विचार आणि कृतींचे नवे आयाम

विद्या बाळ आणि पुष्पा भावे यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात, विशेषत: स्त्रीवादी चळवळीच्या क्षेत्रात, एक प्रकारची पोकळी जाणवणे साहजिकच आहे. ह्या दोन्ही स्त्रियांनी आयुष्यभर स्त्रीवादी चळवळीची पाठराखण तर केलीच, पण महाराष्ट्राच्या एकूण सामाजिक, सांस्कृतिक आणि साहित्यिक क्षेत्रातही आपला ठसा उमटवला. विवेकनिष्ठ तरीही लडिवाळ, विचारी आणि कृतिशील, वस्तुनिष्ठ असूनही समंजस आणि मर्मज्ञ तरीही रसाळ अशी ही दोन्ही व्यक्तिमत्त्वे होती. त्यांनी एकेकटीने तर महाराष्ट्राचे सामाजिक जीवन समृद्ध केलेच, पण दोघींनी मिळूनही अनेक उपक्रम यशस्वीपणे पार पाडले. आपल्या मायेची पाखर तरुण स्त्रीपुरुषांवर घालत असतानाच त्यांच्या हातून धडाडीने सामाजिक कार्य व्हावे, अशी तळमळ त्यांनी आयुष्यभर जपली. मुख्य म्हणजे एकाच वेळी मानवी जीवनाची अपूर्णता आणि समग्रता याचे त्यांना चांगले भान होते. त्यामुळे त्यांच्या जाण्याचे दु:ख जरी असले, तरी त्यांची स्मृती जागवताना आपल्याला पुढे काय करता येईल असाच विचार करणे श्रेयस्कर होईल.

या घडीला महाराष्ट्राची सामाजिक परिस्थिती, विशेषत: स्त्रियांची स्थिती कशी आहे? या वर्षीच्या जनगणनेमधून नेमकी आकडेवारी समोर येईलच; पण ढोबळमानाने ज्या गोष्टी आपल्याला दिसतात त्यामध्ये साक्षरतेचे वाढलेले प्रमाण, शिक्षणाचा विस्तार, आयुष्यमानातील वाढ, शहरीकरण, बिगर-शेती आणि असंघटित उद्योगांवर वाढलेले अवलंबन, दूरसंचार आणि दळणवळणाचा विस्तार, एकूण जीवनाचे ‘डिजिटायझेशन’ आणि बाजारपेठेचा सर्वदूर झालेला शिरकाव यांचा समावेश होतो. कोविड-१९ मुळे गेल्या वर्षी सर्वच क्षेत्रांची पीछेहाट झाली. टाळेबंदीमुळे एकूण आर्थिक उलाढाल तर आक्रसलीच शिवाय असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांचीही ससेहोलपट झाली. पगारदार लोक सोडले तर बाकी सगळ्याच समाजघटकांना आर्थिक झळा सोसाव्या लागल्या आणि जगणे पूर्वीपेक्षा जास्त असुरक्षित झाले. ह्या साथीमुळे राज्यसंस्थेची दमनकारी शक्ती तर समाजासमोर आलीच शिवाय सामाजिक बहिष्कृततेचेही नवे परिमाण समोर आले.

हा आघात पचवून, ज्या पूर्वीच्या ठिकाणापासून आपला समाज पुढे वाटचाल करेल ती स्थिती कशी आहे? ह्या संदर्भात जाणवणारी पहिली गोष्ट म्हणजे मुलींच्या शिक्षणाचा झालेला विस्तार. अतिवंचित समूहांमध्ये मुलींच्या शिक्षणाची स्थिती समाधानकारक नसली तरी बाकीच्या समाजामध्ये मुली मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेऊ लागलेल्या दिसतात. ह्यामध्ये व्यावसायिक शिक्षणाचे प्रमाणही उल्लेखनीय आहे. ह्याचाच परिणाम म्हणून तरुण मुलींचा रोजगाराच्या क्षेत्रांमध्ये शिरकाव होतो आहे आणि अपारंपरिक रोजगारांचीही वाढ होते आहे. वरवर पाहता धक्कादायक वाटेल; परंतु केक-पेस्ट्रीज बनवणे, मेंदी-मेकअप व ब्यूटी पार्लर्स चालवणे, सेल्सगर्ल बनणे, डिजिटल व एंटरटेनमेंट क्षेत्रातील व्यावसायिक बनणे, घरात राहून ऑनलाइन कामे करणे अशा अपारंपरिक रोजगाराच्या क्षेत्रांमध्ये ग्रामीण भागातील, विशेषत: तालुक्याच्या गावातील, तरुणींचा समावेश झालेला दिसतो. ज्या ठिकाणी रोजगाराच्या संधीच उपलब्ध नाहीत, तिथे शेती आणि शेतमजुरीवरचे अवलंबन कायम आहे. मात्र तिथूनही स्थलांतराचे प्रमाण वाढते आहे. गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये बचत गटांची जी चळवळ गावोगाव पसरली आहे त्यामुळे स्त्रियांच्या हातात पैसा खेळता राहून त्यांची बाजारपेठेशी संलग्नता वाढलेली आहे. स्त्रियांच्या हातात पैसा राहिल्याचा एक सकारात्मक परिणाम म्हणजे त्यांनी मुलींच्या शिक्षणाला दिलेले उत्तेजन. मुलींचे शिक्षण व रोजगाराचा जो विस्तार झालेला दिसतो त्यामध्ये बचत गटांचे योगदान फार मोठे आहे.

दुसरी एक बदललेली स्थिती म्हणजे घराघरांमध्ये शौचालये, गॅस-जोडण्या आणि वीजेवरची उपकरणे आल्यामुळे स्त्रियांची कुचंबणा, कष्ट आणि स्वयंपाकघरातील अडकलेपण यामध्ये पूर्वीपेक्षा फरक पडलेला आहे. ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची आणि इतर सुविधांची टंचाई आहे, तिथले जगणे अद्यापही कष्टाचे आहे; परंतु बाकी ठिकाणी हे सकारात्मक बदल घडताहेत. सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या प्रसारामुळे ह्या संदर्भातली कुचंबणा आणि अनारोग्य कमी झाले आहे. कुटुंबनियोजनाची साधने आणि गर्भपाताची सुविधा यामुळे संततिनियमन सुकर झाले. अपत्यांची संख्या कमी झाल्याने मुलींच्या पोषणावर आणि शिक्षणावर होत असणारा विपरित परिणाम कमी झाला आहे. स्त्री-भ्रूणहत्येला कडक प्रतिबंध केल्याचेही सकारात्मक परिणाम झाले आहेत. मोबाईल, इंटरनेट, व्हॉटसअ‍ॅप आणि अशाच इतर साधनांमुळे सामाजिक मोकळेपणा आणि संभाषणात्मक धाडस वाढलेले आहे. शिक्षणासाठी वा रोजगारासाठी आपल्या घरापासून लांब जाणे किंवा लांबच्या गावी राहणे ह्याचे मुलींमधले प्रमाण वाढते आहे. ह्या कारणांमुळे मुलींचे होणारे स्थलांतर ही गेल्या काही वर्षांमधील वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट राहिलेली आहे.

हे जे बदल होत आहेत, ते केवळ तांत्रिक प्रगतीमुळे वा आर्थिक चलनवलनामुळे नाही तर त्यामागे स्त्रियांमध्ये झालेली जाणीवजागृती हेही एक प्रमुख कारण आहे. आणि ही गोष्ट होण्यामागे महाराष्ट्रातील स्त्रीवादी चळवळीचा मोठा हातभार लागलेला आहे. उदाहरणार्थ, स्त्रियांचे बचतगट हे जरी मुळात आर्थिक स्वावलंबनासाठी तयार झाले तरी स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांना जो प्रशिक्षणाचा आणि राजकीय-सामाजिक जाणिवेचा ऐवज पुरवला (लिंगभाव समानता, कौटुंबिक हिंसाचाराला विरोध, स्थानिक राजकारणातला सहभाग, सांस्कृतिक आदानप्रदान, जातिभेदविरोध, बालविवाहाला प्रतिबंध, इत्यादि) त्यामुळे ही जाणीवजागृती झालेली आहे. महाराष्ट्राने अभिमान धरावा, अशी ही गोष्ट आहे आणि याचे श्रेय नि:संशय स्त्रीवादी चळवळीकडे जाते. तसे पाहिले तर बचतगटांची चळवळ ही महाराष्ट्रापेक्षा आंध‘ प्रदेश किंवा तमिळनाडूमध्ये अधिक विस्तारलेली आहे, पण महाराष्ट्रातल्या बचतगटांना- फुले, आगरकरांपासून सुरू झालेल्या आणि विद्याताई-पुष्पाबाई सारख्या स्त्रियांनी वाढवलेल्या स्त्रीवादी, समताधिष्ठित चळवळीचे जे अधिष्ठान आणि पाठिंबा आहे तसा त्या राज्यांमध्ये नाही.

अशा टप्प्यावर आपण आलेलो असताना पुढची दिशा काय असू शकते? ह्याचा विचार प्रामुख्याने दोन प्रतलांवर केला पाहिजे. एक म्हणजे विचारांच्या पातळीवर आणि दुसरा कृतीच्या पातळीवर. ही गोष्ट अर्थात खरीच की, ‘विचारातून कृती - कृतीतून शिकणे - आणि पुन्हा कृती’ असे क्रियाचक्रच नेहमी उंचावत न्यायचे असते. यातील कृतीच्या पातळीवर ज्या घडामोडी घडताहेत त्या पुष्कळ अंशी समाधानकारक आहेत. म्हणजे सामाजिक चळवळींमध्ये महाराष्ट्रातील स्त्रियांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर तर आहेच शिवाय अनेक उपक्रमांचे नेतृत्त्वही त्यांच्याकडे आहेत. आदिवासींचे जमीनहक्क, धरणग‘स्तांवरचा अन्याय, शिक्षणाचा हक्क, कौटुंबिक हिंसाचार, भटक्या-विमुक्तांचे संघटन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, असंघटितांचे प्रश्न अशा अनेक मुद्द्यांवर महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्या कृतिशील असलेल्या दिसतात. या प्रश्नांच्या समग्रतेचे त्यांना चांगले भान आहे आणि त्या त्या प्रश्नावर आवश्यक असणार्‍या रणनीतीचेही; ज्यामध्ये जनवकिली, लोकजागृती, धोरण-बदल, न्यायालयीन हस्तक्षेप, लोकसंघटन, सत्याग‘ह इत्यादींचा समावेश होतो. ह्या सगळ्या प्रश्नांमध्ये स्त्री-पुरुष समतेचा किंवा लिंगभाव-समानतेचा मुद्दा लावून धरला पाहिजे, याचीही त्यांना चांगली जाणीव आहे. ह्यामध्ये काही क्षेत्रे अशी आहेत की, ज्यात अर्थातच अधिक कृतिशीलतेची गरज आहे. उदाहरणार्थ, भटक्या-विमुक्त समाजांतील स्त्रियांचे संघटन आणि जाणीवजागृती. हा एक घटक अद्यापही असा आहे की ज्याच्यापर्यंत स्त्रीवादी चळवळ पुरेशी पोहोचलेली नाही. दुसरे क्षेत्र आहे ते प्रत्यक्ष, सहभागी लोकशाहीचे. पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढावा ह्यासाठी पुष्कळच काम झालेले आहे आणि महिलांनी राजसत्ता हस्तगत करावी ह्यासाठीही प्रयत्न झालेले आहेत. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमध्ये स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण मिळाल्याने बर्‍याच अंशी हे उद्दिष्ट सफलही झालेले आहे. स्त्री-सरपंचांनी आणि सदस्यांनी अनेक अडचणींना तोंड देत उल्लेखनीय कार्य केल्याची उदाहरणे कायम समोर येत असतात. मात्र राजसत्तेत स्त्री-प्रतिनिधी गेल्यामुळे आपल्याकडची लोकशाही-प्रक्रिया सुधारली किंवा राजसत्तेचे चारित्र्य सुधारले असे अद्याप झालेले नाही. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे आपण जिची कामना करतो आहोत ती ‘राजसत्ता’ आहे; लोकसत्ता नव्हे. प्रातिनिधीक लोकशाहीला जोपर्यंत थेट, प्रत्यक्ष आणि सहभागी लोकशाहीची जोड मिळत नाही, तोपर्यंत निव्वळ प्रतिनिधी बदलून परिवर्तन होत नाही. निवडून दिलेले प्रतिनिधी जर राजसत्तावादी असतील आणि ‘राजनीती’ करत असतील तर मग ते पुरुष असोत की स्त्रिया; यामुळे फार फरक पडत नाही. स्त्रियांना ह्या व्यवस्थेत ‘को-ऑप्ट’ तरी करून घेतले जाते किंवा त्या पुरुषांसारख्या वागायला लागतात. ७३ वी घटनादुरुस्ती होऊन आता तीस वर्षे व्हायला झाली तरी हे वास्तव बदललेले नाही. ते जर बदलायचे असेल तर स्त्री-प्रतिनिधी निवडून पाठवण्याबरोबरच, स्त्रियांनी प्रत्यक्ष लोकशाहीची जी यंत्रणा आहे – ग्रामसभा- तिच्यावर आपला ताबा मिळवला पाहिजे. ह्या संदर्भात काही आदिवासी क्षेत्रे सोडली तर पुरेसे काम झालेले नाही. मुख्य म्हणजे, काही अपवाद वगळता, महाराष्ट्रातील स्त्री-कार्यकर्त्यानी ग्रामसभेच्या ह्या सुप्त शक्तीकडे आणि स्त्रियांना मिळू शकत असलेल्या अवकाशाकडे गंभीरपणे पाहिलेले नाही. ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या आशयानुसार ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमां’मध्ये सुधारणा करणे हा एक मोठा अजेंडा आहे, पण त्यावर महाराष्ट्रात चळवळ उभी राहिलेली नाही. शहरी भागासाठी जी ७४ वी घटनादुरुस्ती आहे, ती तर अपुरी आणि संदिग्ध आहे. तिच्यामध्ये सुधारणा करून शहरी नागरिकांना स्वशासनाचा हक्क मिळवून देणे हा तर फार लांबचा पल्ला आहे; आज जणू काही स्वप्नवत वाटणारा. आपण जर परिवर्तनवादी, पक्षातीत, नागरी सामाजिक कृतीप्रक्रियांचा भाग असू (नॉन-पार्टी, सिव्हिल सोसायटी, ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह पॉलिटिक्स) तर मग आपण ‘राजनीती’च्या ऐवजी ‘लोकनीती’ची कास धरली पाहिजे, ही स्पष्टता लखलखीतपणे व्हायला हवी. ती असली की मग गोंधळ होत नाही.

हे झाले कृतीच्या पातळीवर. विचारांच्या म्हणजे अभ्यासाच्या पातळीवर जेवढे करू तेवढे थोडेच आहे. पाश्चिमात्य देशांत स्त्रीवादी चळवळीचा वैचारिक अवकाश हा सतत वाढत राहिलेला असतो. नवनवीन संकल्पना तर येत असतातच शिवाय त्यांचे परिवर्तनकारी उपयोजनही होत असते (उदाहरणार्थ ‘मी टू’ चळवळ). संकल्पनांचे आदान-प्रदान हे देश-काल-परिस्थितीच्या सीमा ओलांडून होत असल्याने ह्या चळवळींचे पडसाद भारतातही उमटलेले आहेत आणि ही स्वागतार्ह अशीच गोष्ट आहे. मात्र हे होत असतानाच आपण आपल्या परीनेही ह्यात वैचारिक भर घालायला पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्याकडेही वैचारिक उत्क्रांती व्हायला पाहिजे. तशी होण्यासाठी सातत्याने अभ्यास होत राहिले पाहिजेत. सामाजिक क्षेत्रामध्ये अभ्यासकांची, विशेषत: स्त्री-अभ्यासकांची पलटणच्या पलटण उभी असणे आवश्यक आहे. मात्र या बाबतीतली परिस्थिती उत्साहवर्धक नाही. एकाच उदाहरणावरून हा मुद्दा स्पष्ट होईल.

इरावती कर्वे ह्या जागतिक कीर्तीच्या ख्यातनाम मराठी मानवशास्त्रज्ञ (अँथ्रॉपॉलॉजिस्ट). त्यांचे निधन १९७० साली झाले. तेव्हापासून गेल्या ५० वर्षांत एकही मराठी स्त्री-मानवशास्त्रज्ञ महाराष्ट्रात निर्माण झाली नाही! हे कशाचे लक्षण आहे? मानवशास्त्र हा आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय नाही का? हे शास्त्र आपल्या भोवतीच्या समाजाचे आपले आकलन समृद्ध करत नाही का? की महाराष्ट्रात मानवशास्त्राचा अभ्यास करावा असे विषयच मिळत नाहीत? थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती इतर विद्याशाखांची आहे. ज्यांना मानव्यशास्त्रे (ह्युमॅनिटीज) म्हणतात त्यांचे अध्यापन करणार्‍या स्त्रिया पुष्कळ आहेत; परंतु आपल्या स्वयंप्रज्ञेने नवे सिद्धांतन करणार्‍या, नवे विचारव्यूह मांडणार्‍या, नव्या ज्ञानाची भर घालणार्‍या आणि समाजाला खडबडून जागे करेल असे संशोधन करणार्‍या स्त्रिया किती आहेत? (महाराष्ट्रीय पुरुषांबाबतही असेच म्हणता येईल, पण इथे आपण स्त्रियांविषयीच्या आस्थेने बोलत आहोत). महाराष्ट्रातल्या सगळ्या हुशार मुली गेल्या कुठे? चळवळींमध्ये अनेक बुद्धिमान स्त्रिया आहेत; परंतु त्यांच्या बौद्धिक क्षमतांचे रूपांतर अभ्यासामध्ये का होत नाही?

विद्याताई आणि पुष्पाबाई यांच्या योगदानाच्या पार्श्वभूमीवर जर ह्या परिस्थितीकडे आपण बघत असू तर मग आपल्या सामाजिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक विचारविश्वामध्ये अनुक्रमे तीन गोष्टींची आवश्यकता आहे असे लक्षात येईल - सखोलता, सघनता आणि सूक्ष्मता. सामाजिक विश्लेषणामध्ये सखोलतेची आवश्यकता आहे. कारण आपल्याकडील प्रत्येक प्रश्नाची पाळेमुळे ही फार खोल गेलेली असतात - आपल्या इतिहासात, सामाजिक संरचनेत, आपल्या मानसिकतेत आणि नेणिवेतसुद्धा. ही खोली (डेप्थ) जर आपण समजून घेतली नाही तर सामाजिक प्रश्नांचे आपले आकलन हे उथळ आणि तोकडे राहील आणि त्या प्रश्नांचे नेमके उत्तर आपण शोधू शकणार नाही. म्हणून ही सखोलता समजून घेण्याची किंवा खोलात जाऊन विचार करण्याची सवय आपण लावून घेतली पाहिजे. आपल्या विश्लेषणाची पद्धती ही नेहमी ऐतिहासिक, संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल), सामाजिक-मानसशास्त्रीय (सायको-सोशल) आणि अर्थातच तात्त्विक किंवा सैद्धांतिक राहिली पाहिजे. उदाहरणार्थ, आपण जर करोना काळात झालेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या ससेहोलपटीची चर्चा करत असू तर मग केवळ तात्कालिक कारणांपाशी न थांबता; ‘श्रम’ या विषयी आपल्याकडे काय सिद्धांतन झाले आहे, श्रम व श्रमिकांचे ऐतिहासिक शोषण कसे होत आले आहे, श्रम व श्रमिकांकडे बघण्याचा आपला सामाजिक-मानसिक दृष्टिकोन काय राहिला आहे, या प्रश्नाचे लिंगभावात्मक परिमाण काय आहे आणि सध्याच्या धोरणांचे अपयश कसे आहे अशा तर्‍हेने खोलात जाऊन विश्लेेषण करणे योग्य राहील.

सांस्कृतिक विश्लेेषणामध्ये सघनता असणे जरुरीचे आहे. म्हणजे जे प्रश्न खरोखरच सघन (सबस्टॅन्टिव्ह) आहेत त्यांच्यावर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. निव्वळ वावदूक, बिनमहत्त्वाच्या किंवा खोट्या अस्मितांच्या प्रश्नांवर आपला शक्तीपात करणे योग्य नाही. उदाहरणार्थ, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्याचा मुद्दा. हा एक ज्याला स्पष्टपणे ‘नॉन-इश्यू’ म्हणता येईल असा मुद्दा आहे. मराठी ही अभिजात भाषा आहे की नाही हा मुद्दा निराळा, पण मुळात ती तशी असण्याची आवश्यकता आहे का? आपली भाषा ही अभिजात म्हणजे 'क्लासिकल किंवा आर्केइक' असण्याऐवजी आधुनिक (मॉडर्न) आणि बहुमिश्र (सिंक्रेटिक) असणे जास्त अभिमानास्पद नाही का? अभिजात म्हणून तिच्या शवपेटीवर खिळा ठोकण्याऐवजी ती जिवंत आणि सळसळती कशी राहील ह्यात आपली शक्ती घालायला नको का? आणि ही मागणी तरी आपण कोणाकडे करतोय? दिल्लीतल्या सरकारकडे? जे आपणच निवडून दिलेलं आहे त्याकडे? ते हा निर्णय करायला सक्षम आहे का? आपण कोणते नग निवडून दिले आहेत ते आपल्याला चांगले माहीत आहे. मग आपण त्यांच्याकडे ही याचना कशासाठी करतोय? काही शे-दोनशे कोटी रुपयांच्या अनुदानासाठी? तेवढे अनुदान तर आपल्याकडची कोणतीही महानगरपालिका देऊ शकते! शिवाय ह्यात भाषिक अस्मिता आणि स्वाभिमान तरी कुठे आहे? आपण बिनमहत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपली शक्ती खर्च करून, सर्वसामान्य जनतेला कसे खुळे बनवतो; याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये जर या घडीला कशाची गरज असेल तर ती आहे सूक्ष्मतेची. सध्या समाजमाध्यमांच्या आणि डिजिटल मनोरंजनाच्या गदारोळात सूक्ष्मता, संदिग्धता आणि सायुज्यता हे जे साहित्याचे मूलभूत गुण आहेत ते हरवत चालले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपली साहित्याची जाणीवच दुबळी होते आहे (मातृभाषेतून शिक्षण न देण्याचे जे दूरगामी परिणाम होणार आहेत, त्यातलाच हा एक). ज्या साहित्यामध्ये ही सूक्ष्मता आहे, त्या साहित्याची आपल्याला कदर आहे का? त्याचा आस्वाद आणि समीक्षा करण्याच्या पद्धती आपण नित्यश: विकसित करतो आहोत का? मुळात ही सूक्ष्मता आपल्याला समजते का? उदाहरणार्थ, गौरी देशपांडे किंवा सानिया ह्या लेखिकांच्या साहित्यातील सूक्ष्मतेचे यथार्थ आकलन आपल्याला झाले आहे का? त्यांच्या साहित्याची पुरेशी समीक्षा आपण केली आहे का? गौरी देशपांडे गेल्यानंतर त्यांच्यावर पुस्तक निघाले; पण त्या हयात असताना आपण काय केले? आपल्या बटबटीत, पुरुषी आणि राजनीतीग्रस्त साहित्यव्यवहारात ह्या आणि इतर लेखिकांच्या योगदानाची आपण काय बूज ठेवतो? आणि आपला साहित्यव्यवहार जर ती ठेवत नसेल तर कृतीच्या पातळीवर आपण काय करायला पाहिजे? संमेलनांच्या गलबल्यात ‘को-ऑप्ट’ होण्यात धन्यता मानायची की आपले स्वतंत्र परिप्रेक्ष्य आणि स्वतंत्र साहित्यिक अवकाश निर्माण करायचा? ज्या व्यक्तीला साहित्याच्या या मूलभूत स्वरूपाची आणि आपल्या लेखक म्हणून असणार्‍या आत्मभानाची तेजस्वी जाणीव असते ती कधीही अशा व्यवहारात सामील होत नाही. (या वर्षी सानिया यांना साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची ‘ऑफर’ आली असता त्यांनी निस्पृहपणे ती नाकारली. निस्पृहतेची किंमत उपेक्षा असते हे माहीत असूनही असे करणे हीसुद्धा लेखनासारखीच एक गंभीर, साहित्यिक कृती आहे. साहित्य संमेलनात दरवर्षी गाडाभर अन्न आणि एका भिडस्त व्यक्तीचा बळी दिला जातो. आपला तसा बळी जाऊ द्यायचा नाही, हे शहाणपणही त्यामागे आहे.)

सारांशाने, जर एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या २५ वर्षांच्या टप्प्यावर आपण उभे असलो आणि आधी म्हटले तसे विद्याताई आणि पुष्पाबाई यांच्या नंतरच्या विचारविश्वाचा आणि कृतिकार्यक्रमाचा विचार करत असलो तर मग आपल्या सामाजिक आकलनाची खोली वाढवणे, जे बहिष्कृत किंवा अलग पडलेले समूह आहेत त्यांना आपल्या कृतिकक्षेमध्ये आणणे, खर्‍या महत्त्वाच्या प्रश्नांना भिडणे आणि साहित्यादि कलांच्या उत्कर्षातून आपले जीवन अधिकाधिक अर्थपूर्ण बनवणे हेच आपल्यासमोरचे ध्येय राहते. आपले सामाजिक, सांस्कृतिक आणि साहित्यिक विश्व हे संपन्न आणि सतेज कसे राहील, त्यामधला अन्याय व विषमता दूर होऊन न्यायभावाची जपणूक कशी होईल, लिंगभावादी भेदांचा अंत होऊन जगणे अधिक सभ्य आणि सुसंस्कृत कसे होईल आणि स्त्रीवादी जाणीवजागृतीची प्रकिया गतिमान कशी राहील या दिशेनेच आपल्याला पावले टाकावी लागतील. तसे झाले तरच ह्या दोघींचे आणि त्यांच्या सोबतच्या इतर अनेकींचे आयुष्य सार्थकी लागले, असे होईल.

(३० जानेवारी २०२१ या विद्या बाळ यांच्या प्रथम स्मृतिदिनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात प्रख्यात साहित्यिक आणि समाजशास्त्रज्ञ मिलिंद बोकील यांनी व्यक्त केलेलं मनोगत)