आर्थिक असुरक्षितता : एक आढावा

कोविड – १९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या ताळेबंदीत एक दृश्य सातत्याने आपल्याला भेटत राहिले ते म्हणजे विटलेल्या कपड्यात मिटलेल्या चेहऱ्याने आपल्या पोराबाळांसह हजारो मैल चालत किंवा मिळेल त्या वाहनाने आपल्या आयुष्याची पुंजी खर्चून प्रवास करणारे ‘मजूर’. त्यांच्या शहरात आणि वाटेवर होणाऱ्या हालअपेष्टा, मेहनतीने मिळवून खाणाऱ्यांना थोडकेसे अन्न मिळवण्यासाठी पसरावे लागलेले हात, तेही पुरेसे नसणे, त्यांच्या आयुष्याचे निर्णय दूर कोठे तरी घेतले जाणे आणि या निर्णयात त्यांचा माणूस म्हणून विचार थोडा कमीच असणे. आपल्यातला प्रत्येक जण देशाच्या सार्वभौम सत्तेचा स्रोत आहे – ‘समता’ आणि मानवी सन्मान हा नागरिकत्वाचा पाया आहे. आपण सगळ्यांना ‘नागरिक’ म्हणू शकतो का असा प्रश्न पडावा इतपत आपल्या देशातील असमानता, हतबलता, वंचना सद्य संकटात आपल्यासमोर आली. हो, ती फक्त समोर आली आहे. नवीन आर्थिक संकटामुळे ती निर्माण झालेली नाही. आपल्या व्यवस्थेतील कमालीच्या असमानतेला या नवीन परिस्थितीने फक्त आरसा दाखवला आहे.

लाखोंच्या संख्येने अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याच्या मूलभूत गरजांपासून एका फटक्यात लाखोजण वंचित होणे हे आपण डोळ्यांसमोर पाहिले, पाहत आहोत. अझीम प्रेमजी विश्वविद्यालयाने देशातील १२ राज्यांमध्ये १२ मे पूर्वी फोनद्वारे घेतलेल्या सर्वेक्षणानुसार फेब्रुवारीच्या तुलनेत एकूण टाळेबंदीमुळे ६७ टक्के (शहरी भागात ८० टक्के, ग्रामीण भागात ५७ टक्के) लोकांनी काम गमावल्याचे सांगितले. ४९ टक्के कुटुंबांनी त्यांच्याकडे एका आठवड्याचासुद्धा बाजार घेण्यासाठी पैसे नसल्याचे सांगितले; ज्यांचे काम शाबूत होते अशा अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांचे आठवडी उत्पन्न निम्मे झाले. (रु. ९४० पासून र. ४९५ पर्यंत), तर बिगरशेती क्षेत्रात स्वयंरोजगार करणाऱ्यांच्या सरासरी आठवडी उत्पन्नामध्ये ९० टक्के एवढी घट झाली. आपल्यापैकी किती जणांची भाकरी किती असुरक्षित असते याचे फक्त उदाहरण म्हणून हे आकडे. आपल्याला वाटतं कुठे आहेत हे लोक! याचे कारण आपल्या आजूबाजूच्या एका मोठ्या लोकसंख्येचे माणूसपण आपल्याला क्वचितच लक्षात येत असते. आपली मानसिकता ती नोंद घ्यायला विसरलेली असते, मग ते आपल्या ‘समान’ आहेत हा तर खूप पुढचा मुद्दा असतो; आणि आपणा काहींच्या आर्थिक सुबत्तेचे इतरांच्या वंचिततेशी नाते असते हा तर खूपच पुढचा मुद्दा. पण आज या आर्थिक असुरक्षिततेचा प्रसार अविश्वसनीय वेगाने होतो आहे. या असुरक्षिततेचे नेमके स्वरूप, कारणे आणि या संदर्भात काय करायला हवे, याविषयीचे विवेचन अर्थतज्ञ आपल्यासाठी करतातच. एक नागरिक म्हणून, आपल्या देशातल्या आर्थिक असुरक्षिततेमागील ऐतिहासिक, धोरणात्मक कारणे काय असतील, शासन असुरक्षित वर्गाची काळजी कशी घेत असेल हे प्रश्न या आर्थिक संकटाच्या संदर्भाने जोरात येऊन थडकले. त्याबाबत वाचताना थोडे कळालेले, महत्त्वाचे-कुतूहलाचे वाटलेले काही साररूपाने एकत्र मांडण्याचा हा प्रयत्न. मुद्दे उपस्थित आणि अधोरेखित करणे, चर्चा सुरू करणे हाच याचा उद्देश आहे. लेखातील संभाव्य सैद्धांतिक, तांत्रिक त्रुटींची जबाबदारी माझी आहे.

भारतातील प्रचंड मोठे असंघटित क्षेत्र हे या असुरक्षिततेचे एक दर्शन आणि कारण. आकडेवारीनुसार, भारतात बिगरशेती क्षेत्रातीलही ८० टक्के क्षेत्र हे असंघटित आहे. (जागतिक कामगार संघटना). (जगासाठी हा आकडा ६१ टक्के आहे. ) स्वतःचा छोटा मोठा व्यवसाय किंवा जे नोकरी करतात पण नोकरीचा काही लिखित करार नाही, पगारी रजेची सोय नाही असे काम प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रात येते. पण या आकलनानुसार ज्याला संघटित म्हणता येईल, अशा कामाच्या क्षेत्रातही अनौपचारिक आणि असंघटित काम पुष्कळ असते. आणि हा हिस्सा वाढतो आहे. (उदा. कामगार कायदे लागू होऊ नयेत म्हणून अनेक महानगरपालिकांमध्ये १० च्या तुकड्यांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने सफाई कामगार नेमले जातात.) म्हणजेच आर्थिक संकटाच्या काळात ज्यांना पुढच्या महिन्याचे किंवा पुढच्या दिवसाचेही उत्पन्न लगेच दुरापास्त होऊ शकते, असेच आपण प्रमाणात खूप म्हणजे खूप जास्त आहोत. नव्वद टक्के किंवा त्याहून जास्त. २००८ चा असंघटित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कायद्यानुसार, स्वयंरोजगार करून वस्तू किंवा सेवा पुरवणारी व्यक्ती किवा जिच्यामध्ये १० पेक्षा कमी लोक काम करतात आणि जी कामगार कायद्याच्या कक्षेत येत नाही अशी संघटना असंघटित क्षेत्रात येते. काही अर्थतज्ञांच्या मते ही व्याख्या पुरेशी नाही. किती व्यक्ती काम करतात यावरून असंघटित क्षेत्राची व्याख्या न करता ती कामाच्या स्वरूपावरून आणि/किंवा किती जणांना कामगार सुरक्षितता लागू आहे यावरून केली तर असंघटित क्षेत्र आणखी मोठे दिसते. २०११-१२ च्या आकडेवारीनुसार देशातील काम करणाऱ्यापैकी ७९ टक्के लोकांकडे कोणताही कामाच्या संदर्भातला करार नव्हता. अर्थतज्ञ सी. पी. चंद्रशेखर सांगतात की, असंघटित क्षेत्र ओळखण्यासाठी लेखी करार, सामाजिक सुरक्षिततेची हमी (जसे की पेन्शन) आणि पगारी रजेचा हक्क या तिघांपैकी एक निकष वापरला पाहिजे.

अर्थात असंघटित क्षेत्राचा मोठा आकार ही अर्थव्यवस्थेतील सुटी गोष्ट नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भातल्या ऐतिहासिक निवडी, तिचे स्वरूप, आर्थिक धोरणांची दिशा, जागतिक भांडवलशाही, सामाजिक-राजकीय प्रभाव यापासून वेगळे करून अर्थव्यवस्थेतील असुरक्षित कामगारांकडे पाहता येत नाही. अनेक तज्ञांच्या मते भारतातील असंघटित क्षेत्राचा मोठा आकार हा देशातील मोठ्या आर्थिक असमानतेचा पाया आहे. २०११ मध्ये भारतातील संघटित क्षेत्रातील दिवसाचे वेतन ५१३ रु. तर तेच असंघटित क्षेत्रात १६६ रु. होते. (सविस्तर माहिती इथे पहा.) असंघटित क्षेत्र हे कमी कौशल्य व मध्यम दर्जाच्या तंत्रज्ञानावर चालते. त्यामुळे उच्च दर्जाचे कौशल्य न मिळवू शकलेल्या माणसांना या क्षेत्रात काम, रोजी मिळते. पण माणूस म्हणून आवश्यक असलेले कामाचे मर्यादित तास, सुटी, बरे वेतन, वयानुसार काम थांबले की मिळणारी आर्थिक सुरक्षितता (उदा. पेन्शन), अपघातातील व आजारपणातील मदत, आरोग्यविमा, कामाच्या ठिकाणी योग्य परिस्थिती व चांगली वागणूक हे कोणतेच हक्क नसलेल्या या श्रमिक जनतेच्या आकड्याकडे अवाक होऊन बघत रहायला होते.. उत्पादन, बांधकाम आणि व्यापार या उपक्षेत्रांमध्ये अनौपचारिक कामाचा वाटा मोठा आहे.

आपल्याकडे सरकारी नोकरीसाठी, विशेषत: स्पर्धा परीक्षेतून अधिकारी होण्याची प्रचंड चढाओढ आहे; सर्व महाविद्यालये व विद्यापीठांत, त्यांच्या ग्रंथालयात, स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एकच केविलवाणी झुंबड दिसते. विशेषत: ग्रामीण आणि निमशहरी भागातून पुढे येऊन ‘शिकून काही करू इच्छिणाऱ्या’ विद्यार्थ्यांची आकांक्षा हेच सरधोपट आणि बर्‍याचदा फसवे स्वरूप घेते. शिक्षणातील आणि अर्थव्यवस्थेतील असमतोल आणि असुरक्षितता या चित्राचे महत्त्वाचे कारण असू शकते.

आर्थिक असुरक्षिततेमागील ढोबळ कारणे

१९८० च्या दशकापासून कंत्राटीकरण आणि त्यातून अनौपचारिकीकरण हे भांडवलशाहीचे अविभाज्य वैशिष्ट्य म्हणून जगभर स्थिरावले. अर्थातच हे प्रथमतः सर्वाधिक गरीब आणि विकसनशील जगात घडून आले. १९९० च्या दशकापासून भारताने अधिक खुलेपणाने उदारीकरणाला सुरवात केली. त्याआधी दशकभर नेहरूप्रणित मिश्र अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप हळूहळू विसविशीत होत गेले. उदारीकरणानंतर देशातील एकूण गरीबीचे प्रमाण कमी होत गेले, पण असमानता वाढली (अतुल कोहली २०१०).

स्वातंत्र्यानंतर आपण भांडवली विकास हा आपल्या प्रगतीचा मार्ग म्हणून स्वीकारला. शासनाने आपल्या देशातील उद्योगधंद्यांना सुरवातीच्या काळात संरक्षण दिले. चीन, दक्षिण कोरिया या आशिया खंडातील देशांनी सुरवातीच्या काळात शेतजमिनीच्या पुंनर्वाटपावर भर दिला. भारतात हे जमीनसुधारणा कायदे राजकीय अभिजन आणि प्रस्थापित जमीनदार व श्रीमंत शेतकरी वर्ग यांच्या लागेबंधांमुळे फारसे यशस्वी होऊ शकले नाहीत (अतुल कोहली २०१०). भूमिहीन शेतमजुरांना जमीन पुनर्वाटपाचा फायदा मिळणे अपेक्षित होते ते साध्य झाले नाही. केवळ समतेच्या तत्त्वासाठीच नव्हे तर औद्योगिक विकासाचा पाया म्हणून, अंतर्गत बाजार तयार करण्यासाठी शेतजमिनीच्या मालकीमध्ये समता येणे आवश्यक होते. पण ते फारसे यशस्वीपणे घडले नाही. हरित क्रांतीच्या रूपाने शेतीक्षेत्रातील भांडवलीकरणाची सुरुवात होऊन शेतीक्षेत्रातील आर्थिक विषमता आणखी वाढली. गरीब शेतकरी व शेतमजुरांची वंचना व ‘शेतीप्रश्नाच्या’ चर्चेत त्यांच्याकडे होणारे दुर्लक्ष वाढले. सार्वजनिक क्षेत्राचा आकार मोठा होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या हा चांगल्या रोजगाराचा राजमार्ग बनला. या सगळ्या बदलाला आपली कठोर सामाजिक उतरंड छेडून जात होती. उदारीकरणासोबत व खासगीकरणासोबत सामाजिक न्यायाच्या आरक्षणकेंद्री लढयांनी व त्यांच्या यशाने सामाजिक वंचिततेचा प्रभाव कमी होऊन वंचित वर्ग आर्थिक क्षेत्रात वर येण्याच्या शक्यता आणखी क्षीण झाल्या.

भारत हा तिसऱ्या जगातील इतर देशांप्रमाणे उशीरा भांडवलशाहीत प्रवेश केलेला (लेट कॅपिटलिस्ट) देश आहे. म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जेव्हा विकसित देशात भांडवलशाही स्थिरावली होती तेव्हा भारताने भांडवली रस्त्यावर चालायला सुरवात केली. अभ्यासक असे सांगतात की या उशीरा भांडवलवादी बनलेल्या देशांचे काही साहजिक तोटे आहेत ते भारताला लागू होतात (अँथनी डीकोस्टा, २०१८). अगदी खोल सिद्धांतात नाही गेले तरी एक ढोबळ गोष्ट अशी की जागतिक स्पर्धेमध्ये आता उच्च कौशल्य आणि उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरून केलेल्या उत्पादनाला अर्थातच अधिक महत्त्व आहे. या तंत्रज्ञानकेंद्री उत्पादनात व सेवा क्षेत्रात ती स्पर्धात्मकता बाळगणाऱ्या मोजक्या कंपन्यांना त्याचे फायदे मिळतात. छोट्या पॉकेट्ससारखी ही सुबत्ता देशाच्या भांडवलशाहीत नांदते. छोटे-मोठे व पूरक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना स्थिरावायला व मोठे व्हायला आवश्यक अवकाश प्राप्त होत नाही. त्या आपल्या पूरक भूमिकेत स्थिरावतात. (Kesar Surbhi, ‘Possibilities of Transformation: Analyzing the Informal Sector in India’.) यातून असंघटित व अनौपचारिक क्षेत्राचा वाटा अर्थव्यवस्थेत मोठा राहतो. यातूनच मजुरांच्या हक्कांची कायदेशीर व प्रत्यक्ष पायमल्ली आणि अकुशल कामगारांना नियमितपणे कमी करत राहणे हे मार्ग स्पर्धात्मक फायद्याच्या नावाखाली रेटले जातात. भांडवलाचे जागतिक सत्ताकेंद्रांमध्ये केंद्रीकरण होत जाते. गरिबीविरुद्ध भारताच्या लढाईत या रचनात्मक मर्यादेला भारताला सामोरे जावे लागते.

या गोष्टी आपण निवडलेल्या मार्गात अपरिहार्यपणे आलेल्या वाटत असल्या तरी भारत आपल्या नागरिकांच्या आर्थिक वाढीमध्ये ‘सहभागी’ होऊन जीवनमान सुधारण्याच्या क्षमता वाढवण्यामध्ये कमी पडला हेही अभ्यासक आपल्याला सांगतात. हे सर्वज्ञात आहे की भारताने सुरवातीपासूनच शिक्षणावर जितका पैसा खर्च करायला हवा होता तितका केला नाही आणि जो केला त्यातला मोठा भाग हा गुणात्मक नव्हे तर संख्यात्मक सुधारणेवर खर्च केला. (De Anuradha and Tanuka Endow. ‘Public Expenditure on Education in India: Recent Trends and Outcomes’, Collaborative Research and Dissemination (CORD), India, 2008) कोठारी आयोगासह (१९६४ ते १९६६) वेळोवेळी स्थापन झालेल्या सर्व आयोग व राष्ट्रीय धोरणांनी शिक्षणावर राष्ट्रीय निव्वळ उत्पन्नाच्या किमान ६ टक्के पैसा खर्च करावा आणि सातत्याने प्राथमिक शिक्षणावर अधिक भर द्यावा असे सुचवले. (जुलै २०२० मध्ये घोषित झालेले शैक्षणिक धोरण या सहा टक्क्यांचे वचन देते.) १९४८ च्या खरे आयोगाने तर केंद्राने उत्पन्नाच्या १० टक्के व राज्यांनी प्रत्यकी २० टक्के हिस्सा शिक्षणावर खर्च करावा व स्थानिक संस्थांनीही मोठा भार उचलावा असे सुचवले होते. आपल्या अर्थसंकल्पाच्या ४ टक्क्यांहून कमी हिस्सा आपण शिक्षणावर खर्च करतो. एक लक्षणीय बाब अशी की ८२ व्या घटनादुरुस्तीने मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनला, सर्वशिक्षा अभियान आले, पण त्याच्या बरोबरीने शिक्षणावर होणाऱ्या एकूण खर्चात वाढ झाली नाही (अनुराधा डे आणि तनुका एन्डो २००८). २०१८-१९ मध्ये आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी फत्त ३ टक्के हिस्सा शिक्षणासाठी दिला होता. भारत आणि पूर्व आशियाई देशांच्या वाटचालीत हाही एक फरक राहिलेला आहे. शिक्षित आणि नवीन संधींचा फायदा घेऊ शकेल असे कुशल मानवी संसाधन आपल्याकडे कमी आहे. भारतीयांची कौशल्ये वाढवण्याचे अभियान (स्किल इंडिया मिशन) नोकरी-धंद्यांच्या संख्येत भाषांतरित होताना अजून तरी दिसलेले नाही.

भारताच्या आर्थिक वाढीच्या व नागरीकरणाच्या प्रक्रियेतील अनेंक असमतोल वेगवेगळ्या पद्धतीने देशातील गरिबीला व वंचनेला आकार देतात. यातील काही असमतोल रचनात्मक तर काही धोरणात्मक गैरनियोजनामुळे तर काही राजकीय निकसपणामुळे निर्माण होत गेलेले आहेत. उदाहरणार्थ, शहरांची लोकसंख्यात्मक वाढ वर्ग १ च्या शहरांमध्ये सर्वाधिक झाली. सर्वात वेगाने वाढ झाली ती सेवा क्षेत्राची. सेवा क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ६० टक्क्यांहून अधिक आहे, आणि एकूण रोजगारापैकी २५ टक्के रोजगार या क्षेत्रातून येतो; हे एक आव्हान म्हणूनच ओळखले जाते. म्हणजे शिक्षण व कौशल्य आवश्यक असलेल्या सेवांची वाढ अधिक महत्त्वाची ठरली. आपल्या नागरी नियोजनामध्ये विविध आर्थिक व्यवहारांमधून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचे वितरण व त्याकरवी विषमतेवर निर्बंध घालणे हा प्राधान्यक्रम राहिलेला नाही. १९९० नंतर शहरी भागातील एकूण गरिबी कमी झाली आणि असमानता, विशेषत: सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाची गरिबी वाढली आहे. भारतातील शहरीकरणाचा वेग इतर मध्यम उत्पन्न देशांच्या मानाने कमी राहिलेला आहे (आरोमार रेवी, ज्योती कोडोगमटी, श्रीया आनंद, २०१४). असे लक्षात आले आहे की आर्थिक वाढ आणि रोजगाराची निर्मिती यामध्ये समसंबंध नाही. आर्थिक वाढीबरोबर आपोआप अधिक रोजगार निर्माण होत नाहीत. त्यासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक हस्तक्षेप केले पाहिजेत. ‘समावेशक विकास’ म्हणजे काय याची पुरेशी ठोस, नि:संदिग्ध व्याख्या आपल्या धोरणांमध्ये उपलब्ध नाही (आरोमार रेवी, ज्योती कोडोगमटी, श्रीया आनंद, २०१४). त्यामुळे ती एक पळवाट बनते. आपल्या गरिबी निर्मूलन धोरणाचा रोजगारर्निर्मितीतून सक्षमीकरण करण्याऐवजी थेट राजकीय फायदा देणाऱ्या योजनांवर अधिक भर आहे. मुलींमधील शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे आणि कामगार वर्गातील त्यांचा वाटा घटला आहे. या नवीन शिक्षित आणि कुशल वर्गासाठी रोजगार संधी निर्माण करण्यामध्ये आपण कमी पडलो आहोत. इतर मध्यम उत्पन्न देशांच्या मानाने भारतात स्त्रियांचा कामगार वर्गातील वाटा (वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन) खूप कमी आहे. मात्र अनौपचारिक, आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित क्षेत्रात स्त्रियांचा वाटा तुलनात्मकदृष्ट्या खूप अधिक आहे. याला ‘फेमिनायझेशन ऑफ कॅज्युअल वर्क’ म्हटले जाते. म्हणजे आर्थिक असुरक्षितता व शोषण पुरूषांपेक्षा स्त्रियांच्या वाट्याला अधिक येते. अनेक अभ्यासकांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण उत्पादनाची मधली पायरी दुर्लक्षून शेतीकडून थेट सेवा क्षेत्राच्या विकासाकडे वळलो. सेवा क्षेत्रामध्ये अनौपचारिक आणि आर्थिक अधिकारांचे नियमितीकरण नसलेले काम अधिक असते.

अशा प्रकारे काही रचनात्मक तर काही धोरणजन्य कारणांमुळे बेरोजगारीची जटिलता पसरत जाते.

आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित क्षेत्रासाठी उपलब्ध सामाजिक सुरक्षितता

असंघटित क्षेत्राचा आकार बघता हे सहज लक्षात येते की असंघटित मजूर हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे (फक्त प्रतीकात्मक नाही, तर खरोखरच). उत्पादक म्हणून आणि ग्राहक म्हणून. भांडवली व्यवस्थेत कामगार शोषणाच्या पार्श्वभूमीवर श्रमिक, ‘नाही रे’ वर्गाला तगून राहता यावे, त्यांचे किमान मानवी अस्तित्व अबाधित रहावे आणि त्यांनी असंतोषाने पेटून उठू नये म्हणून राज्याने अर्थव्यवस्थेतील वंचित घटकांची किमान काळजी घ्यावी असा ‘आधुनिक उदारमतवादी’ विचार पुढे आला. यातूनच कल्याणकारी राज्य उदयाला आलं. आधुनिक लोकशाही राज्यांच्या ‘लोकशाही’ या वर्णनातील तो एक महत्त्वाचा अनिवार्य घटक बनला. आपल्या भांडवली अवस्थेच्या मर्यादा, सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेची रचना, राजकीय नेतृत्वाचे कल यातून आपल्या कल्याणकारी राज्याचे स्वरूप व मर्यादा ठरत असतात. कल्याणकारी योजना, त्यांच्या घोषणा हा २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारातील आणि निवडणूक निकालातीलही महत्त्वाचा मुद्दा राहिला असे निरीक्षक सांगतात. (Deshpande Rajeshwari, Louise Tillin and K.K. Kailash. 2020. The BJP’s Welfare Schemes: Did they make a difference in 2019 Elections? Studies in Indian Politics, Volume 7, Issue 2, December 2019. pp. 219-233. हेही पहा.)पण असे लक्षात येऊ शकते की ‘अर्थव्यवस्थे’च्या चर्चेमध्ये, आर्थिक धोरणाच्या चर्चेमध्ये कामगार हक्क किंवा सामाजिक सुरक्षितता हे मुद्दे फारसे किंवा समान महत्त्वाचे म्हणून येत नाहीत. त्यामुळे राज्याने पुरविलेल्या काही कल्याणकारी योजनांनाही दानाचे स्वरूप येते. त्या आर्थिक धोरणापासून तोडल्या जातात, एकूण चर्चाविश्वात त्यांचे क्षुल्लकीकरण होते. काही वर्षांपासून ‘लाभार्थी’ हा शब्द जोमाने प्रचलित झाला. (सध्या तर कल्याणकारी योजनांमधून मिळणारी मदत खूपच मोठ्या लोकसंख्येकडून सर्रास ‘मोदींचे पैसे’ म्हणून उल्लेखिली जाते. आपल्या राजकीय संरचनेतील कल्याणकारी योजनांची भूमिका यापेक्षा अचूकपणे क्वचित स्पष्ट होईल.) म्हणूनच कायद्यावर आधारित लक्ष्यपूर्तीपेक्षा ‘योजना’ (स्कीम्स) आणि पॅकेजेसवर इतका भर असतो. या योजनांचं स्वरूप, त्यांचे फायदे हा या लेखाच्या व्याप्तीबाहेरील विषय आहे. पण सामाजिक सुरक्षा ‘हक्क’ म्हणून मिळत नाही तेव्हा त्याचा लोकशाहीच्या आशयावर, नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांवर असलेल्या दाव्यावर मोठा परिणाम होत असतो. अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या आकाराचा भार उचलणारी असंघटित श्रमिक जनता ‘लाभार्थी’ नाही, अधिकारप्राप्त उत्पादक ‘नागरिक’ आहे. तिच्या आर्थिक अधिकारांचे चर्चाविश्वच आपण गायब करत आहोत.

श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या तज्ञ समितीने जानेवारी २०१९ मध्ये श्रमिकांना त्यांच्या किमान जीवनमानाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिवसाचा किमान ३७५ रु. रोजगार मिळायला हवा असे सुचवले. या किमान उत्पन्नामध्ये राज्याराज्यानुसार खूपच तफावत आढळते. १९९६ सालापासून केंद्र शासनाने एक राष्ट्रीय किमान वेतन (नॅशनल फ्लोअर वेज) जाहीर करायला सुरवात केली. हे राज्यांवर बंधनकारक नव्हते. २०१७ मध्ये केंद्राने सुचवलेले राष्ट्रीय किमान वेतन रु. १७६ होते. २०१९ साली संसदेत रोजगार संकेत कायदा (कोड ऑफ वेजेस अॅक्टt) संमत झाला. त्याने राष्ट्रीय किमान वेतनाला कायदेशीर मान्यता दिली, पण समितीने सांगितलेले किमान वेतन मान्य किंवा अंतर्भूत केलेले नाही. अशा परिस्थितीत सामाजिक सुरक्षितता भारतीय नागरिकांचे मानवी अस्तित्व जपण्याच्या प्रक्रियेतील किती महत्त्वाचा आधार बनतो यांची कल्पना येते.

२००८ चा ‘असंघटित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा’ या कायद्याला नेमके ‘सामाजिक सुरक्षा’ म्हणजे काय म्हणायचे आहे याची व्याख्या करत नाही. म्हणजे कायदा वाचताना सामाजिक सुरक्षा संघाची (नॅशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गनाइझ्ड सेक्टर) प्रशासकीय रचना काय असेल हाच कायद्याचा मुख्य आशय वाटत राहतो! असंघटित क्षेत्रातील मजुरांसाठी नेमक्या कोणत्या योजना असतील, ते राबवणारी स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा नेमकी कोणती असेल, अर्थसंकल्पाचा किती टक्के हिस्सा या योजनांवर खर्च करायचा याबाबत कायदा काहीच बोलत नाही, त्यामुळे शेवटपर्यंत आपण शोधतच राहतो. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे हक्क, जसे की किमान वेतन, कामाचे तास इ. यावर हा कायदा काहीच बोलत नाही. कामगार हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा या दोन गोष्टी वेगळ्या करता येऊ शकतात का, असा खूप समर्पक प्रश्न यां कायद्यासंदर्भात विचारला गेला आहे. २००८ च्या कायद्यासह नऊ वेगवेगळे सामाजिक सुरक्षा कायदे एकत्र करून तयार झालेला ‘सामाजिक सुरक्षा संकेत २०१९’ (सोशल सिक्युरिटी कोड, २०१९) हाही कायद्यातून गोष्टी सुनिश्चित न करता कार्यकारी मंडळालाच कृतीचा मोठा अवकाश देतो. २००८ चा कायदा आल्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात केवळ १० राज्यांनी सामाजिक सुरक्षा संघांची स्थापना केली होती. कायद्याच्या एकूण कक्षेत येणाऱ्या कामगारांपैकी ५ त ६ टक्क्यांची नोंद झाली असल्याचे तज्ञ सांगतात (हिंदुस्तान टाईम्स, ४ एप्रिल २०२०). असंघटित क्षेत्रासाठी आणि एकूणच वंचित वर्गासाठी घोषित योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये भारताचे यश खूपच मर्यादित राहिले आहे (द इंडियन एक्सप्रेस, ३० मे २०२०). मजुरांची व संस्थांची नोद नसणे, या हक्कांविषयी माहितीच नसणे या मोठ्या अडचणी आहेत. धोरणाची दिशाहीनता, उत्तरदायित्व सांभाळावे न लागणे हा देशातील राजकारणाचे एकूण स्वरूप, सामाजिक चळवळींचे अस्तित्व आणि प्रभाव या सगळ्याचा एकत्रित परिपाक असतो. आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगारांची संख्या साधारण ६० दशलक्ष असल्याचे मानले जाते. कामासाठी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या कामगारांच्या किमान वेतन, न्याय्य सेवाशर्ती या हक्कांची हमी देणारा ‘आंतरराज्य स्थलांतरित मजूर कायदा’ १९७९ साली करण्यात आला. पण या कायद्याअंतर्गत अगदी स्थलांतरित कामगारांच्या हक्काच्या उल्लंघनासाठी अगदीच नगण्य कारवाई झाली आहे. बदलत्या उत्पादनसंबंधाबरोबर निर्माण होणाऱ्या मालक-मजूर संबंधांचे नवे स्वरूप कायद्यांमध्ये विचारात घेतले पाहिजे; ई-कॉमर्स, लघु व मध्यम उद्योग यांच्यातील सर्व पातळींवरील मजुरांची आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा याबाबत ठोस संकेतीकरण (कोडीफिकेशन) झालेले नाही, हे तज्ञ आपल्या लक्षात आणून देतात. (Doval Suman. ‘COVID-19 : Define social security for migrant workers’, Hindustan Times, 4 April 2020) या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, नवउदारमतवादातील साधनकेंद्री तत्वज्ञानातून (इंस्ट्रूमेंटल रॅशनॅलिटी ) पुढे आलेला नफाकेंद्री विचार कामगारांना न्याय देण्यामध्ये काही भूमिका बजावू शकतो, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. कल्याणकारी योजना हा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनतो, पण या राजकीयीकरणात कल्याणकारी योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा किंवा परिणाम आणि त्याचे राजकीय परिणाम यांच्यातील संबंध तुटलेला असू शकतो.

१९८६ साली ओल्गा टेलीस वि. मुंबई म्युनिसिपल कोर्पोरेशन या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उपजीविकेचा हक्क हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे हे स्पष्ट केले; कलम २१ मध्ये दिलेल्या जीविताच्या हक्काचा ‘उपजीविका’ हा साहजिक भाग आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. पण म्हणून उपजीविका मिळाली नाही म्हणून शासनाला न्यायालयात खेचण्याचा हक्क नागरिकांना मिळाला नाही. राज्यघटनेचा उदारमतवादी आशय तिने देऊ केलेल्या सामाजिक-आर्थिक हक्कांच्या हमीपेक्षा प्राधान्यक्रमाने वर आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर राज्यघटनेत बदल न करता सामाजिक-आर्थिक हक्कांची हमी आणखी क्षीण होत गेलेली दिसते. राज्यघटनेचा उदारमतवादी आशय आणि सामाजिक-आर्थिक हक्कांची पूर्तता या दोहोंमध्ये विरोधाभास नाही असा आपला घटनात्मक विश्वास होता. अर्थव्यवस्थेतील अनौपचारिकतेशी जुळवून घेण्याचे अनौपचारिक मार्ग जनता शोधून काढते. म्हणूनच आर्थिक संकटाच्या काळात अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या आकारात वाढ होते. औपचारिक अर्थव्यवस्थेतून बेदखल असण्याचा या व्यक्तींच्या लोकशाहीतील भूमिकेशी आणि लोकशाहीच्याच परिणामकारकतेशी असलेला संबंध आपण तपासून घ्यायला हवा. लोकशाही हे आर्थिक व सामाजिक न्यायाचे आणि उन्नतीचे साधन असणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी लोकशाहीतील नागरिकांची राजकीय जाणीव व सक्षमता गृहीत धरली आहे. आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक वंचनेतून या सक्षमतेवर गदा आली आहे.

दुसऱ्या बाजूला, तज्ञांनी अभ्यासांती दिलेली उत्तरे आणि प्रत्यक्ष शासकीय धोरणे यामध्ये मेळ दिसत नाही – ती दोन वेगळी क्षेत्रे वाटतात. आपल्या विकासाच्या वाटचालीतले अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत आणि नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यासू पद्धतीने या प्रश्नांचा वेध घेऊन राजकीय साधनांचा वापर त्या प्रश्नांची उत्तरे अमलात आणण्यासाठी करण्याची क्षमता एक राजकीय समूह म्हणून आपण बऱ्यापैकी गमावली आहे असे वाटते. म्हणूनच आज आर्थिक असुरक्षिततेच्या रूपाने आर्थिक अन्यायाचे मोठे संकट आपल्याकडे आ वासून पाहते आहे.

*हा लेख लिहिताना ‘मिसा Online’ चे संपादक उत्पल व. बा. यांनी केलेल्या सूचनांचा उपयोग झाला. मी त्यांची आभारी आहे.

समीक्षा फराकटे
samiksha3knk@gmail.com

(लेखिका कोल्हापूरमधील विवेकानंद महाविद्यालयात राज्यशास्त्राच्या सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)

अधिक माहितीसाठी संदर्भ :

1. D’Costa Anthony. ‘Compressed Capitalism, Globalization and the Fate of Indian Development in Globalization and Challenges to Development in Contemporary India’, Springer, 2016.
2. Ghosh Dastidar, Sayantam and Mojit Chatterjee. ‘Public Expenditure in Different Education Sector and Economic Growth: Indian Experience’, Munich Personal RePec Archive, 2015.
3. Ghosh Soumya Kanti and Pulak Ghosh. ‘Time has come for complete overhaul of obsolete legislation regulating migrant labour in India’. Indian Express, 30 May 2020.
4. Kannan K. P. ‘COVID – 19 Lockdown: Protecting the poor means keeping Indian economy afloat’. EPW Engage, 3 April 2020.
5. Prakash Anshul and Utkarsh Kumar. ‘Social Security for unorganized sector workers and related issue’, BW People, 14 June 2018. Revi Aromar, Jyothi Koduganti and Shriya Anand. ‘Cities as Engines of Inclusive Development’, IIHS-RF paper on Indian Urban Economy, 2014.
6. Tripathi Sabyasachi. ‘An Overview of Indian Urbanization, Urban Economic Growth and Urban Equity”, Munich Personal RePEc Archive, March 2013.
7. The Unorganized Workers’ Social Security Act, 2008, Act No.33 of 2008, 30 December 2008
8. ‘The Code on Social Security 2019’, PRS Legislative Research, prsindia.org
9. www.wiego.org