच पार्श्वभूमीवर ६ जून रोजी Cockroach जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर येथे शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा ही मुख्य मागणी ठेवत आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात नागरिकांचा सहभाग दिवसेंदिवस वाढत होता. यात मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी मर्यादित, तर पर्यायी माध्यमांनी सातत्यपूर्ण कव्हरेज दिले. २८ जून रोजी सोनम वांगचुक यांनी सव्वीस दिवसांचे आमरण उपोषण सुरू केले. तसेच AISA च्या नेहा बोरा, मनीष कुमार आणि आमीन अमीतोज यांनी तेवीस दिवस सहभाग नोंदवला. शबाना आझमी, प्रकाश राज, स्वरा भास्कर आणि कुणाल कामरा यांसारख्या नामचीन कलाकारांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. अखेर २५ जुलै रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला.

तक्रार पुरेशी नसते: संसाधन संकलन सिद्धांत

लोकप्रिय समजानुसार चळवळीचे यश तक्रारीच्या तीव्रतेवर अवलंबून असते. पण भ्रष्टाचार, अन्याय यांसारख्या तक्रारी बहुतांश समाजांत सातत्याने अस्तित्वात असतात; दुर्मिळ असते ती त्यांचे संघटित कृतीत रूपांतर करण्याची क्षमता. १९७० च्या दशकात जॉन मॅकार्थी आणि मेयर झॅल्ड यांनी विकसित केलेल्या RMT नुसार तक्रार ही केवळ सुरुवात असते; संसाधने तिला परिणामकारक चळवळीत बदलतात. ही संसाधने भौतिक आणि अभौतिक स्वरूपाचीही असू शकतात.

हा RMT चा सिद्धांत CJP आंदोलनात लागू केल्यास या बाबी अधिक ठळक होतात. CJP सुरुवातीला प्रस्थापित संघटना नव्हती, तर डिजिटल रणनीतीकाराने स्थापन केलेली युवक-संघटना होती. परंतु CJP ला लाभलेले मनुष्यबळ व त्या मनुष्यबळाची आधीपासूनच उपलब्ध असलेली संसाधने, म्हणजेच ज्ञान आणि सामाजिक वजन, यामुळे हे आंदोलन देशभर प्रभाव निर्माण करते. ते मग AISA च्या सहभागाने पूर्वनियोजित संघटनात्मक रचना व अनुभवी कार्यकर्ते असोत, किंवा सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाने केवळ सहानुभूती नव्हे, तर नैतिक भांडवल (Moral Capital) निर्माण करण्याची प्रक्रिया असो. यात केवळ संख्येने नव्हे, तर सामाजिक नैतिक संवेदनांना स्पर्श करून प्रसारमाध्यमांचे व राजकीय व्यवस्थेचे लक्ष वेधले गेले. तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रातील व्यक्तींच्या सहभागाने सार्वजनिक दृश्यमानता व सांस्कृतिक वैधता या आंदोलनाला प्राप्त झाली. त्यांच्या आधीपासूनच्या विश्वासार्हतेचा वापर करून आंदोलन विद्यार्थी-समुदायापलीकडे पोहोचले.

RMT चा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे विश्लेषणाचा केंद्रबिंदू "लोक किती संतप्त होते" यावरून "कोणती विशिष्ट संसाधने या आंदोलनाला मिळाली, आणि इतर तितक्याच गंभीर चळवळींना का मिळाली नाहीत" याकडे वळतो. या केंद्रबिंदूचा आधार घेऊन इतर दोन्ही चळवळींना उपलब्ध झालेले मर्यादित संसाधन तपासणार आहोत.

सत्ताधारी पक्षाने माघार का घेतली: त्यामागची राजकीय संधी संरचना

RMT या सिद्धांताचा उपयोग करून चळवळीची क्षमता स्पष्ट होते; तर राज्य चळवळींसमोर माघार कुठल्या आधारांवर घेते, हे समजून घेण्यासाठी POS मॉडेल मदत करते. या दृष्टिकोनानुसार राज्याचा प्रतिसाद आंदोलनाच्या आकारावर नव्हे, तर दडपशाहीची किंमत विरुद्ध मान्यतेची किंमत यांच्या तुलनेवर अवलंबून असतो. या आंदोलनाचे चित्र २० जुलै २०२६ रोजी दिल्ली पोलिसांकडून जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या क्रूर हल्ल्यामुळे अधिक ठळक आणि राजकीय झाले. दडपशाही करण्याच्या या किमतीला देशातील इतर राजकीय व सामाजिक संस्थांनी समर्थन केले नाही; उलट या क्रूर हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. ही परिस्थिती लक्षात घेता, निवडणुकीचे राजकारण, सत्तेची स्थिरता, संस्थात्मक विश्वासार्हता आणि प्रभावशाली पाठिंबा हे घटक सत्ताधारी पक्षाने लक्षात घेतले.

तसेच NEET प्रकरणात CBSE च्या मूल्यांकन त्रुटींमुळे परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास आधीच कमी झालेला होता. NTA अधिकाऱ्यांच्या अटकांमुळे आरोप नाकारणे अशक्य झाले, कारण तपास यंत्रणांनीच त्याला दुजोरा दिला. तसेच छत्तीस–सदतीस दिवसांचे सलग आंदोलन आणि वांगचुक यांचे दीर्घ उपोषण यामुळे दबाव आपोआप ओसरण्याऐवजी दिवसागणिक वाढत गेला. त्यामुळे राजीनामा हा मागण्यांना दिलेला केवळ प्रतिसाद नसून, सतत विरोध करण्याची वाढती राजकीय-नैतिक किंमत आणि राजीनाम्याची तुलनेने कमी किंमत यांतील निवड होती. हा राजीनामा नैतिक योग्यतेचे मूल्यांकन म्हणून नव्हे, तर उपलब्ध पर्यायांपैकी कमी खर्चिक पर्याय म्हणून देण्यात आला. तरीही, POS मॉडेल समजून घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला त्याआधी निर्दोष विद्यार्थ्यांवर क्रूर हल्ले करावे लागले, ही बाब फार असंतोषजनक आहे.

डिजिटल व प्रत्यक्ष अभिसरण: संकरित चळवळ

या निबंधाचा तिसरा सिद्धांत बेनेट आणि सेगरबर्ग यांनी मांडलेल्या सामूहिक कृती (औपचारिक संघटना, केंद्रीकृत नेतृत्व) आणि कनेक्टिव्ह ॲक्शन (विकेंद्रित, डिजिटल, व्यक्तिकेंद्रित) यांतील भेद व या दोन्ही सिद्धांतांच्या समन्वयाचे परिणाम एकत्रितपणे तपासतो. कारण NEET हे आंदोलन दोन्हींचा संकर होते. ते पुढीलप्रमाणे: १) सामूहिक कृती (Collective Action): औपचारिक संघटना जंतर-मंतर येथील सलग प्रत्यक्ष उपस्थिती व दीर्घ उपोषण ही पारंपरिक सामूहिक कृतीची वैशिष्ट्ये होती. परंतु २० जुलैनंतर, सत्ताधारी पक्ष वगळता इतर अनेक राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि छोटी-मोठी मंडळे यांसारख्या संस्थांचा पाठिंबा या चळवळीला मिळत गेला. याचबरोबर या चळवळीला केंद्रीकृत नेतृत्वही लाभले. म्हणजेच आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी आणि संसाधने गोळा करण्यासाठी विविध संस्थांमधील प्रमुख नेते एकत्र आले. तसेच या चळवळीची समूह-ओळख म्हणून डॉ. आंबेडकर व भगतसिंग यांची प्रेरणा, तसेच डावी विचारसरणी, चळवळीच्या सर्व घटकांमध्ये समान वैचारिक भूमिका निर्माण करत होती. ही समूह-ओळख "जय भीम" आणि "इन्कलाब जिंदाबाद" या घोषणांमुळे अधिक दृढ झाली.

२) कनेक्टिव्ह ॲक्शन (Connective Action): विकेंद्रित स्वरूप या चळवळीत पारंपरिक माध्यमांचा सहभाग मर्यादित असल्याने डिजिटल माध्यमे, विशेषतः सोशल मीडियाचा, मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. वैयक्तिक विचार, जंतर-मंतरवरील वास्तविक परिस्थिती, मते, संवाद आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग यांमुळे आंदोलनाची माहिती सहजपणे देशभर व जगभर पोहोचत होती आणि मुख्य संघटन अधिक बळकट होत गेले.

या संकरामुळे दोन लाभ झाले. प्रथम, डिजिटल व्याप्तीमुळे मर्यादित संघटनात्मक क्षमतेतूनही व्यापक दबाव निर्माण झाला. दुसरे, यातून मुख्य प्रवाहातील व पर्यायी माध्यमांतील तफावत स्पष्ट होते. म्हणजेच मुख्य प्रवाहातील वृत्तरचना संकुचित, मर्यादित आणि स्वतंत्र नसून महसूल व नफा देणाऱ्या यंत्रणेकडे झुकलेली आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली प्रसारमाध्यमे किंवा पत्रकारिता महसूल आणि नफ्याच्या दबावाखाली वाकलेली आहेत; ही बाब राज्यातील आर्थिक व सामाजिक विषमता अधोरेखित करते. या सगळ्यामध्ये पर्यायी माध्यमांनी जपलेली दृश्यमानता मात्र वाखाणण्याजोगी आहे.

तुलना: मणिपूर आणि केन–बेतवा का नाही?

हेच तीन सिद्धांत उलट दिशेने इतर दोन चळवळींमध्ये वापरल्यास स्पष्ट होते की, या दोन आंदोलनांना समान यश का मिळाले नाही. कारण RMT च्या दृष्टीने NEET ला मिळालेली संघटनात्मक, नैतिक व सांस्कृतिक संसाधने मणिपूर व केन–बेतवा यांना एकत्रितपणे मिळाली नाहीत. ती का मिळू शकली नाहीत, याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नेमका काय असू शकेल? हा संशोधनाचा भाग असला तरी प्राथमिक निरीक्षणातून असे लक्षात येते की, वैद्यकीय प्रवेशाची तयारी करणारे विद्यार्थी व त्यांची कुटुंबे आधीच कोचिंग, प्रवेश-परीक्षा नेटवर्क आणि डिजिटल संवादाशी जोडलेल्या सामाजिक संरचनेतून येतात. म्हणजे RMT व कनेक्टिव्ह ॲक्शनसाठी आवश्यक क्षमता त्यांच्याकडे आधीपासूनच होती.

आपण दुसऱ्या सिद्धांताचा, म्हणजे POS च्या दृष्टीने विचार केल्यास लक्षात येईल की, केन–बेतवा हा भौगोलिकदृष्ट्या मर्यादित पायाभूत प्रकल्प होता आणि मणिपूरचा संघर्ष प्रादेशिक असल्याने, NEET च्या तुलनेत तो इथेही मर्यादितच राहतो. कारण NEET चा परिणाम प्रत्येक राज्यातील लाखो कुटुंबांवर होत असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करणे राजकीयदृष्ट्या अधिक खर्चिक ठरले असते. या घटकांचा भौगोलिक पातळीवर जरी विचार केला, तरी केंद्राची जबाबदारी प्रत्येक समस्येस समान असावी की, त्यामागे केवळ मतदानपेटी आणि सोयीस्कर राजकारण आहे? या प्रश्नांपासून केंद्राची सुटका होत नाही.

आता तिसरी आणि महत्त्वाची बाब. कनेक्टिव्ह ॲक्शनच्या दृष्टीने, NEET चे सहभागी शहरी, डिजिटल-साक्षर आणि आधीपासून विद्यार्थी-नेटवर्कशी जोडलेले होते; तर मणिपूर व केन–बेतवा प्रभावित समुदाय विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी असल्याने डिजिटल नेटवर्कशी तुलनेने कमी जोडलेले होते. म्हणजेच पारंपरिक माध्यमांपेक्षा नवीन आणि तुलनेने स्वतंत्र असणारी ही प्रसारमाध्यमेही पूर्णपणे समान व सर्वसमावेशक नाहीत, ही नोंद आवश्यक आहे.

आणि यातून अजून एक खोल प्रश्न उभा राहतो. तो म्हणजे शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांना मिळणारे व्यापक महत्त्व शिक्षणाच्या लोकशाही मूल्यामुळे आहे, की ते सामाजिक गतिशीलतेचे वर्ग-संहित साधन बनल्यामुळे आहे? बुर्दिऊ यांच्या सांस्कृतिक व प्रतीकात्मक भांडवलाच्या संकल्पना येथे स्पष्टीकरण देतात. जे भांडवल विद्यार्थ्यांना शिक्षणव्यवस्थेत यशस्वी होण्यास मदत करते, तेच भांडवल तक्रारीचे राष्ट्रीय चळवळीत रूपांतर करण्याची क्षमताही देते. याउलट केन–बेतवा व मणिपूरचे प्रभावित समुदाय याच प्रकारच्या भांडवलापासून तुलनेने वंचित आहेत. त्यांच्या तक्रारी कमी गंभीर आहेत म्हणून नव्हे, तर शिक्षण-व्यवस्था व माहिती-व्यवस्थेशी त्यांचे संरचनात्मक नाते वेगळे आणि असमान आहे म्हणून.

तसेच एक विरोधाभास समोर येतो. शिक्षणव्यवस्थेतील अन्यायाला किंवा इतर समस्यांना आव्हान देण्याची सर्वाधिक क्षमता त्याच समाजगटांकडे होती, ज्यांना त्याच व्यवस्थेने तुलनेने अधिक संसाधने दिली होती. यावरून निघणारा निष्कर्ष असा की, NEET चे यश त्याच्या मागण्या केवळ अधिक योग्य असल्यामुळे नव्हे, तर संघटनात्मक क्षमता, नैतिक नेतृत्व, सांस्कृतिक वैधता व डिजिटल संसाधने यांची विशिष्ट सांगड उपलब्ध असल्यामुळे घडले. परिणामी, कमी डिजिटल-जोडलेल्या व राष्ट्रीय केंद्रापासून दूर असलेल्या समुदायांच्या इतर चळवळींवर संरचनात्मक मर्यादा येतात.

तिन्ही सैद्धांतिक चौकटींतून एकच निष्कर्ष सातत्याने पुढे येतो. चळवळीचे यश उपलब्ध सामाजिक, संघटनात्मक, नैतिक, सांस्कृतिक व डिजिटल संसाधनांवर आणि त्यांना अनुकूल राजकीय संधींवर अवलंबून असते. NEET-UG मध्ये ही सर्व संसाधने एकत्र आली; परंतु हाच संसाधन-संच असमान रीतीने वितरित असल्याने तोच यशाचा पाया इतर चळवळींसाठी संरचनात्मक मर्यादा ठरतो. NEET-UG चे यश व इतर चळवळींचे अपयश या दोन स्वतंत्र घटना नसून, एकाच सामाजिक प्रक्रियेच्या परस्परपूरक बाजू आहेत.

याचा एक महत्त्वाचा संस्थात्मक अर्थ असा की, शैक्षणिक संस्था केवळ ज्ञानार्जनाची नव्हे, तर सामाजिक संघटनक्षमता घडवणारी सार्वजनिक संस्था आहेत. ज्यांना दर्जेदार शिक्षण व डिजिटल परिसंस्थेपर्यंत समान प्रवेश नाही, त्यांची राजकीय अदृश्यता ही योगायोग नसून, त्यांच्या मर्यादित संसाधनांची संरचनात्मक परिणती आहे. NEET-UG आंदोलनाने भारतात विविधता असतानाही कनेक्टिव्ह व कलेक्टिव्ह वातावरण निर्माण केले. या वातावरणातील समूह ओळख म्हणून दिल्या जाणाऱ्या "जय भीम" आणि "इन्कलाब जिंदाबाद" या घोषणा समानता, एकता आणि वंचित-शोषितांच्या आवाजाचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे ही संरचनात्मक विषमता दूर करण्यासाठी या घोषणांचा संदेश तितक्याच प्रभावीपणे पोहोचवणे ही जबाबदारी नवीन डिजिटल माध्यमांची आहेच; परंतु त्यासाठी “आवश्यक तंत्र, शैक्षणिक संसाधने आणि भांडवल” केंद्र व राज्य सरकारांनी योजनांअंतर्गत उपलब्ध करून देणे ही संवैधानिक जबाबदारी आहे.

त्यासाठी एकाच कालखंडातील विविध चळवळींची तुलनात्मक छाननी करून त्यांच्याकडील संसाधने, राजकीय संधी, माध्यमीय दृश्यमानता व संस्थात्मक प्रतिसाद यांचा परस्परसंबंध अनुभवाधारित पद्धतीने तपासणे आवश्यक आहे.

संजना भिंगारे sanjanabhingare9@gmail.com