सहावा वर्ण आणि भारतीय मन्वंतर

मनुस्मृती हे समाजातील वेगवेगळ्या घटकांनी कसे वागावे ह्या संबंधातील प्राचीनकालीन कायद्याचे पुस्तक आहे. त्यात चातुर्वर्ण्याचा पुरस्कार आहे. त्यात उतरंड आहे - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हे तीन द्विज (वरचे वर्ण) तर शूद्र हा शेवटचा वर्ण. उच्चवर्णीयांची सेवा करण्यासाठी निर्माण केलेला वर्ग म्हणजे शूद्र वर्ग!

अनुसूचित जाती (किंवा अस्पृश्य, दलित) आणि अनुसूचित जमाती यांना चातुर्वर्ण्यात स्थान दिलेले नाही, कारण त्यांना अवर्ण म्हटलं गेलं आणि चौथ्या वर्णापेक्षाही खालचा - पाचव्या वर्णाचा दर्जा दिला गेला. मनुस्मृती नुसार शूद्र, ढोर, पशु, नारी ह्यांना कुठल्याही प्रकारे संपत्ती धारण करण्याचा अधिकार नाही. महिलांना अबला समजले जाते ते ह्याच कारणामुळे. इतकंच नव्हे तर त्यांना स्वतंत्रपणे जगण्याचा अधिकारही नाही. मनुस्मृतीनुसार तर स्त्री ज्या वेळेस जन्माला येते त्या वेळेस बाप तिचा मालक असतो,लग्न झाल्यानंतर तिचा पती तिचा मालक (म्हणूनच मराठीत नवऱ्याला धनी हा शब्द प्रचलित आहे) व तो मेल्यानंतर तिचा मुलगा हा तिचा मालक असतो. कुटुंबांतर्गत पितृसत्ताक पद्धतीचा पुरस्कार करणाऱ्या मनुस्मृतीत ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति’ म्हणजे स्त्रीची स्वतंत्र राहण्याची योग्यता नाही, असं म्हटलं आहे. महिलांनी पतीची सेवा करावी, संततीचे पालन-पोषण करावे, पतीच्या सर्व परिवाराची आणि पाहुण्यांची सेवा करावी हे स्त्रीचे कर्तव्य आहे. पती जर व्यसनी असेल तरीही तिने त्याची सेवा करावी. त्याला सोडून जाऊ नये.

थोडक्यात सांगायचं तर वर्णव्यवस्थेत स्त्री हा समाजातील अर्धा भाग सुरूवातीपासूनच गौण समजला गेला आहे. व्यवस्थेने स्त्रीला पंचम वर्ण समकक्ष दर्जा देऊन तिचा घोर अपमान केलेला आहे. आज घटकेस हे चित्र फारसंबदललेलं दिसत नाही. उपरोक्त विचारांचा भारतीय समाजमानसाच्या घडणीवरील प्रभाव लक्षणीय आहे आणि त्यामुळेच चित्र मोठ्या प्रमाणात बदललेलं नाही हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

एकोणिसाव्या शतकात आगरकर, रानडे यांनी ब्राह्मणी संस्कृतीच्या चौकटीत का होईना, पण प्रबोधनाचा विचार केला. फुल्यांनी सगळ्याच चौकटी मोडून सर्वंकष समतेच्या दृष्टीने मुद्दे पुढे नेले. स्त्रीप्रश्नांची मांडणी करताना आगरकर म्हणतात की, स्त्रियासुद्धा मानवच आहेत, त्यांना उपमानव समजू नका. मात्र जातिव्यवस्था, ब्राह्मणी धर्म, ब्राह्मणी मूल्य यांतूनच स्त्रियांचं शोषण होत आहे असे स्पष्ट प्रतिपादन सुधारकांकडून झाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

महात्मा फुल्यांनी स्त्रियांकडे ‘बिचाऱ्या’ असं म्हणून न पाहता स्त्री-पुरुषांचे अधिकार एकसमान असले पाहिजेत असा विचार मांडला. हा विचार त्यांचे अनुयायी म्हणवणाऱ्या धंदेवाईक गणंगाना पचणारा नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्त्री आणि शूद्र वर्गाच्या उन्नतीसाठी हिंदू कोड बिल मांडले, पण त्यांना स्त्री उन्नतीचे श्रेय लाभू नये ह्या उद्देशाने (तत्कालीन) काँग्रेसने ते मंजूर होऊ दिले नाही. यथाकाल स्वतंत्र भारताच्या संविधानाने स्त्री आणि पूरूष यांची समता मूलभूत मानवी हक्क म्हणून मान्य केली आहे. त्यांच्या तथाकथित अनुयायांची भूमिका याच्याशी मेळ घालते की नाही याची कल्पना नाही.

उच्च जातीतल्या स्त्रियांना कुटुंबात पितृसत्ता सहन करावी लागते. आजही बहुसंख्य मिळवत्या शिक्षित महिला आपले संपूर्ण वेतन पती वा श्वशुर यांच्या हवाली करतात व ही तथाकथित सुसंस्कृत मंडळी मिळवतीच्या हाती खर्ची (पॉकेट मनी) देण्याची दानत दाखवतात हे वास्तव नाकारता येणार नाही. बहुजन जातीच्या स्त्रियांना मात्र कुटुंबांतर्गत, घरातल्या पुरुषांकडून येणारा पितृसत्तेचा अनुभव विदारक असतो. कहाणी इथे संपत नाही. त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातही पितृसत्तेचा सामना करावा लागतो. त्यांचे शोषण उच्चजातीय स्त्रियांपेक्षा अधिक गंभीर स्वरूपाचे असते.

स्त्रियांचे शोषण ही बाब म्हणजे भारतीय उपखंडातील एक निर्लज्जपणे स्वीकृत झालेले वास्तव आहे. संस्कृतीच्या भ्रामक कल्पनांनी त्याचा एकप्रकारे गौरवच केलेला आहे. प्रत्यक्षात सगळ्या स्त्रियांचं शोषण समान नाही, त्याची तीव्रता कमी-जास्त आहे. जातिव्यवस्थेतल्या खालच्या स्तरांमध्ये शोषण अधिकाधिक तीव्र बनत जातं. आर्थिक शोषणाचाही सगळ्यात जास्त फटका कनिष्ठ जातीतल्या स्त्रियांनाच बसतो.

या लेखातील चर्चेचा विषय विद्यमान एकांतवासामुळे (लॉकडाउन) झालेले मूल्यव्यवस्थेचे वस्त्रहरण हा आहे. कोरोना साथीमुळे उद्भवलेली बहुपेडी समस्या व त्यातून अपरिहार्य झालेल्या लॉकडाउनचा उद्योग, व्यापार, रोजगार व अन्य क्षेत्रावरील परिणाम हे विषय व्यापक आहेत. ते या ठिकाणी व्याप्तीबाहेरचे आहेत. तूर्तास या लेखातील उच्च व विविध गटातील मध्यमवर्गीयांविषयीची चर्चा म्हणजे संदर्भित विषयावरच्या विचारांची स्वतंत्र मांडणी नसून बव्हंशाने आंतरजालावरील उपलब्ध साहित्यातून वेचलेल्या माहितीचे परिशीलन आहे. त्यामध्ये काही अनिवार्य पण अल्पशी पुनर्मांडणी अनुस्यूत आहे.

उच्च व विविध गटातील मध्यम वर्गीयांचे जीवन एकांतवासाबरोबरच आणखी दोन गंभीर समस्यांनी बेजार करून टाकलं आहे. पहिली समस्या म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंचे संकोचलेले बाजार! ही समस्या काहीशी कमी गंभीर वाटावी अशी दुसरी घनघोर समस्या म्हणजे घरगुती कामासाठी मदतनीसांची अनुपलबद्धता. सोप्या शब्दात सांगायचं तर कामाला बाया नाहीत!

नसलेल्या बायांनी तूर्तास हाहा:कार माजवलेला आहे. (एरवीची 'त्या माजलेल्या आहेत' ही तक्रार सध्या बंद आहे. कालाय तस्मै नम:!). हाहा:कारपूर्व काळात आपल्या समाजात प्रचलित असलेल्या अनेक गृहीतकांवरील गिलीट सध्याच्या आम्लपरीक्षेत विरघळून चाललं आहे. उदाहरणार्थ –

• आपली भारतीय जीवनपद्धती ही सर्वश्रेष्ठ आहे
• आपले भोजन चौरस व परिपूर्ण आहे. पावापेक्षा पोळी श्रेष्ठ आहे
• आपण सकाळ-संध्याकाळ ताजे अन्न खातो
• आपण स्वच्छता व टापटीप यात अग्रेसर आहोत.
• रोजच्या रोज झाडू-पोछा केल्याखेरीज आपल्याला चैन पडत नाही
• खरकटी भांडी डिशवॉशर मध्ये दडपणं आणि ती पुरुषाकडून साफ करून घेणं ही आमची संस्कृती नाही
• आमच्याकडे चहा सोडला तर सगळ्यासाठी बाई लागते. पहिल्यापासून तीच सवय ना!
• वस्त्रप्रावरणाचे औचित्य जगाने भारतीयांकडून शिकलं पाहिजे.

ही यादी उदाहरणादाखलची आहे. व्यक्तिविशेष आणि त्यांची आर्थिक/मानसिक पार्श्वभूमी यानुसार ती हवी तेवढी विस्तारू शकेल. गिलीट विरघळलेल्या या चित्रातील स्त्री-पुरूरुषांचे चेहरे विलक्षण उतरलेले आहेत. मंडळी थकलेली आहेत. कंटाळलेली आहेत.  सरकारी नोकरीतून निवृत्त झालेला अधिकारी वर्ग निवृत्तीपश्चात काही काळ एका विशिष्ट गंडाने पछाडलेलला असतो. या गंडाचं मूळ 'आदेश घ्यायला कोणी नाही व परिणामी अधीक्षणाला (म्हणजे मुकादामगिरीला) वाव नाही' या कोंडीजनक पररिस्थितीत असतं. याखेरीज आणखी कशाची फारशी सवय नसल्याने ही मंडळी काही काळ सरबरीत होऊन जातात. सध्याच्या परिस्थितीत या गंडाने पछाडलेल्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहे. असो!

बदललेल्या परिस्थितीती उपरोक्त गृहीतकांची सद्यस्थिती साधारणपणे खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहे –

• पाश्चिमात्य जीवनपद्धती तिच्याजागी योग्यच आहे
• प्रत्येक वेळी चौरस भोजनाचा आग्रह अनाठायी आहे. समोर येईल ते अन्न हे पूर्णब्रह्म होय. पाव म्हणजे एक प्रकारची पोळीच!
• आपण सकाळचं अन्न संध्याकाळी खाणं वा उलट करणं ही सोयीची बाब आहे. तिचा बाऊ करू नये. ज्यांना करायचाय त्यानी पोळ्या लाटाव्यात वा भाकरी बडवाव्यात. आम्ही खाऊ!
• स्वच्छता व टापटीप यात टोकाची भूमिका नको. शेवटी महापुरात लव्हाळीच तरतात हे विसरू नये.
• रोजच्या रोज झाडू-पोछा करण्याची चैन आपल्याला परवडत नाही
• खरकटी भांडी साफ करायला पुरूषांची मदत घेणं योग्यच आहे. संसाराची कार एकाच चाकावर चालावी अशी अपेक्षा फक्त विदूषकच करू शकतो.
• वेळ पडली तर मी दहा माणसांचा स्वयंपाक करेन. आईची शिकवण आहेच तशी. पण सगळ्यांची साथ हवी, खरं ना!
• बहुतांश कपडे ही कपाटाची धन आहे. (दागिने लॉकरची धन असतात ना, तसंच!. नाहीतरी सध्या जो तो आपल्याच अर्ध्या वसनात!

थोडक्यात सांगायचं तर जगणं दुष्कर झालं असून आपण आपलीच समजूत घालून वेळ काढत आहोत! एक प्रकारे लादलेला टाइमपास म्हणा ना! मोकळा वेळ मिळत नाही म्हणून सदैव तक्रार करणारे सध्या रिकामपणी काय करावे या चिंतेत असावेत हा आणखी एक विरोधाभास! समस्येचे पैलू अनंत आहेत. ते कुटुंबागणिक आणि व्यक्तिगणिक बदलत आहेत.

काही नशीबवान आणि अर्थातच कर्तुत्ववान कुटुंबांनी या समस्येतून वाट, खरे तर पळवाट, काढलेली आहे. या देवांना प्रिय भाग्यवंतांची 'कामाच्या माणसांची मांदियाळी असलेली' फार्म हाउसेस आहेत. तूर्तास त्याला 'भूलोकीचा - इतरांना दुर्मीळ असलेला स्वर्ग' असं म्हणायला हरकत नाही. काहींना कंपन्यांच्या, अशीच सोय असलेल्या अतिथिगृहांचे वरदान लाभलं आहे. ज्यांचे आप्त (अधिकृरीत्या तूर्त बंद) कार्यालयांचे, रिसॉर्टचे, हॉटेलांचे मालक आहेत त्यांच्या दारीही असंच सुख आलं असावं. (एका बाजूला मालक मात्र घाऊक दु:खात!). संबंधितांना या स्वर्गात (की सोन्याच्या पिंजऱ्यात!) किती काळ आणि कसं करमेल याची चिंता न करता आपण आपली पोटदुखी आवरावी आणि पुढे जावं हे इष्ट होय!

मुख्य विषय असा की आपल्या समाजाला वास्तव किंमत कळली की नाही? आणि कळली तर आपण ती मान्य करणार की नाही? उपरोक्त परिशीलनाचा विस्तार केला तर आपण ज्यांच्याबद्दल बोलत आहोत त्या (कामवाल्या बाया) समाजरचनेच्या विद्यमान उतरंडीतील सहाव्या वर्णाच्या मानकरी आहेत! अर्थातच त्यांना काडीचा मान नाही. संघटित कामगार म्हणून औपचारिक अधिकार नाहीत. आर्थिक सुरक्षितता नाही. आज घटकेस भारतीय समाजातील उच्च व विविध गटातील मध्यमवर्गीयांच्या सुखासीन जीवनाच्या पायाचा दगड म्हणजे या सहाव्या वर्णाच्या मानकरी आहेत हे वास्तव आता दडपता येणार नाही. त्यांनी आपल्या सेवेची बाजारातली किंमत आता ओळखली पाहिजे आणि वसूलही केली पाहिजे.

हे आपोआप घडेल असं मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. कामगार म्हणून संघटित संघर्ष हा फार पुढचा टप्पा आहे. सुरूवात स्वत:पासून करावी लागेल. अन्यथा शेवटही आपल्या हाती नसेल. सर्वप्रथम घरातल्या पुरूषांच्या गुलामगिरीतून मुक्त व्हावं लागेल. पोरवडा वाढवणं, नवऱ्याकडून मार खाणं; त्याला दारूसाठी आणि सासू-सासऱ्यांना घरखर्चासाठी खंडणी देणं हे पतिव्रतेचं आद्य कर्तव्य आहे अशा समजुतीतून बाहेर पडल्याखेरीज हा लढा सुरूच होऊ शकत नाही. (मी कुटुंबसंस्थेचा मारेकरी वगैरे नाही हो!). या ठिकाणी रघुनाथ धोंडो कर्वे, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे आणि आयन रँड अशांसारख्या प्रज्ञावंतांचं स्मरण होणं ही प्रतिक्षिप्त बाब आहे हे नोंदवलं पाहिजे. (तिसरं नाव बाहेरचं आहे आणि पहिली दोन - तत्कालीन आणि विद्यमान - अल्पमती आणि संकुचित समाज धुरीणांना पेलणारी नाहीत!)

भरीस भर म्हणून या वर्गातील बहुतांश महिला सर्व प्रकारच्या अंधश्रद्धा, कुप्रथा आणि कालबाह्य रीतिरिवाज यामुळे कमालीच्या शोषित आहेत. त्यातून मुक्त झाल्याखेरीज गती नाही. सावकार, भाई किंवा ताई यापासून सुटकेचे महत्त्व कळण्यासाठी 'जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे' अशी स्थिती आहे. शाश्वत आर्थिक सुरक्षितता, आरोग्य विमा यांची कालमान परिस्थितीस अनुरूप अशी प्रारूपं रूजवणं व या सर्वांची अनिवार्यता बिंबवणं यासाठी जोतिराव आणि सावित्रीबाई यांच्यासारख्या समकालीन व्यक्तिमत्त्वांचा उदय व्हावा लागेल. ते सोपं नाही. वस्तुस्थितीचा विचार केला तर विषयांकित समस्येवर सोपी उत्तरं सापडतील अशी अपेक्षा करणं हे शहामृगी वृत्तीचं द्योतक ठरेल. अर्थातच या ठिकाणी प्रच्छन्न स्वार्थाने बरबटलेल्या, उघड आणि छुप्या जातीयवादी आणि चमकोगिरीत व्यस्त अशा नेतेगणांना कोरोना विषाणूसारखं दूर ठेवणं याला पर्याय नाही. ('विशेष प्रकरण' हे ढोंग आता तरी  गुंडाळावं!) मिळवती स्त्री कोणत्याही प्रकारे बिच्चारी नाही. तिच्याकडे स्वतंत्र राहण्याची प्रज्ञा आणि योग्यता आहे. क्षमताबांधणी ही बाब अनिवार्य आहेच. तथापि ही काही या एकाच वर्गाची गरज नाही हे गृहीतक समाजातल्या सर्व घटकांनी खुल्या दिलानं मान्य केलं पाहिजे. त्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर या प्रयोजनाला समर्पित अशा सक्षम संस्थांचं जाळं विकसित करण्याला पर्याय नाही.

या लेखात रचनात्मक सूचना नाहीत तस्मात तो एकांगी असून काविळी नजरेतून प्रेरित झाला आहे अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया येणं अनपेक्षित नाही. इच्छा असूनही विस्तारभयास्तव हा पैलू केंद्रस्थ चर्चेच्या बाहेर ठेवावा लागला आहे. तथापि 'काय करता येईल' यावरील  मंथनास सहाय्यभूत होतील अशा काही सूचना नोंदवीत आहे.

• घरगुती मदतनिसांची सेवा ब्यूरोमार्फत उपलब्ध होणं हे सेवेचं औपचारिकत्व स्थापित होण्यासाठीचं पहिलं पाऊल ठरेल. मदत लागणारे ज्येष्ठ नागरिक वा आजारी व्यक्ती यांना संबंधित सेवांचं संस्थाकरण झाल्याने लाभ मिळाल्याचा  अनुभव आहे.
• सेवापोटींचे पारिश्रमिक सेवेचा प्रकार आणि वेळ घटक यावर कोष्टकानुसार ठरावे.
• ठिकठिकाणच्या ब्यूरोजचं व्यवस्थापन खासगी क्षेत्रात असणं आवश्यक आहे. त्यायोगे कामाचे तास, भविष्य निर्वाह निधि, विमा व वैधानिक कवच यांच्याशी संबंधित तरतुदींचा यथायोग्य लाभ मिळण्याची शाश्वती मिळू शकेल. माथाडी कामगारांसारखं संघटित शोषण होऊ नये एवढाच हेतू.
• निःस्वार्थ व सेवाभावी  कामगार संघटना ही ब्यूरो, सदस्य व शासनसंस्था यातली अनिवार्य कडी असेल.
• कामासाठी आवश्यक आधुनिक साधने उपलब्ध करणे अनिवार्य असावं. अन्यथा कामच करू नये. गृहिणी पाटा - वरवंटा वापरत नाही. मात्र झाडू-पोछासाठी बाईने व्हॅक्यूम क्लीनर वापरणं शक्य आहे ही कल्पना रूजत नाही. 'त्यांनाच हे नको असतं' ही पराभूत पळवाट आहे. (जाता जाता – डिश वॉशर एक तर लोड होईल नाही तर अनलोड होईल! तेव्हा खरकटी भांडी वापरल्यावर ‘तशीच’ का टाकू नये हे कळेल. )
• घरगुती मदतनिसांनी उरलं-सुरलं अन्न, रीसायकल केलेला चहा, जुने कपडे इ. स्वीकारू नये. गृहिणींकडून उसने पैसे घेऊ नयेत. 'आमचे संबंध घरच्यासारखे आहेत' अशासारखी विधाने आत्मवंचना करणारी असतात. अन्य सर्वांप्रमाणेच प्रतिष्ठा ही बाब श्रमिकांनीही कमवण्याची आहे - याचना करण्याची नाही!
• कामावर येणं-जाणं आणि पोटपूजा यासाठी ब्यूरो व सदस्य यांच्यातील करारानुसार प्रमाण सुविधा उपलब्ध असाव्यात्त.

लेखक स्वत:ला प्रेषित समजत नाही व उपरोक्त सूचना, आधी सूचित केल्यानुसार, विचार मंथनासासाठी असून असे मंथन विषयाशी संबंधित सर्व घटकांनी करावे असे अपेक्षित आहे.

कोरोनामुळे उद्भवलेली समस्या आणि एकांतवासामुळे निर्माण झालेली कोंडी यातून सहाव्या वर्णाच्या जीवनातील काळरात्र संपून पुनुरूज्जीवनाचा उष:काल अनुभवता आला तर तो भारतीय मन्वंतराचा श्रीगणेशाच म्हणावा लागेल.

सहाव्या वर्णाची व्याप्ती बरीच विस्तृत आहे. त्यात घरी परतण्यासाठी शेकडो किलोमीटरची पायपीट करायला व्याकुळ झालेले सगळेच येतील! व्यंकटेश माडगूळकरांनी 'बनगरवाडी'त 'माणसे जगायला बाहेर पडली' हे अजरामर वाक्य लिहिलं आहे. सध्याचं चित्र 'माणसे जिवंत रहायला घरी परतू लागली' असं आहे. ही सगळी माणसं सहाव्या वर्णातली!

मन्वंतराची यात्रा यथाकाल सर्वभूतांप्रत पोचली तरच ती पावली असं म्हणता येईल!

तसेच होवो!

सतीश भिंगारे

(सतीश भिंगारे औरंगाबादच्या 'वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट'चे निवृत्त महासंचालक असून ते जलनियोजनतज्ञ म्हणून अनेक वर्षं कार्यरत आहेत. विविध पर्यावरणविषयक व इतर सामाजिक चळवळींचे हितचिंतक, सल्लागार म्हणून ते सातत्याने आपलं योगदान देत असतात. त्यांचा इ-मेल आयडी - slbhingare@gmail.com)